२८ भदौ ,एजेन्सी ।
सरकारले युद्धग्रस्त मुलुक इजरेलमा जीटुजीबाट नेपाली कामदार पठाउने कामलाई अन्तिम रुप दिएको छ । इजरेलको अवस्थालाई लिएर सरोकार संस्थाहरुको विरोधका बीच छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले आवेदकहरु मध्ये केहीको नक्कली कागजात भेटिएपछि इजरेली पक्षले कामदार छनोटको काम पूरा गरिसकेपनि नेपालले भने अन्तिम छानविन पछि इजरेल जाने २ हजार जना नेपालीको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले गत असारमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार अर्थात् ’केयरगिभर’का रूपमा इजरायल जान इच्छुक नेपाली नागरिकसँग आवेदन माग गरेको थियो। युद्धग्रस्त इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार अर्थात् ’केअरगिभर’का रूपमा कामदारको माग भइ आएपछि त्यहाँ केयरगिभर पठाउन माग भएको सङ्ख्याभन्दा दोबर बढीले आवेदन दिएका थिए ।
दुई देशका सरकार–सरकार बीचको सम्झौता अर्थात् ’जीटूजी’ अन्तर्गत सुरुमा ८०० जनासम्म कामदार पठाउनका लागि आवेदन माग गरिएको थियो। तर पछि इजरेलले थप १,२०० जनासम्म सहायक कामदार लैजान सकिने जानकारी गराएसँगै दुई देश मुख्य रूपमा १,००० र वैकल्पिक १,००० सम्म कामदारलाई इजरेल पठाउन सहमत बनेको अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
तर आवेदन भने दोब्बर बढीले दिए । रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सचिव गोविन्द प्रसाद रिजालले केही दिन अघि मात्रै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केयरगिभरका लागि परेका केही आवेदकहरूले पेस गरेका कागजातमा कैफियत देखिएको जनाएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समेत आवेदनहरूमा छानबिन चलिरहेको जनाएको छ । हाल कागजातहरू छानबिनको प्रक्रियामा रहेको र छानबिन प्रक्रिया सकिएपछि मात्र थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।
नक्कली कागजात पेस गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले ५६३ वटा आवेदन रद्द गरेको थियो । त्यसपछि श्रम मन्त्रालयले उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । छानबिनको क्रममा करिब १०० को हाराहारीका आवेदनमा केही कैफियत देखिएको छ । अब मन्त्रालयले यस विषयमा निर्णय गरेपछि मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ ।
मन्त्रालयको छानविनकै क्रममा इजरायलले भने लक्की ड्र गरिसकेको छ । तर उक्त लक्की ड्रको सूची नेपाल पठाएको छैन । छानबिनकै क्रममा रहेको र उक्त छानबिन सकिएपछि मात्रै सूची नेपाल पठाउने इजरायलको तयारी छ ।
’केयरगिभर’का रूपमा इजरेल जान चाहने इच्छुक आवेदकहरूले आवेदन फारमसँगै ’केअरगिभर’ तालिमको प्रमाणपत्र र अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने थियो।
आवेदन दिन कतिपय व्यक्तिले तालिम र भाषा परीक्षासम्बन्धी ’शङ्कास्पद कागजात’ पेस गरेको पुष्टि भएपछि त्यस्तो कार्यमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताएका छन्।
कतिपय आवेदकहरूले दुवै प्रमाणपत्रहरू ’कैफियतयुक्त’ बुझाएको पाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आवेदकहरूले विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रबाट तालिम लिएको प्रमाणपत्र र ब्रिटिश काउन्सिलबाट अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए।
मन्त्रालयले उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले “कस्ता कैफियत भेटिए“ भन्ने आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको संयोजक रिमालले बीबीसीलाई बताए।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले पहिले नै “प्रक्रिया नपुगेका“ र “कैफियतयुक्त कागजात बुझाएका“ भनी आवेदन रद्द गरेका बाहेकका आवेदकहरूको मात्र छानबिन गरिएको थियो। त्यस क्रममा सरकारी अनुमतिविनै तालिम चलाएका संस्थाबाट तालिम लिएको प्रमाणपत्रहरू भेटिएका छन्।
कतिपयले ब्रिटिश काउन्सिलले लिने परीक्षामा आवश्यक अङ्क ल्याउन नसकेपछि ’नक्कली प्रमाणपत्र’ बनाएर पेस गरेको, अर्काको भाषा परीक्षा प्रमाणपत्रलाई आफ्नो भनेर अप्लोड गरेकोलगायतका कैफियत पनि भेटिएको उनले बताए।
कतिपयको चाहिँ ’सीएमए’ तथा ’अनमी’को तालिम लिएको भए पनि ’अन द जब ट्रेनिङ’ अर्थात् ’ओजेटी’को प्रमाणपत्र नभएको पनि पाइएको छ। रिमालले दिएको जानकारीअनुसार उनीहरूले छानबिन गरेका कुल ३,४३१ आवेदनमध्ये १८४ वटामा कैफियत भेटिएको हो। जम्मा २,००० कामदारका लागि आवेदन मागिएकोमा कुल ४,०२४ जनाले आवेदन दिएका थिए।
त्यसमध्ये ५०० जनाभन्दा बढीको आवेदन वैदेशिक रोजगार विभागले नै रद्द गरिदिएको थियो। विभागले तयार पारेको सूची इजरेलको जनसङ्ख्या तथा आप्रवासनसम्बन्धी निकाय पीआईबीएमा पठाइसकिएको छ। उक्त निकायले गोला प्रथाबाट २,२०२ जनाको छोटो सूची तयार पारिसकेको विवरण आएको छ।
अब भने उक्त प्रतिवेदनसमेत हेरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाइने र कैफियत देखिएकाहरूको आवेदन रद्द हुने मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले बताए। मन्त्री भण्डारीले प्रतिवेदन आइसकेर विभागलाई पठाइएको र जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई कारबाही हुने त्यसमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन्।
विदेशी कामदारको भरमा रहेको युद्धग्रस्त देश इजरायलले नेपालबाट मात्रै होइन छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि ठूलो संख्यामा जनशक्ति लैजाने तयारी गरेको छ। उसले आकर्षक सेवा सुविधाका साथ निर्माण र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १५ हजार भारतीय कामदार माग गरेको छ ।
भारत सरकारलाई सम्पर्क गरी १० हजार कामदार निर्माण क्षेत्रका लागि र ५ हजार कामदार स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि इजरायल सरकारले माग गरेको हो । भारतीय कामदारलाई इजरायलले मासिक तलब झण्डै दुई लाख भारू दिने बताएको छ ।
कामदारको अभाव देखिएपछि इजरायले नेपालबाट पनि १० हजार भन्दा बढी कामदार लैजाने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । तर युद्धमा रहेको इजरेलमा नेपाली नागरिकलाई पठाउनु “सुरक्षित नहुने“ भन्दै अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका कतिपय व्यक्तिले चाहिँ प्रक्रिया रोक्न माग गरिरहेका छन् यद्यपी सो प्रक्रिया रोकिएको छैन ।
इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि १० जना नेपालीको ज्यान गएको र विपिन जोशी विद्रोहीको कब्जामै रहेका वेला सरकारले युद्धरत इजरायलमा फेरि कामदार पठाउन लागेको छ ।
