११ असोज, विराटनगर।
नेपालको पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नारायणी नदिमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ। यो पुलले वर्षाैदेखि नेपाली भएर पनि भारतीय बाटो भएर देश भित्रिनु पर्दाको सुस्ताबासीको पीडामा मलम लगाएको छ ।
सुस्ताबासीले पहिलोपटक आफ्नै देश आउन झोलङ्गे पुल पाएका छन् । नारायणी नदीको घेरिएर रहेको सुस्ता भारतीयको चेपुवामा परेर रहेको बस्ती हो । भारतीय अतिक्रमणले जति नेपालीको मन चस्काएको छ त्यसभन्दा बढी सुस्तावासीले पीडा भोगेका छन् ।
भूगोलमा ठगिएका यहाँका स्थानीय आफ्नै पालिका, जिल्ला सदरमुकाम, मात्रै होइन उपचार र अध्ययनका लागिसमेत भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य रहेका थिए । अहिलेपनि लालपूर्जा र नागरिकता नभएका स्थानीय अब आफ्नै देशभित्र भित्रिन भने भारतको बाटो प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन् ।
सुस्तामा बनेको पुलको बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले सुस्तामा बस्ती बसेको झण्डै ६० वर्षपछि पुल बन्न सकेको बताए। एक हजार पाँच सय ७१ मिटर लामो र एक मिटर ६० सेन्टिमिटर चौडाइको पुलले सुस्ता वडा नम्बर ५ को दायाँ किनारमा रहेको सकरदिनही र बायाँ किनारमा रहेको सुस्ता गाउँलाई जोडेको छ।
निर्माण कम्पनी त्रिशूली आश्रय जेभी कन्स्ट्रक्सले साढे २३ करोड रुपैयाँको लागतमा गत असार अन्तिम साता पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो। २०७२ साल असोजमा निर्माण सुरू गरिएको पुल २०७५ साल पुसमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो।
तर निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र पारेर पटक पटक सम्पर्कविहीन भएपछि सम्झौता भन्दा ६ वर्ष ढिलो गरि निर्माण भएको हो। नारायणी पारीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा झण्डै तीन सय ५० घरधुरीमा ३ हजार २ सयभन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्छन्।
पुलको उद्घाटनसँगै राष्ट्रपति पौडेलले पुलबाटै सुस्तामा लगिएको एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइनको विद्युत आपूर्तिसमेत सुभारम्भ गरेका छन्। नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुस्ता गाउँपालिका ५ सकरदिनयीबाट करिब पाँच किलोमिटर ११ केभी लाइन निर्माण गरी पुलबाटै सुस्तामा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विद्युत विस्तार गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार पुलको भार व्यवस्थापन र विद्युतीय सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर दायाँबायाँबाट ११ केभी लाइन निर्माण गरी बस्तीमा विद्युत पु¥याइएको हो। प्राधिकरणले २०७९–०८० मै सुस्तामा विद्युतीकरणको काम सुरू गरे पनि पोल गाडेर नारायणी नदी पार तार लैजान सम्भव नभएपछि पुलमार्फत तार बिस्तार गरेको हो।
एक करोड ३३ लाख रुपैयाँको लागतमा सुस्तामा विद्युतीकरणको काम भएको हो। तीन सय ५० बढी घरधुरीमा ३ हजार २ सय जनसंख्याको बसोबास रहेको सुस्तामा नारायणी नदी तर्न पुल थिएन, डुंगाबाट तर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
पुलको अभावमा सरकारी सेवा लिन २–३ दिनको समय लगाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गरी गाउँपालिकाको केन्द्र तथा सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएकोप्रति स्थनायीले खुशी ब्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबारको कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले सुस्तावासीलाई एक वर्षको विजुली छुट दिने घोषणा गरेका छन् । यहाँबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका विनोद चौधरीको प्रयासमा यो घोषणा गरिएको थियो ।
सुस्ताको कूल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । जसमध्ये हाल करिब सात हजार हेक्टर जग्गामा सुस्तावासीको जग्गाजमिन र बस्तीमा रहेको छ । हालसम्म ५५६ बिघा क्षेत्रफलको मात्र लालपुर्जा सुस्तावासीको नाममा छ ।
सुस्तामा १९ हजार ४८० हेक्टर विवादित क्षेत्र रहेको छ । जहाँ नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट जोतभोग भएको छैन । यसैगरी सुस्तामा १४ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भइसकेको दाबी छ ।
भारतको सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सुस्तावासी रक्षकको रुपमा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरुले भारतको थिचोमिचोलाई निस्तेज त पार्दै आएका छन् । तर, आफ्नै देशसँग अधिकार माग्दा पाउन सकेका छैनन् ।
उनीहरुले नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । आफैंले भोगचलन गर्दै आएको र भारतीय अतिक्रमणबाट रातदिन लडेर जोगाएको जग्गाको लालपुर्जा समेत उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।
