२३ भदौ, काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा संघीय सरकारलक्षित हुँदै स्टाटस लेखेका छन् । महानगरसँग जोडिएको पछिल्लो प्रकरणमा संघीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
बालेनले नयाँ मापदण्डअनुसार बनेका काठमाडौँ महानगर अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने पनि बताएका छन् । यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुअब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारलाई सोधेका छन्, ‘आफैं धामी, आफैं झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ?’
उनी थप लेख्छन्– ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने, आफैं सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ । ‘न्याय खोज्ने हो भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने भन्दै उनले नेताहरूलाई प्रश्न गर्नु सुझाव दिएका छन् । मापदण्डबारे कानुन नै बनाएर निकास दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
उनी थप लेख्छन्–’तपाईँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनु पर्छ । ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन । तपाईंको लागि हामी छँदै छौं , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौं, त्यतिनजेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’
