६ साउन , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको रिटमाथि सुनुवाइपछि गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक हुने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो ।
अधिवक्तात्रय दीपक अधिकारी, खगेन्द्रकुमार चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले गएको असार ३१ गते रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गरिएको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री एकपटक नियुक्त भइसकेको अवस्थामा पुनः ओलीलाई त्यहीबाट बनाउन नमिल्ने भन्दै रिटमा नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको छ ।
यसमा गम्भीर संवैधानिक विवाद निहित रहेको भन्दै ढकालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने भनेको हो । ’प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा’ भन्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरिएको छ ।
ओलीविरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । तर सोही धारा–उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ मा जानुपर्ने जिकिर निवेदकले गरेका छन्।
‘यदि उपधारा (२) अनुसार नै अनन्तकालसम्म घुमिरहने हो भने उपधारा (३) वा (५) को प्रबन्ध आवश्यकता नै पर्दैन थियो । त्यसकारण उपधारा (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलेृ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, रक्षक हो।
त्यसकारण संविधान अनुसार राष्ट्रपति चल्नुपर्छ। वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग गरी सरकार गठनको आह्वान भएकोले यो संविधान माथिको हस्तक्षप हो।’ एउटा धारा फेल भइसकेपछि अर्को धारामा जानुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।
संविधानअनुसार अब राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी संख्या भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान नमिल्ने पनि निवेदकहरूको दाबी छ ।
यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकार पनि धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको र विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले नै १६८ (३) अनुसार गठन गर्न आदेश दिएको नजिर पनि उनीहरूले पेस गरेका छन् ।
संविधानविपरीत गरिएको केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदर गर्न परमादेश पनि विपक्षीका नाममा जारी गर्न निवेदकरूले माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिको पत्रबमोजिम कुनै पनि कार्य नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेशसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
रिटको टुंगो तत्काल लगाउनुपर्ने भएकाले अग्राधिकारसमेत माग गरिएको छ ।
