१८ असार, काठमाण्डौ ।
प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति मध्यरातमा भएको छ । संविधान संशोधनसहितका एजेन्डामा समझदारी गरेर दुई दलले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका हुन् । सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनेछ ।
अन्तिमको डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दुई दलबीच सहमति छ । यस्तै मन्त्रालयको भागबन्डा पनि टुंगो लागेको छ । जसमा एमालेले अर्थसहित ९ वटा मन्त्रालय र कांग्रेसले गृहसहित १० वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। ७ प्रदेशमध्ये एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व लिनेछ ।
मधेसमा भने मधेसकेन्द्रित दललाई नै नेतृत्व दिनेगरी सहमति भएको छ । संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने र उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी दुई दलको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने, पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने र प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रावधान हटाएर प्रत्येक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने एजेन्डामा कांग्रेस र एमालेले सहमति जनाएका छन् ।
संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको छ । संविधान संशोधन रहेकाले दुई तिहाइ पु¥याउन संसदका साना दलहरू लोसपा र राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी छ । दुई तिहाइ पु¥याउन आउने पार्टीलाई पनि मन्त्रालय दिने गरी अध्यक्ष ओली र सभापति देउवाबिच समझदारी भएको छ।
कांग्रेस–एमाले समझदारीका बुँदा :
१.ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने ।
२.प्रदेश सरकारहरुमा ३÷३ वटा सरकार बाँड्ने । मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दलकै नेतृत्व दिने ।
३.संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी ।
४.प्रतिनिधिसभा र राष्ट्यि सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने ।
५.पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने ।
६.संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने ।
७.प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने ।
संविधान संशोधन सहितको नयाँ सरकार बनाउने सहमतिलाई प्रारम्भिक रुपमा माओवादीले गणतन्त्र राखेर ०४७ को संविधानमा फर्किने प्रपन्च रचेको टिप्पणी गरेको छ । तर कांग्रेस र एमालेले भने पछिल्लो समय संघीयतापछि प्रदेशको संरचना र केन्द्रमा रहेका सांसदहरुको संख्यालाई लिएर उत्पन्न प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी सहमति गरेका छन् ।
यसमा पछिल्लो समय स्थायत्वका लागि ब्यापक रुपमा उठिरहेको प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थाका विषयमा भने सहमतिका कुनै पनि विषय समेटिएको छ्रन् । तर बुँदा नम्बर ६मा संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने भएपछि दलहरुबीच सहमित जुटे त्यो विषय पनि समेटिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
शनिबार बालकोट बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्तासहकार्यको औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसयताका दुई दिनमा कांग्रेस र एमाले नयाँ सत्तागठबन्धन गर्न र ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको हो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले सोमबार साँझ ललितपुरको झम्सिखेलस्थित एक होटेलमा शक्ति बाँडफाँटका विषयमा सहमतिको मस्यौदा बनाएका हुन् ।
मध्यरातमा सहमतिपूर्व नेताहरूका दिनभर दौडधुप थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले दुई पार्टीबीच सहकार्यको ढोका भने खुला भइसकेको प्रस्ट संकेत दिइसकेका थिए । दुई ठूला दलबीचको सहकार्यको सूचना पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक भेटवार्ता बढाएका थिए । तर ओलीले उनलाई वास्तविकता बताएनन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्नी आरजुसहित १५ असारमा बालकोटस्थित निवासमै पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग लामो छलफल गरेका थिए । त्यसयता भएका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूका शृंंखलाबद्ध बैठकपछि कांग्रेस र एमाले सोमबार मध्यरातमा नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमतिमा पुगेका हुन् ।
