३ असोज , एजेन्सी ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइन सम्बन्धी प्रस्तावमा नेपाल तटस्थ बसेको छ । यो प्रस्तावले प्यालेस्टाइनमा इजरायलले गरेको अवैध कब्जा जतिसक्दो चाँडो हटाउन माग गरेको छ । यसका लागि इजरेललाई १२ महिनाको समय दिइएको छ । तर अमेरिकासहित १४ देश यो प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ।
१२४ देशले यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् । जसमध्ये १४ देशले यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन् । इजरायल र अमेरिकाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। नेपाल, भारतसहित ४३ देशले मतदानमा भाग लिएनन् ।
नेपालको इजरेलसँग निकट सम्बन्ध रहेको छ । केही नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरेल जाने प्रक्रियामा रहेका छन् भने केही नेपाली अझै इजरेलमा कार्यरत रहेका छन् । नेपालको इजरेलसँग व्यापारिक सम्बन्ध समेत रहेको छ ।
गएको जेठमा मात्रै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र इजरेल एसिया चेम्बर अफ कमर्सबीच आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यको सम्झौता भएको छ। व्यापारिक सूचना तथा अनुभव आदान प्रदान, व्यवसायिक प्रतिनिधीबीचको भ्रमण सहजीकरण, कृषि विकास प्रर्वद्धन लगायत १० विषयमा सहकार्यको सम्झौता भएको हो।
राष्ट्र संघमा इजरेलविरुद्धको मतदानमा सहभागी नहुनेमा अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, इटाली, युक्रेन र बेलायत पनि रहेका छन् । बुधबार पारित भएको यो प्रस्तावमा इजरायलले हालको प्रस्ताव पारित भएको १२ महिना भित्र कुनै ढिलाइ नगरी कब्जा गरेको प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा आफ्नो अवैध उपस्थिति हटाउनु पर्नेछ ।
यो प्रस्तावले ओगटेको प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कुनै पनि उल्लङ्घनका लागि इजरायललाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भनेको छ। प्यालेस्टाइनले तयार पारेको यो प्रस्तावमा इजरायल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघका सान्दर्भिक प्रस्तावहरू अन्तर्गतको दायित्वप्रति बेवास्ता गरेको र त्यसको घोर भर्त्सना गरेको छ ।
साथै त्यस्ता उल्लङ्घनले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुने कुरामा जोड दिएको छ । यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने देशहरूमा अमेरिका ,इजरायल ,अर्जेन्टिना , चेक गणतन्त्र ,फिजी ,हंगेरी ,मलावी ,माइक्रोनेसिया, नाउरु ,पलाउ ,पपुवा न्यू गिनी ,प्राग ,टोंगा टुभालु रहेका छन् ।
