५ असोज ,काठमाण्डौ ।
नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा अहिले क्यानडामा रहेकी छन् । विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकका लागि उनी क्यानडा पुगेकी हुन् । सो क्रममा राणाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गत नेपाल–क्यानडा सम्बन्ध अघि बढाउने विषयमा क्यानडाली समकक्षीसँग छलफल गरेकी छन् ।
क्यानडाकी विदेश मन्त्री मेलानी जोलीले नै सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत् यो कुराको जानकारी गराएकी हुन् । विदेशमन्त्री जोलीको निमन्त्रणामा सो सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा राणा क्यानडा पुगेकी हुन् । बैठक सुरु हुनुअघि नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग आफ्नो भेटवार्ता भएको र त्यसक्रममा इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे छलफल भएको विदेशमन्त्री जोलीले उल्लेख गरेकी छन् ।
‘महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकअघि आरजु राणा देउवालाई स्वागत गर्ने अवसर पाएँ,’ विदेशमन्त्री जोलीले समकक्षी डा राणासँगको भेटवार्ताको तस्वीरसमेत पोष्ट गर्दै एक्समा लेखेकी छन्, ‘इण्डो–प्यासिफिक रणनीति र दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धमार्फत् कसरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा हामीले आफ्ना धारणा आदान–प्रदान गरेका छौँ।’
क्यानडाली विदेशमन्त्री जोलीको सो पोष्टलाई परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले पनि रिपोष्ट गरेकी छन् । विश्व–राजनीतिका सन्दर्भमा क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिका निकट देखिन्छन् । शक्ति राष्ट्रहरुको शक्तिसंघर्षको केन्द्र बनेको इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्र र यस क्षेत्रमा चीनको उदयका सन्दर्भमा दुबै राष्ट्रको धारणा समान छ ।
दुबै मुलुकले यस क्षेत्रमा चीनको उदयलाई आफ्नो मुख्य चुनौतिका रुपमा लिएका छन् । क्यानडा सरकारले प्रकासित गरेको‘ इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ सम्बन्धी एउटा दस्तावेजमा पनि चीनलाई यसक्षेत्रको प्रमुख खतराको रुपमा चित्रित गरिएको छ ।
र, अन्य कुराका अलावा सैन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । क्यानडाको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपालले आफ्नो कुनै धारणा बनाएको छैन । तर, विदेशमन्त्री जोलीको भनाईले चाहिँ नेपालले ‘क्यानेडियन भर्सन’ को इण्डो–प्यासेफिक रणनीतिलाई समर्थन गरेको छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।
असंलग्न परराष्ट्रनीति अंगीकार गरेको नेपालले कुनै पनि वैश्विक सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । त्यही कारण अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुन नेपालले अस्वीकार गरेको छ । यसैगरी चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जीएसआई) मा पनि नेपाल सहभागी भएको छैन ।
तर, अमेरिकी खेमामा रहेको क्यानडा र अमेरिकासँग मिल्दोजुल्दो ‘इण्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत नेपाल–क्यानडा सम्बन्धलाई अघि बढाउन परराष्ट्रमन्त्री राणाले सहमति जनाए यो विषय नेपालमा विवादित बन्ने देखिन्छ ।यस्तै टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा शुक्रबार राणाले राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रमा पनि नेतृत्वमा पुग्न महिलका लागि धेरै चुनौती रहेको बताएकी छन् ।
‘महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौँ कानुनी प्रावधान छन् र यससम्बन्धी मान्यताहरु पनि विकास भएका छन्, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न भने अझै धेरै चुनौती छन’, उनले भनिन्।लैङ्गिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरुले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको तर्क गरिन् ।
‘संसारमा महिला वर्गको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानूनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकारप्रमुखहरू महिला छन’, उनले भनिन्, ‘महिलाहरू रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्।’
राणाले कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेको बताइन्। महिलाले विश्वव्यापी रूपमा पुरुषले पाएका कानुनी अधिकारको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालमा पूर्ण लैङ्गिक समानता अहिलेसम्म हासिल हुन नसकेको भए पनि महिला सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक रहेको धारणाा राखिन् ।
