१२ भदौ , काठमाण्डौ ।
जनयुद्धलाई हिंसा भनिएको भन्दै आज फेरि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच संसदमै चर्काचर्की परेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा बोल्दा माओवादीको सशस्त्र संघर्षलाई ‘राजनीतिक हिंसा’ भनेपछि सदनमा चर्काचर्की भएको हो । भट्टराईले बोल्ने क्रममा माओवादीले संचालन गरेको ’हिंसा’का कारण मुलुकमा समयमा विद्युत उत्पादन नभएको आरोप लगाएका थिए ।
भट्टराईले ०६५ सालमै देश लोडसेडिङ मुक्त हुने बताए । सांसद भट्टराईको यो अभिव्यक्तिप्रति माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति जनाए । उनले सांसद भट्टराईले गैरसंसदीय र अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको दाबी गरे । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सापकोटालाई रोकेर भट्टराईलाई नै बोल्न निरन्तरता दिएपछि माओवादीका सांसदहरुले फेरि विरोध जनाए ।
माओवादीका सांसदहरुले बोल्न नदिएपछि सांसद भट्टराईले आफूलाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा नै भएको तर्क गरे । त्यसपछि माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने नैतिक धरातल अहिलेको संविधानले नदिने बताए । उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘उहाँले बोल्नुभएको शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गर्छु ।’
पौडेलले बोलेपछि योगेशलाई सभामुखले समय दिए पनि माओवादीले विरोध कायमै राखेपछि दुवै पार्टीका सांसद आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधानले हिंसा नभनेको भन्दै माओवादी जनयुद्धको अपमान गर्न नहुने बताए। त्यसपछि भट्टराईले बोल्दा फेरि माओवादीका सांसदले हिंसा शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेपछि भट्टराईले निहत्था मान्छेको हत्या गर्ने र अपहरण गर्ने काम हिंसा नै थियो भनेर प्रतिवाद गरे ।
एमालेका रघुजी पन्तले जनयुद्धमा मान्छे मारिनु हिंसा थियो भन्दै हिंसा शब्द प्रयोग गर्नु असंसदीय नरहेको बताए । सभामुखले माओवादीका सांसद रणेन्द्र बरालीलाई विशेष समयमा बोल्न दिए पनि उक्त पार्टीका सांसदले भने हिंसा शब्द नै हटाउनुपर्ने भन्दै सदन चल्न अवरोध सिर्जना गरे । सभामुखले पौडेललाई बोल्न समय दिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरु उठेर संसदनमा होहल्ला गरेका थिए ।
एमाले सभामुखप्रति पनि आक्रोशित बनेको थियो । “राजनीतिक प्रतिवद्धतामा कसैको छानबिन हुँदैन । हाम्रो राजनीतिक प्रतिवद्धता हो । को हो छानबिन गर्ने ? मान्छे मार्नु, गोली ठोक्नु, चन्दा उठाउनु, लुटपाट गर्नु सबै हिंसा हो,” आफ्ना धारणा टुंग्याउँदै भट्टराईले भने । सभामुखले पटक पटक दोहोरी नचलाउन अनुरोध गरे पनि दुवैपक्षबीच चर्काचर्की भएको हो ।
एकसाता अघि पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलका नेताहरूले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई जनयुद्ध नभनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संकेत गर्दै माओवादी जनयुद्धलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भनि सम्बोधन गरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा बोल्दै उनले संविधानसभाको व्याख्यात्मक टिप्पणी नभुल्न अनुरोध गरेका थिए । उनले भने, ’अहिले पनि नेताहरू बोल्दा हिंसात्मक द्वन्द्व भन्ने गर्नुहुन्छ । माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्यो भने जातै जाला जस्तै गर्नुहुन्छ।’ संविधान सभाबाट बनेको संविधान (अनुसूची) मा नै जनयुद्ध शब्द लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ’जबकी संविधानसभाबाट माओवादी जनयुद्ध भनेर लेखिएको छ ।’
जनयुद्ध शब्दबारे दलहरुबीच जुहारी चलिरहेका बेला उता बजेट वक्तव्यमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाउन माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश दिइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गर्न माग गरिएको रिट दरपीठलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो । गत साउन ९ गते सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता नगर्न आदेश दिएका थिए ।
रिट निवेदकहरूले संघीय सरकारको २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त शब्दावली ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ र समान प्रकृतिको मधेश प्रदेशको २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २ को तेस्रो हरफमा भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाई नेपालको संविधानमा उल्लिखित शब्दावली ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
पूर्व सांसद विनयध्वज चन्दसहित द्वन्द्वपीडितहरूले ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । माओवादी जनयुद्ध खासमा निरंकुश राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रको स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ २०५२ देखि २०६३ सालम्म तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीचको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अवस्था हो ।
माओवादी संघर्षका रूपमा हेर्न सकिने युद्ध रक्तपातपूर्ण थियो, जसमा १७ हजार जनाको ज्यान गएको थियो । १० वर्षे युद्धकै जगबाटै एक सय चालिस वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्यमात्र भएन,२०७२ सालको संविधान आयो अनि नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक पनि बन्यो । सोही कारण जनयुद्धका नाइके भनेर चिनिने प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले जनयुद्धको प्रारम्भ भएको दिन फागुन १ गते देशमा बिदा दिने घोषणा गरेको थियो ।
तर २०८० पुसमा नै सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने तथा द्वन्द्वपीडितहरुको भावना चोट पर्नसक्ने भन्दै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको थियो । संविधानमा समेत ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको छ ।
