९ कार्तिक , एजेन्सी ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन काटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पटक पटक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा उद्योगको लाइन काटेर समस्या समाधान नहुने भन्दै प्राधिकरणलाई महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिँदै आएपनि प्राधिकरणले वक्यौता नबुझाउने उद्योगको लाइन काटिदिएको हो ।
प्राधिकरणले गएको असोज अन्तिममा ४९ वटा उद्योगको सूची सार्वजनिक गर्दै कात्तिक ८ गते भित्र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनवापतको बक्यौता बुझाउने म्याद दिएको थियो । तर उद्योगीले बक्यौता नबुझाएपछि लाइन काट्न थालिएको हो ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले सोनापुर सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्टको विद्युत लाइन काटेको छ। त्यस्तै भलवारी स्वचालित कारखाना, हुलास स्टिल, अशोक स्टिल, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, श्याम प्लास्टिक उद्योगलगायत कारखानाको पनि विद्युत काटिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल वापतको बक्यौता नबुझाएको भन्दै ४३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएको छ। डेटिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन वापतको विद्युतको बक्यौता नबुझाउने ४३ उद्योगको लाइन बिहीबार राति काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरेर ४९ उद्योगलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन वापतको बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको थियो। उनीहरूलाई कात्तिक ८ गतेसम्मको समय सीमा दिएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले बक्यौता वापतको महसुल बुझाएका थिए। अब प्राधिकरणको निर्णयसँगै फेरि विवाद चर्कने स्थिति पैदा भएको छ । प्राधिकरणले यसअघि गत साउन ९ गते तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्न म्याद दिँदै लाइन जोडेको थियो ।
असार २४ गतेबाट लाइन काट्न सुरु गरेको प्राधिकरणले १६ दिनपछि विद्युत् नियमन आयोगको पत्रको आधारमा लाइन जोडेको थियो । उद्योगीहरू तत्काल बक्यौता नबुझाउने र प्राधिकरण लाइन काट्ने अडानमा हुँदा यसले विवाद थप चर्किने देखिएको छ ।
यसअघि तीनपटक लाइन काटिँदा दुईपटक मन्त्रिपरिषद् र एकपटक विद्युत् नियमन आयोगको पत्रको आधारमा लाइन जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असारमा सत्ता सम्हालेलगत्तै काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएका थिए ।
तर, सो बैठकमा अधिकांश सञ्चालक समितिले कुन आधारमा लाइन जोड्ने भन्नेमा अलमल रहेपछि विद्युत् नियमन आयोगले ‘उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका’का आधारमा काटिएका ६ वटा उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि सञ्चालक समितिले लाइन जोडेको थियो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत छलफल भइरहेको छ । समितिमा पनि एमाले भर्सेस अरु दल बनेपछि चारवटा बैठक हुँदा पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले घिसिङलाई कारबाहीको सिफारिसबाहेक अन्य कुनै सर्तमा सहमति हुन नसक्ने भन्दै सोही अनुसारको ड्राफ्ट तयार गर्ने तयारी गरेपछि बैठक बस्न सकेको छैन ।
एमालेले लेखा समितिमा कांग्रेसको साथ खोजेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई बोलाएर सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, सांसदहरूले एमालेलाई साथ दिने निर्देशन पालना गर्न नसकिने बताएपछि निर्णय टाढिँदै गएको हो ।
सत्तापक्षकै कांग्रेसका सांसदहरूको साथ नभएपछि ओलीले देउवामार्फत कांग्रेस सांसदहरूको साथ मागेका थिए । भदौ ९ गते बसेको बैठकपछि समितिको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन ।
९ गतेको बैठकमै आफ्नो ठाडो आदेशअनुसार बैठक स्थगित गर्न खोजेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असहमति जनाएपछि अर्को बैठक बस्ने निर्णयमा पोखरेल पुगेका थिए ।
भदौ ९ गतेको बैठकमा समितिका अन्य सांसदहरूले बक्यौता उठाउने गरी यो मुद्दा यहीँ टुंग्याएर जाने भने पनि त्यसमा पोखरेल सहमत भएनन् । अन्त्यमा सत्तापक्षकै सांसदहरूको साथ नपाएपछि पोखरेलले बैठक स्थगित गरेका थिए ।
सभापति पोखरेलले दसैँलगत्तै बस्ने र डेडिकेटेड विवादमा निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै आएका थिए । नेपालमा २०६० पछि विद्युत् अभाव सुरू भएको थियो । त्यसबखत नागरिकले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेका थिए ।
तर नागरिक लोडसेडिङमा रहे पनि केही उद्योगले भने निरन्तर बिजुली पाइरहेका थिए । अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरकारको नीतिअनुरूप डेडिकेटेड लाइन दिइएको थियो ।
डेडिकेटेड भनेको एक सवस्टेसन÷स्विचिङ स्टेसनबाट कुनै एउटा ग्राहकको लाइनका लागि मात्रै उपलब्ध गराइएको लाइन हो । सरकारले सो समयमा अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सिंहदरबार, एयरपोर्ट, मालपोत, खानेपानी, संवैधानिक निकाय, प्रशासनिक निकायलगायतका लागि डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबेला डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या २३९ थियो । मितिको बैठकले २३९ वटा उद्योगमा डेडिकेटेड लाइनबापत ६० प्रतिशतसम्म प्रिमियम लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै ट्रंकलाइन भन्नाले एउटा सवस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने हाइभोल्टेज लाइन हो । यसरी जोडिएको लाइनबाट विद्युत् उत्पादन खपत गर्ने ट्रंकलाइनका ग्राहक हुन् । ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने धेरैजसो औद्योगिक ग्राहकहरू रहेका प्राधिकरणको भनाइ छ ।
त्यसबेला कानुनीरुपमा ट्रंकलाइनको कुनै व्यवस्था नभएपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड सरह विद्युत् खपत गरेको उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइन सरहको प्रिमियम शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
