९ कार्तिक , काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान हुने भएको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बिहीबार लामिछानेविरुद्ध प्रहरीलाई पक्राउ अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले जानकारी दिएका छन् ।
उनीविरुद्ध ‘ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ’ बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराईको जाहेरीका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो।
अदालतले छविलाल जोशी, रवि लामिछाने, दीपक लामा, अनन्त बाबु राई, श्री बल्लभ नेपाल, विशाल तामाङ, रविना रिमाल, भगवती बम्जन, विज्ञान राई, सुरक्षा अधिकारी, नरेश जिसी र शिवबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो ।
लामिछानेसहित १२ जनाविरुद्ध गत असोज ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्तासमेत रहेका पहराईले पूरक जाहेरी दिएका थिए ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम यी विपक्षीहरु शेयर सदस्य सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र बैंकिङ कारोबारमा आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ताहरु भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको पक्राउ आदेशमा उल्लेख छ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै अब रवि लामिछानेलाई पनि सुप्रिम सहकारी ठगीको कसुरमा रुपन्देही लैजाने बाटो खुलेको छ। सुप्रिम सहकारीको रकम पनि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिमा अपचलन भएको सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले ठहर गरेको थियो ।
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराको हिरासतमा छन् । पहिलो पटक पाएको ६ दिनको म्याद सकिएपछि प्रहरीले थप ७ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको छ ।
यसअघि ३ वैशाखमा इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जसमा १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको उल्लेख छ । जसमध्ये सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको पाइएको थियो ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कले ११ फागुन २०७७ मा ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सुरुमा गितेन्द्रबाबु राई र छविलाल जोशी शेयर सदस्य थिए । त्यसबेला राई र जोशीको समान २ लाख ५० हजार कित्ता शेयर थियो ।
पछि रवि शेयर सदस्य भएका थिए । सूर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगीको कसूरमा पक्राउ परेका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई कात्तिक ५ मा पोखराबाट बुटवल लगियो। जोशीसँग जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, रुपन्देहीमा दुई दिनसम्म बयान लिइयो।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी गरेको आरोपमा उनीसँग बयान लिइएको थियो।रुपन्देहीको बुटवलमा २०५७ सालमा मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना भएको थियो।
त्यति वेला राजु गुरुङ अध्यक्ष बनेका थिए। यो सहकारीमा माया गुरुङ उपाध्यक्ष र ओमप्रकाश गुरुङ सचिव थिए। अध्यक्ष राजु गुरुङको मृत्यु भयो। त्यसपछि माया गुरुङ नै अध्यक्ष बनिन्। डेढ दशकपछि एकाएक सहकारीमा परिवर्तन आयो।
त्यो परिवर्तन ल्याएका थिए, जीबी राईले। उनी २०७२ सालमा मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारीमा जोडिए। उनको समूह पनि सहकारीमा जोडिन पुग्यो। त्यससँगै सहकारीलाई जीबी राई र दिपेश पुनले चलाउन थाले।
दिपेश पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा हुन्। उनीहरूले सहकारीको नाम पनि परिवर्तन गरे। मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम फेरिएर सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बन्यो।
जीबी राई अध्यक्ष बने भने दिपेश पुन कोषाध्यक्ष भए। यही वेला जीबीका दाइ देवेन्द्रबाबु राई पनि जोडिएका थिए । यो सहकारीबाट ३१२ जनाले ऋण लिएका छन्। उनीहरूले बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको संसदीय छानबिन समितिले पाएको छ।
यसरी ऋण लिनेको सूचीमा रास्वपाका सभापति लामिछाने र पूर्व डीआईजी जोशी पनि छन्। लामिछानेको नाममा सहकारीबाट दुई करोड ऋण प्रवाह भएको देखिएको छ। जबकि उनी सहकारीका सदस्य नै थिएनन्।
त्यस्तै, सुप्रिम सहकारीबाटै पूर्व डीआईजी जोशीको नाममा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। उनी पनि सहकारी सदस्य थिएनन्। अध्यक्ष रहेको वेला जीबी राईले पनि ऋण लिएका छन्।
उनले एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ। तीनै जनाले लिएको ऋण गोर्खा मिडिया प्रालिमा लगानी गरेको संसदीय विशेष समितिको छानबिनमा देखिएको छ। अर्काे तर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सभापति पक्राउको विरोधमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन थालेकै दिन सहकारी पीडितहरूले समेत आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले मंसिर ५ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो । महासंघले अहिले आन्दोलन गर्नुपर्ने दुईवटा कारण रहेको जनाएको छ ।
पहिलो, सहकारी पीडितलाई मोहरा बनाएर पार्टीगत आन्दोलन गरिएको अभियानका संयोजक शुभलव केसीले बताएका । यसले वास्तविक पीडितको समस्यालाई कहिल्यै समाधान नगर्ने बरु झनै गिजोलिने उनको भनाइ छ ।
दोस्रो कारण चाहिँ सरकारले गरेका बैठकमा सहकारी पीडितको प्रतिनिधित्व नगरिनु रहेको महासंघले जनाएको छ । केही दिनअघि सहकारी विभागमा राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवाला संस्थासहितको छलफलमा पीडितको प्रतिनिधित्व नभएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
संयोजक केसी विगत १८ महिनादेखि आफूहरूले सहकारी पीडितको पक्षमा काम गर्दै आए पनि यसलाई समाधान गर्ने कार्यमा पीडित पक्षकै प्रतिनिधित्व नहुँदा वास्तविक पीडितले न्याय पाउने सम्भावना थप कमजोर बनेको बताउँछन् । त्यसैले तिहार र छठपछि आन्दोलन सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।
