बंगलादेशमा ५६ प्रतिशत आरक्षण ब्युँताएपछि

३ असार , विराटनगर।

बंगलादेशमा आरक्षणको विरोधमा जनता सडकमा उत्रिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी छन् । उनीहरुमाथि प्रहरीले कारबाही गरिरहेको छ । सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौं घाइते भएका छन् ।

बंगलादेश गठन भएदेखि नै ५६ प्रतिशत कोटा प्रणाली थियो। यसको बेलाबेलामा विरोध हुँदै आएको छ । २०१८ मा पनि त्यस्तै भयो। त्यसपछि विद्यार्थीको अगाडि सरकार झुक्नुपरेको थियो ।

त्याहाको अवस्थालाई लिएर नेपाल , भारतसहितका देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्किन अपिल गरेका छन् । आन्दोलन चर्किदा बंगलादेश सरकारले त्यहाँका सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ तीन हजारको हाराहारीमा नेपाली छन् । तीमध्ये अधिकांश मेडिकल विद्यार्थी छन् । बंगलादेशका युवाहरू सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

उनीहरु सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई रोक्न सुरक्षाकर्मी पनि सक्रिय छन् । देशभर सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा ४ विद्यार्थीसहित ६ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरुले बिहीबार देशव्यापी बन्दको घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मानिसको मृत्युप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् । उनले यस विषयमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने बताएकी छन् । हसिनाले प्रदर्शनकारीहरूलाई देशको सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन भएकाले विश्वास गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

नेपाल ,भारत जस्तै बंगलादेशमा पनि सरकारी जागिरहरूलाई आयको स्थिर र आकर्षक स्रोत मानिन्छ। लगभग ४ लाख स्नातक गरेका बंगलादेशीहरू प्रत्येक वर्ष लगभग ३ हजार सिटकाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्।

सन् १९७१ मा बंगलादेश बनेको थियो र सोही वर्षदेखि त्यहाँ ५६ प्रतिशत कोटा प्रणाली लागू भएको थियो । तर २०१८ मा त्यसलाई सरकारी सेवाबाट हटाइएको थियो ।

बंगलादेशमा भएको विरोध प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारका लागि पहिलो ठूलो चुनौती हो। जनवरीमा विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले बहिष्कार गरेको चुनावमा उनले लगातार चौथो कार्यकाल जितेकी थिइन ।

बुधबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै हसिनाले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले गोली र अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि भएको मृत्युको छानबिन गर्न उनको सरकारले न्यायिक समिति गठन गर्ने वाचा गरिन्।

उनले अगस्ट ७ मा सर्वोच्च अदालतले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताका लागि लडेका परिवारका लागि ३० प्रतिशत आरक्षण पुनर्स्थापना गर्ने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारको अपिलमा सुनुवाइ हुने बताइन ।

हसिनाले विद्यार्थीलाई निर्णय नआएसम्म धैर्य गर्न आग्रह गरेकी छन् ।जसरी आज बंगलादेशमा विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका छन्, त्यसरी नै सन् २०१८ मा पनि सडकमा उत्रिएका थिए ।

त्यो प्रदर्शन अहिले भइरहेको प्रदर्शन भन्दा पनि तीव्र थियो। त्यसपछि विद्यार्थीहरूले भनेका थिए कि हामीलाई ५६ प्रतिशत आरक्षण चाहिँदैन ।

सरकारी जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षणमध्ये स्वतन्त्रता सेनानीका आफन्तलाई ३० प्रतिशत, महिलालाई १० प्रतिशत, अविकसित जिल्लामा बस्ने १० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकालाई १ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ ।

२०१८मा विद्यार्थीहरूले दशकौंदेखि पाएको आरक्षणको विरुद्ध सडकमा उत्रिए। यो प्रदर्शन ४ महिनासम्म चलेको थियो । उनीहरुको अगाडि सरकार झुक्नुपरेको थियो । सरकारले आरक्षण पूरै खारेज गरिदिएको थियो ।

अब प्रश्न उठ्छ कि जब आरक्षण समाप्त भयो तब विद्यार्थी किन सडकमा उत्रिए ? यसको कारण के हो भने जुनमा बंगलादेशको अदालतले आरक्षण दिनु पर्ने फैसला गरेको थियो । जुनसुकै आरक्षण फिर्ता लिइयो, त्यसलाई पुनः लागू गर्नुपर्छ।

अदालतको यो निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका छन् । सुरुमा अदालतको फैसलाको विरोध ढाकामा मात्रै भएको थियो । तर जुन १७ मा ईद–उल–अधा पर्व समाप्त भएपछि ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको थियो।

विद्यार्थीहरुले ५६ प्रतिशत आरक्षण स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। हामी २६ प्रतिशत आरक्षण स्वीकार गर्छौं। स्वतन्त्रता सेनानीलाई ३० प्रतिशत आरक्षण दिन नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुको तर्क छ, बंगलादेशको स्वतन्त्रताका लागि लडेका मानिसहरू अहिले वृद्ध भइसकेका छन् । उनका छोराछोरी पनि ४०–५० वर्षका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्ना नाति नातिनालाई आरक्षण दिनुको कारण के हो ?

सबैका लागि समान अवसर हुनुपर्ने विद्याथीहर्रु बताउँछन् । मेरिट सिस्टम हुनुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग छ ।बंगलादेशमा कोटाविरोधी आन्दोलन चर्किरपछि बंगलादेश सरकारले त्यहाँका सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा त्याहा रहेका नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा चिन्ता बढेको छ । बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ तीन हजारको हाराहारीमा नेपाली छन् । तीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी छन् ।

बंगलादेशमा रहेका तीन हजार विद्यार्थी मध्ये दुई हजार ४०० जति मेडिकल शिक्षा अध्ययनरत छन् भने बाँही कृषि र इन्जिनियरिङ पढ्नेहरु रहेका छन् । बंगलादेशमा कोटाविरोधी आन्दोलन चकिएपछि दूतावासले त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी तथा कलेज प्रशासनलाई सम्पर्क गरी उनीहरूको अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेको जनाएको छ ।

दूतावासको अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गरेको छ । ढाकास्थित नेपाली दूतावासले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई अत्यावश्यक कामबाहेक आफू बसेको स्थानबाट बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको थियो ।

दूतावासले बुधबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको थियो, “बंगलादेशमा जारी कोटाविरोधी प्रदर्शनहरूमा भएका झडपका कारण बंगलादेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द रहने भनी गरेको निर्णयको सन्दर्भमा बगलादेशमा अध्ययनरत सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित रहन, अत्यावश्यक कामबाहेक होस्टेल वा आफू बसेको स्थानबाट बाहिर ननिस्कन तथा आ–आफ्नो कलेज प्रशासनको निर्देशन पालना गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।”

कारणवश कलेज प्रशासनले होस्टेलबाट अन्य सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिएमा वा आफू बसेको स्थानमा सुरक्षा अवस्था प्रतिकूल भएमा दूतावासमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । बंगलादेशमा आरक्षणविरुद्धको आन्दोलन बारे तपाईका विचार अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला ।