२९ साउन , काठमाण्डौ ।
डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको विवाद लामो भएपनि पछिल्लो समय यो सबैभन्दा चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको प्रयोग गरेका तर वक्यौता नतिरेका ६ उद्योगहरुको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि व्यापक वहसको विषय बनेको यो विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्राधिकरण, निर्देशक कुलमान घिसिङ, लेखा समितिका सभापति, विभिन्न दलका सांसदहरु र राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय रहेका राजनीतिक दलहरुले आआफ्ना धारणा राख्दै आएका छन्।
बक्यौता उठाउने भन्ने विषयमा समेत नेताहरुको धारणा विभक्त देखिएको छ । कतिपय नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बक्यौता उठाउन नहुने अर्थात छुट दिनु पर्ने भनेर आवाज उठाउन नसकेपनि भित्र भित्रै उद्योगीहरु मिलेर चाल चलिरहेको टिप्पणी भईरहेको छ । यो अवस्थामा वक्यौता प्रकरणले आजको संसद बैठकमा विशेष स्थान पाएको छ।
संसदमा बक्यौता बारे बहस भईरहदा बक्यौता उठाउनै पर्ने अडानमा रहदै आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले एन्टि करप्सनका निर्देशकका रुपमा घिसिङविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका छन् ।
उनले ‘एन्टिकरप्सन नेटवर्क’को तर्फबाट सम्पूर्ण प्रमाणसहित उजुरी दिएको बताएका छन् । उनले आफ्नो उजुरीमा कुलमानले राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुनेगरी पीपीए गरेको उल्लेख गरेका छन् । ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग विद्युत खरिदका लागि पीपीए गर्दा उक्त घोटाला भएको उनले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो उजुरीको सबै ब्यहोरा र प्रमाणहरु समेत सार्वजनिक गरेका छन् । खरेलले उजुरीमा कुलमानविरुद्ध पिपिएमा घोटाला, प्राधिकरण नक्कली नाफा, कुलमान जोगाउन किर्ते निर्णय, कुलमानको लापरबाहीको सिकार हुँदा दैनिक करोडौँ नोक्सान लगायतको शिर्षकमा आरोप लगाएका छन् ।
उनले कुलमानको सम्पत्तिमा छानविन नहुनु तथा महालेखाले उठाएको प्रश्नलाई पनि घोटालाको आधार बनाएका छन् । भाइहरुका नाममा कम्पनी खोलेको, एक वर्षको अवधिमा १७ बैंक खाताबाट अर्बाै कारोबार गरेको आरोपहरु समेत उनले उजुरीमा लगाएका छन् । यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने विद्युत् महसुल बक्यौताका बारेमा विवाद गर्नुको सट्टा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सो माग गरेका हुन् । ‘विद्युत् मस्यौदामा विवाद गर्नुको सट्टा बरु संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौँ,’ उनको प्रस्ताव छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २१ अर्ब उठाउनु भन्दा भन्दै पनि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले भने ६ अर्ब भन्दा नउठाउनु भनेर निर्देशन दिएको लेखा समितिको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले खुलासा गरिदिए पछि शाहीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको सभापति पोखरेलले जनाउँदै व्यवसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतोमा भएको जनाएका थिए ।
‘२०८१ वैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो, खासमा १६ अर्ब छुट दिलाउनका लागि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व, व्यवसायी र प्राधिकरणको मिलोमतो देखिन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
‘महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले आफ्नो ५६ देखि ६१ औं सम्मका प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ भने प्राधिकरणमा २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु बक्यौता देखाएको छ, त्यसबारेमा सरकारले लाल आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य खोजिएको थियो, त्यो बेला सरकारले नै पहिला काम सकौँ भनेर समितिमा छलफल चलाइएन,’ पोखरेलले भनेका छन् , ‘सरकारले काम गरिरहेको बेला लेखा समितिले हात हाल्नु हुँदैन भनेर मैले रोकिराखेको थिएँ तर जब प्राधिकरणले ६ अर्बमा २ अर्ब बिगो तोकेर ८ अर्बको मात्रै बिल पठाए पछि समितिमा एजेन्डा बनेको हो ।’
उनका अनुसार सरकारले काम गरे पनि १६ अर्ब रकम छुट दिएको बिषय पत्ता लागे पछि लेखा समिति सक्रिय भएको पोखरेलको भनाइ छ । ‘समितिमा गम्भीर खाले उजुरीको चाङ त थियो, सरकारले लाल आयोग बनाएको थियो, नचलाउ भने पछि नचलाएको हो तर १६ अर्ब छुट दिए पछि सांसदहरूले यो विषय गम्भीर भयो भनेर कुरा उठेको हो ।’
उनका अनुसार यस विषय टुंगोमा पुर्याउने गरी छलफल चलिरहेको बताए । यस्तै रास्वपा सांसद हरि ढकाल र नेपाली कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले पनि विद्युतको बाँकी रहेको बक्यौता रकम कुनैपनि हालतमा उठाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
