४ साउन , काठमाण्डौ।
न्युरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तारका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई अदालतले साथ दिएपनि स्थानीय र व्यापारीहरुको विरोध र अवरोध जारी नै रहेको छ । आज पनि फुटपाथ विस्तारको काम रोक्न सडकमा स्थानीयहरुको भीड लागेको छ । उच्च अदालतले फुटपाथ विस्तारको बाटो खोलिदिएको भोलिपल्टै महानगरपालिकाले बुधबारदेखि पुनः काम सुरु गरेको थियो ।
तर, स्थानीयहरु सडक नखन्न आग्रह गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अहिले सो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, नगरप्रहरी लगायत तैनाथ गरिएको छ । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारका लागि सडकको कालोपत्रे समेत भत्काइसकेको अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालयले फेरि कालोपत्रे गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि सडक डिभिजनको निर्णयविरुद्ध महानगर अदालत गएको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि महानगरपालिकाले काम थालेको हो ।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ ले सहरी सडकलाई परिभाषित गर्दै यसको निर्माण, मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । ’भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ को बुँदा नम्बर ७.१.४ ले सहरी सडकको परिभाषा गरी सडकको निर्माण, मर्मत सम्भार समेतको कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भनी उल्लेख गरेको देखियो।
यसअघिको आदेशअनुसार प्राप्त भएका आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड २०८०, संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको बाँडफाँट र विस्तृतीकरणले सडक सम्बद्ध विषयवस्तुका हकमा गरेको प्रबन्ध एवं निवेदकले विपक्षीलाई मिति २०८० असोज ४ गते फुटपाथ विस्तार गर्ने सम्बन्धमा लेखेको पत्र र सोको जबाफ निवेदकलाई प्रेषित नगरी विपक्षी अनुत्तरित अवस्थामा रहेको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ ।
तर अहिले त्यहाँका व्यापारी र स्थानीयहरूले विरोध जनाएका हुन् । न्युरोडमा फुटपाथ बढाउन नहुने भन्दै उनीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । अहिले त्यहाँ ठूलो संख्यामा प्रहरी र नगरप्रहरी परिचालन गरिएको छ । महानगरले भने सडक साँघुरो बनाउदै फुटपाथ विस्तार गरेर न्यूरोड क्षेत्रलाई पैदलमैत्री बनाउन खोजेको छ ।
त्यसका लागि गत जेठ ११ गतेदेखि काम सुरू गरेको थियो । तर जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रूपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठायो । डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले, आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं. २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आर्थिक बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरूपको कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले मिति २०८१ जेठ १२ बाट अवरोध सृजना गरी सडक पेटी निर्माण गर्न नदिने ब्यहोराको पत्राचार एवं भौतिक रूपमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै उपचारको र तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।
अदालतको अर्काे निर्णय पनि महानगरकै पक्षमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले बाग्मती र उपत्यकाका अन्य नदीछेउ अतिक्रमण गरी अनधिकृतरूपमा बसेकाहरूलाई अन्यत्र सारी किनारा खाली गराउन पनि आदेश दिएको छ । साथै, सर्वोच्चले यसअघि सरकारले नदीकिनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन पनि भनेको छ ।
यसअघि काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको अग्रसरतामा नदीकिनारका अव्यवस्थित बस्ती तथा संरचना हटाउन लागिएको थियो । तर बालेनको सो योजना राजनीतिकण गर्दै असफल पारेपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो । अब अदालतले बाटो खोलिदिएपछि महानगरले कुनैपनि समय नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापनको काम सुरु गर्नेछन् ।
यसअघि महानगरको निर्णयको विपक्षमा उभिएका केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री रहेका छन् । उनी उचित व्यवस्थापन नगरी नदी किनारका वस्ती हटाउननहुने पक्षमा छन् । तर अब अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बालेनलाई पनि ओलीले साथ दिनुपर्ने बाध्यता आएको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको बाटो समेत अदालतले देखाइदिएको छ ।
सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै नदी किनारमा सुकुम्बासी भनी बसिरहेकाहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्वासी यकिन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । इचंगुनारायणमा बनाइएका अपार्टमेन्टमा मानव सेवा आश्रम, वडा कार्यालय र प्रहरी बिट राख्नुलाई पनि सर्वोच्चले अनुचित भनेको छ । जुन कामका लागि उक्त संरचना निर्माण गरिएका हुन्, सोही काममा प्रयोग गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
