२४ असोज ,काठमाण्डौ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ता (उद्योग) हरूलाई यही ८ कात्तिकभित्र विद्युत् महशुल बुझाउन भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ दिनको समयदिएर १५ बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको एक दिन पछि नै प्राधिकरणले आज सूचना प्रकाशित ४९ उद्योगलाई बक्यौताको पत्र काटेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगहरुलाई पुनः ताकेता गरेको हो । प्रधिकरणले विभिन्न ४९ वटा उद्योगको नाममा प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकमसहित सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
’डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने २०७१ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता विद्युत् महशुल बुझाउनका लागि वितरण केन्द्रहरूबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार भएकै छ,’ प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ, ’सो सम्बन्धमा तपसिलका उपभोक्ताहरूले उल्लिखित अवधिको बक्यौता विद्युत् महसुल मिति २०८१ साल कात्तिक ८ गतेभित्र बुझाउनुहुन जानकारी गराइन्छ ।’
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुलको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि विवादित छ । यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ६ उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएसँगै लाइन जोडिएको थियो ।
त्यसबेलादेखि नै प्रधानमन्त्री र कुलमानबीचाको दुरी बढेको छ । त्यसबेला सरकारको निर्देशनअनुसार उद्योगीलाई बक्यौता बुझाउन केही समय दिएको प्राधिकरणले अब ८ कात्तिकभित्र उक्त बक्यौता तिर्न भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
यता, मंगलबार मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मंगलबार १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै प्राधिकरण र सरकारबीच टसल परिरहेको छ ।
सोही कारण सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको ब्याकअपमा उर्जामन्त्रीले दशैंको छेको पारेर कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन । जसको एकदेखि ९ नम्बरसम्ममा कुलमानको पर्फर्मेन्सलाई लिएर प्रश्न गरिएको छ ।
प्राधिकरणको नाफा काल्पनिक देखाइएकोदेखि गुणस्तरीय बिजुली नदिएकोसम्मका कुरा ९ नम्मबरसम्मका स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । १० देखि १५ नम्मबरसम्मको स्पष्टीकरणमा, ट्रान्सफरमर, बिजुलीका तारलगायतका खरिद टेण्डरलाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ ।
कुलमानको सचिवालयले भने मन्त्री खड्काले सोधेको स्पष्टीकरणलाई प्राधिकरणभित्र भएका कामका बारेमा जवाफ माग भएको भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्ने बताएको छ । मन्त्री खड्काको सचिवायलयले भने कुलमानको कार्यकालमा थुप्रै नीतिगतदेखि अन्य खालका विचलन देखिएकाले स्पष्टीकरण नै सोधिएको जनाएको छ ।
कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने उनको यो शैलीलाई मन पराएको छैन । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीले तिर्न बाँकी बक्यौतालाई लिएर विवाद छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल कानून अनुसार लिन सुझाव दिएपछि सरकारले गत वैशाख २७ गते आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि तत्कालिन उर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि त्यही अवधिको मात्र महसुल लिन दिएको प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साउन १९ मा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्राधिकरयणले आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर उद्योगहरुले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेर त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने बताउँदै पत्राचार गरेकामा उद्योगीहरुले प्रमाणबिना बिल काटेको भनेर तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक तहले भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सबै बक्यौता उठाउनुपर्ने बहस गरेर विवाद चर्काउन भूमिका खेलिरहेको छ । महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता २१ अर्ब ८८ करोड भएको उल्लेख गरेको छ ।
उद्योगीहरूको बक्यौताको विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुगेको थियो । जसमा खासगरी एमालेका सांसदहरूले घिसिङमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए भने माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उनको बचाउ गर्दै प्राधिकरणको बिलअनुसार उद्योगीले बक्यौता तिर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
