२६ भदौ, काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ ३० गतेसम्म स्थगित भएको छ ।सभामुख देवराज घिमिरेले ‘हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय शब्द नदेखिएको हुँदा अभिलेखबाट हटाउनु नपर्ने’ निर्णय सुनाएपछि असन्तुष्ट बनेका माओवादी सांसदले अवरोध गरेका हुन् ।
सभामुखको उक्त निर्णयपछि सदनमा आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको थियो । अन्तिममा प्रतिपक्षका तर्फबाटब बोल्न सभामुख घिमिरेले देवेन्द्रराज पौडेललाई बोल्न समय दिएका थिए । पौडेलले सभामुखको रुलिङमा चुनौती दिँदै संविधानमा हिंसा शब्द देखाउन आग्रह गरे ।
“सम्माननीय सभामुखले भन्नुभएको शब्दप्रति हामी सबैको गम्भीर आपत्ति छ । तपाईंहरू सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया र त्यसका जगमा बनेको संविधान नमान्नु होला तर हामी मान्छौँ,’ उनले भने ।
त्यसअघि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिवाद गरे । उनले मुल कानुन संविधान भएको र संविधानमै जनयुद्ध र जनआन्दोलन व्याख्या प्रस्तावनामै व्याख्या गरिएको भन्दै हिंसा भन्ने शब्द संविधान र कानुन विपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘संविधान भन्दा यहाँ प्रयोग हुने शब्द फरक हुने हो‚’ उनले प्रश्न गरे । त्यसपश्चात् बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले सभामुखको रूलिङमा प्रश्न उठाउने विषय नभएको उल्लेख गरे ।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा रुलिङ गर्दै हिंसा शब्द असंसदीय नभएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने बताएका छन् । तथापि, उनले आगामी दिनमा शब्द छनोट गर्दा ध्यान दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।भदौ १२ गते बसेको संसद्को बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई हिंसाको टिप्पणी गरेका थिए । जसपछि, जनयुद्धलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तारुढ नेकपा एमालेबीच सदनमा आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो ।
सांसद भट्टराईले माओवादीको १० वर्षे हिंसा भनेपछि माओवादीका सांसदहरूले नियमापत्ति गरेका थिए । सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति गरेर बाल्ने समय मागे पनि सभामुखले समय दिएनन् । उनले सांसद भट्टराईले गैरसंसदीय र अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको दाबी गरे। त्यसबेला सभामुख देवराज घिमिरिले शब्दमा अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार दिएका थिए ।
तर, बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सचिवालयको निर्णय सुनाउँदै उनले हिंसा शब्द हटाउन नपर्ने बताएका थिए । उनले उक्त शब्द असंसदीय नभएको बताए ।