विराटनगर,असोज २
प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको काम कारबाही सुचारु रूपले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रदेशसभा सचिवालय स्थापनाको बाटो खुलेको छ । १ नं प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएसँगै प्रदेशसभा सचिवालय स्थापनाको बाटो खुलेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले मंगलबार बसेको बैठकमा विधेयक पेश गरेका हुन । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशसभा सचिवालय स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले पाउने सेवा सुविधा सरह दिने गरी प्रदेशसभामा सचिव नियुक्तिको बाटोसमेत खुल्नेछ ।
सचिवको नियुक्ति भने राजनितिक नियुक्ति हुनेछ । यसरी नियुक्त हुने सचिवले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवले पाएसरहको सुरु तलब पाउने छन । अहिले केन्द्र सरकारबाट पठाएका निजामति कर्मचारीले प्रदेश सभाको कार्यभार संचालन गदै आएका छन् ।
अन्य प्रदेशको हकमा यसअघिनै प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरिसकेकाले प्रदेशसभा सचिवालय स्थापनाको प्रकृया अघि वढीसकेको छ । १ नं प्रदेशमा भने ढिला गरी मंगलबार मात्र यो विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको हो ।
प्रदेशसभाको कामकारवाही चुस्त र थप प्रभावकारी बनाउन सचिवालयको स्थापना, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको गठन विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेशसभाको कामकारवाही चुस्त र थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न १२ वटा अधिकार सचिवलाई दिइने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
सचिवमा नियुक्ति हुने व्यक्ति नियुक्त हुनुभन्दा ६ महिना अघिदेखि नै कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने छ। उमेर हदमा ४० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । सचिव ५ वर्षका लागि नियुक्त हुने उल्लेख छ । यसरी नियुक्त भएको सचिवले सवारी साधन, इन्धन पाउने छन् । त्यसैगरी ५ बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेपछि यसलाई उपदानको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
सचिवले सभामुखलाई सभा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग, बैठकको कार्यसूची प्रकाशन, प्रदेशसभा तथा समितिलाई विधायिकी लगाएतका अन्य कार्यमा सहयोग गर्ने छन् ।
यसैबीच विधेयकको शैदान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार सम्पन्न सचिव भएको अबस्थामा निजामति कर्मचारी र राजनितिक नियुक्ति भएको सचिव वीचको समन्वयमा समस्या भएको खण्डमा प्रदेश सभा सचिवालको काम कार्वाही प्रभावित हुने सक्नेप्रति आशंका गरेका थिए ।
विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद अगमलाल चौधरी,उशाकला राई,नारायण वुर्जा मगर ,उमिता विश्वकर्मा र मोहमत ताहिर मिँयाले भाग लिएका थिए ।
प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयकका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले संविधानले दिएको अधिकारलाई टेकेर विधेयक ल्याइएको जानकारी दिदै उनले राजनिति नियुक्ति लिएर आउने सचिव र लोकसेवा आयोग पास गरेर आउने कर्मचारीबीच स्पष्ट रुपमा निर्वाहा गर्नु पर्ने काम कतव्र्यका विषयमा प्रष्टसंग उल्लेख गरिएकाले प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै समस्या नआउने उनले बताएका थिए ।
प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयकमाथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।
