९ साउन, विराटनगर ।
परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले मन्त्रालय सम्हालेपछि पहिलो पटक बीआरआई लगायत महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको स्टाण्डबारे प्रष्ट पारेकी छिन् । पूर्ववर्ती सरकारले बीआरआई कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सरकार ढालिएको टिप्पणी गरिरहेका बेला उनले चीनसँग गरिएको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बीआरआई) सम्बन्धी सम्झौता विस्तृत छलफल नगरी कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने बताएकी छन् ।
सो परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धिी योजनाबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला मन्त्री राणाले सो अडान रोखकी हुन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो परियोजना कार्यान्वयन योजनाबारे विस्तृत छलफल हुनै बाँकी रहेको बताइन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो परियोजना अघि बढाउनका लागि व्यापक छलफलमा ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पनि मन्त्री राणाले व्यक्त गरिन् । उनले सो परियोजना कुन मोडालिटीमा अघि बढाउने भन्ने बारेमा सरकार भित्र छलफल भएपछि संसद, संसदीय समिति र सम्बन्धित पक्षहरुसँग पनि विस्तुत छलफल गरेर अघि बढाइने बताउनु बताइन् ।
एमसीसी संसदमा समेत व्यापक छलफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राणाले सरकारले विभिन्न देशसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सबैसँग छलफल गरेर अघि बढाउन जरुरी रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘बीआरआई सम्बन्धी पनि जति पनि कुराहरू आइरहेका छन् । त्यसमा पनि एउटा ब्रड फ्रेमवर्क २०१७ मा नै साइन भएको हो । र इम्पिलिमेन्टेसन डकुमेन्टको बारेमा चाँही छलफल मात्रै सुरु भएको छ ।
अहिले यही नै गरिहाल्ने, यो मोडालिटीमा जाने अब यो ऋण लिने हो कि लोन लिने हो कि? कुन कुन प्रोजेक्टमा जाने भन्ने त्यो कुनै पनि तय भएको छैन। अब यसमा लार्जर छलफलमा जानुपर्छ।’
मन्त्री राणाले सो परियोजनाबारे डराउनुपर्ने कुनै विषय नभएको बताइन् । सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘बीरआरआई भनेको अहिले फ्रेमवर्कमात्रै हो। बीआरआई भन्ने बित्तिकै एकदमै डराएर भाग्नुपर्ने जस्तो पनि लाग्दैन ।
यसमा कसरी जाने भन्नेबारेमा छलफल हुन बाँकी नै छ । यो छलफलमा हामी सबैले भाग लिनुपर्छ भन्ने लागेको छ।’ यस्तै परराष्ट्रमन्त्री राणाले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने सम्बन्धमा रुसी सरकारसँग उच्च कूटनीतिक तहमा निरन्तर पहल भइरहेको पनि बताएकी छन् ।
यसअघिका दुई परराष्ट्रमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र एनपी साउदले पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत रुसले नेपाली पक्षको चासोलाई सम्बोधन गरेको भने छैन । मन्त्री राणाका अनुसार रुस–युक्रेन युद्ध भएदेखि हालसम्म रुसी सेनामा भर्ती भई युद्धमा मर्ने नेपालीको संख्या ३४ पुगेको छ ।
साथै, २२ जनाको डीएनए फरीक्षणका लागि दिइएको छ । यस्तै, हालसम्म युक्रेनमा युद्धबन्दी रहेका ६ जना रहेका छन् । मन्त्री राणाका अनुसार घाइते भई उपचारमा रहेका व्यक्तिको संख्या ५ छ । मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गरी रुसी सेनाबाट नेपाल फर्केकाको संख्या १५० छ ।
हालसम्म उद्धारका लागि ३२३ जनाको आवेदन परेको छ भने सम्पर्क मै नरहेका भनी खोजी र फिर्ताका लागि निवेदन दिएको संख्या ११६ रहेको छ । घाइते वा अन्य कारणले फिर्ता गराइदिन अनुरोध गरिएको १६१ रहेको छ ।
साथै, मन्त्री राणाले प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासको कब्जामा रहेका नेपाली विपिन जोशीको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै उच्च तहमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीयस्तरमा कूटनीतिक पहल निरन्तर रुपमा गर्दै आइरहेको बताइन् ।
गत अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्दा १० जना नेपालीको पनि मृत्यु भएको थियो भने जोशीलाई कब्जा गरेर लगेका छन् ।
