८ असोज , काठमाण्डौ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले समेत अस्वीकार गरेको छ । उनको पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । दुर्गा प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनका छोरा निराजन प्रसाईंले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रसाईंलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध साइबर अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । यता मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै मंगलबार पनि प्रदर्शन गरिएको छ ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपाल, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले दुर्गा प्रसाईँको पक्राउको विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
सो क्रममा प्रदर्शनकारीले मुखमा कालो टेप लगाएर प्रदर्शन गरेका थिए । गत असोज २ मा जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।
आइतबार पक्राउ परेका प्रसाईंमाथि अनुशन्धानका लागि अदालतले ३ दिनको समय दिएकोमा प्रसाईं भने अस्पताल भर्ना भएका छन् । अस्पतालबाट ल्याएर प्रहरीले उनको बयान लिएको छ।
उनको पक्राउको विरोधमा सोमबार गृहजिल्लामा बन्दको आह्वान गरिएको थियो भने उनका समर्थकले ३ वटा ट्रकमा आगजानी गरेका छन् । प्रहरीले उनीमाथि अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
“विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३को दफा ४७को कसुर गरेको एक जना महिलाको उजुरीपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो,” ब्यूरोले जनाएकोछ । ऐनको उक्त दफामा विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेलाई अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।
“कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,” उक्त दफामा भनिएको छ।
