८ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङबाट नेकपा एमालेले जग्गा लिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट ’हेर्न नमिल्ने’ मा राखिएको छ । रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो ।
न्यायाधीश सुवेदीले मीनबहादुर गुरुङ जोडिएको ललिता निवासको मुद्धा आफूले हेरिसकेको भन्दै आजको मुद्दा हेर्न नमानेको बताइएको छ । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले जग्गा दान र भवन निर्माण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
यसअघि उक्त रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । त्यसपछि प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध बस्नेतले निवेदन दिएका थिए । मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रशासनको दरपीठ गर्ने निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि रिट दर्ता भएको थियो ।
पदमा बसेर दानका रुपमा गरिएको यति ठूलो लेनदेन सरासर भ्रष्टाचार हो,’ रिट निवेदक ज्ञानकुमार बस्नेतले भनेका छन् ‘यो खारेज हुनुपर्छ। कार्यान्वयन हुनुहुँदैन। रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपीठ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बदर गरिदिएको थियो ।
इजलासबाट उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारको भएकाले दर्ता गर्न आदेश भएपछि अब यो विषय अदालती बहसको विषय बनेको छ। भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक गुरुङले गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर–२, मैत्रीनगरमा नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएको घोषणा गरेका थिए।
त्यही दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले भवनको शिलान्यास समेत गरेका थिए। अर्को वर्ष दशैँको घटस्थापनामा कार्यालय उद्घाटन समेत गर्न मिल्ने गरी भवनसमेत आफ्नै पैसाले बनाइदिने घोषणा गुरुङले गरेका छन्।
गुरूङ चर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते)सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ।
यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन्। विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो दान लिएको विषयलाई लिएर एमालेभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ। आलोचना गर्नेमध्ये भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले नै जग्गा दान लिने र भवन समेत विवादित पृष्ठभूमिका ब्यक्तिबाट दान लिने भएपछि विरोध भइरहेको अवस्थामा एमालेले भने पटक पटक आफ्नो पार्टीको निर्णयका विषयमा धेरै चिन्ता नलिन सुझाव दिएको छ । एमालेले निर्णय फिर्ता नहुने समेत बताउदै आएको छ।
