८ साउन , काठमाण्डौ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटेको बिजुलीको विषयमा सदनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु आमनेसामने भएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरी र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत उद्योगमा काटिएको विद्युत्को विषयमा आमनेसामने भएका हुन् ।
सदनको आकस्मिक समयमा एमाले सांसद गिरीले प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई २२ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नदिएको भन्दै विद्युत् लाइन काटेको प्रति आपत्ति जनाए । आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर लेनदेन नमिलेको र स्वार्थ पूरा नभएकाले उद्योगी व्यवसायीको हुर्मत लिने कोसिस गरिएको गिरीको आरोप छ ।
‘लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महसुल निर्धारण नभएकाले प्रिमियम शुल्क लिन नपाउने भनेको छ,’ उनले भने, ‘२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने र २०७५ देखि २०७७ सम्म लोडसेडिङ मुक्त भएको अवस्थामा त्यसको प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्दैन भनेर लाल आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ।’
प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर एकमुष्ठ रूपमा २२ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गरेकोप्रति उनले आक्रोशसहितको आपत्ति जनाए ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई भ्रमपूर्ण तरिकाले प्रचार गर्न खोजिएको भन्दै ओली र उद्योगीको बचाउ गरे । विद्यु्त् प्राधिकरणले टीओडी मिटर रिडिङको रिपोर्ट सरकार र व्यवसायीहरूलाई दिन नसकेको विषयमा समेत उनले प्रश्न उठाए ।
लेनदेनको कुरा मिलेपछि प्राधिकरणले यस्तो रिपोर्ट लुकाएको उनको आरोप छ । उता माओवादी सांसद बस्नेतले भने अुमक उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र मुख्य प्राथमिकता बनाइरहेको देखेर आश्चर्य लागेको बताए ।
‘स्पष्ट छ, यो विवाद काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र हैन, यो त महसुल असुल गर्ने कि नगर्ने, महसुल बुझाउने कि नबुझाउने विषयमा केन्द्रीत छ,’ उनले भने, ‘लाइन जोड्ने वा नजोड्ने समस्या त विद्युत् प्राधिकरण बिनियमावलीले गरेको व्यवस्थाभित्र सहजै समाधान हुनसक्दछ ।
६० किस्तासम्मको सुविधा पनि प्राप्त भएकै थियो।’ विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेका बिलहरूको विषयमा विशेष कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले कुरा सुशासनको गरेर समाधान निर्देशनबाट खोज्ने सरकारको कदम गलत भएको बताए।
‘पुनरावलोकनदेखि पुनरावेदनसम्मको कानूनी व्यवस्था छ । त्यो बाटो हिँड्नुपर्यो। कुरा सुशासन र विधिको गर्ने, नियमको गर्ने अनि समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने? सरकार गलत बाटो हिँड्दैछ’, उनले थपे ।
नियामक निकायले दैनिक कार्यकारी र व्यवस्थापकीय कामहरुमा रुचि देखाएर आफूलाई विवादित नबनाउन समेत उनले आग्रह गरे । यी दुर्य बाहेक अन्य केही सांसदहरुले भने उद्योगीका काटिएको लाइनको साटो गरिब जनताका समस्याहरुका विषयमा चिन्ता र बहस गर्न सुझाए ।
यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आज बसेको सञ्चालक समिति बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा आजै बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणमा मंगलबार बोर्ड बैठक बसेको हो।
बैठकमा सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले फरक मत राखे पनि बाँकी सदस्य लाइन जोड्ने पक्षमा उभिएपछि समितिले उक्त निर्णय गरेको हो ।
‘हिजोको छलफलअनुसार नै आजको निर्णय भएको हो’, एक सदस्यले भने, ‘कार्यकारी निर्देशक (कुलमान) घिसिङले ३ महिनाको समय दिएर ६ उद्योगमा लाइन जोड्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यो बहुमतले पारित भयो।’ यसअघि सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो ।
सोमबार नै अर्को बैठक बस्ने भने पनि बसेको थिएन। मंगलबार बैठकले निर्णय गरेसँगै अब लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोडिने निश्चित भएको छ ।
प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
सोसँगै यही साउन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई तत्काल काटिएका उद्योगको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लिखित निर्देशन नआएको भन्दै लाइन जोड्न नमानेपछि आइतबार विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई उद्योगको लाइन जोड्न पत्र पठाएको थियो ।
आइतबार संसदमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बिजुली तत्काल जोडेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उद्योगीसँग प्राधिकरणले विना प्रमाण महशुल तिराउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेको शुल्कबारे विवाद हुँदै आएको छ ।
