१२ कार्तिक , विराटनगर।
एकातिर सरकार, अर्कातिर उद्योगीहरुसंगको दुश्मनी मोलेरै भएपनि, भारी दबाबका बीच विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाउने अडानमा कुलमान घिसिङ अडिग रहँदा अन्ततः उद्योगीहरुले विद्युत महसूलको किस्ता बुझाउन थालेका छन् ।
उद्योगीहरुमा पनि एकातिर प्राधिकरण टसमस नहुनु अर्कातिर चौतर्फी दबाब बढ्नुले उनीहरु पनि बाँकी रहेको महसूल बुझाउन बाध्य भएका हुन् । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको प्रयोग गरेबापतको महसूल तिर्न पटक पटक समय दिँदा र किस्ता तिर्न सहजीकरण गर्दा पनि महसूल नतिरेपछि प्राधिकरणले गएको बिहीवार ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
यता उद्योगीहरूले भने महसूल तिर्नुको साटो प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर प्राधिकरणले हतोत्साही बनाएको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा महसूल नतिर्ने कुरा दोहो¥याएका थिए । उनीहरुले कुलमानले राजनिति गरेको, फिरौती मागेकोसम्मको आरोप लगाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यो विषयको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर महसूल तिर्न छाडेर उल्टै राजनीति गर्दै हिँडेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि केही उद्योगले भने किस्तामा रकम बुझाउन थालेका हुन् ।
प्राधिकरणले लाइन काटेकोमा किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन थालेपछि पाँच वटा उद्योगको लाइन जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साढे नौ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता भएको सर्वोत्तम सिमेन्टले ३७ लाख रुपैयाँ तिरेर किस्ता तिर्न थालेको छ ।
सर्वोत्तमको लाइन जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बुटवल–भैरहवा क्षेत्रका तीन उद्योगले आइतबार आफ्नो बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका हुन । पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइनसमेत जोडिएको छ ।
योसँगै विद्युत् बक्यौता तिर्न सुरु गरेका उद्योगको संख्या ११ पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार उनीहरूको बक्यौता प्रतिउद्योग पाँचदेखि १० करोड हाराहारीमा छ । केही ठुला उद्योगीले अन्य उद्योगीलाई बक्यौता तिरेमा भविष्यमा सहयोग नगर्नेलगायतका चेतावनीसमेत दिएका कारण कतिपय उद्योगीले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा बक्यौता तिरेका छन ।
ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको बिजुली प्रयोग गरेका ४९ वटा उद्योगले महसूल तिरेका थिएनन् । यसमध्ये सात वटाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । ६ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा नियमित महसूल तिरिरहेका छन् ।
दुई वटा सरकारी उद्योगले पनि तिरेका छैनन् । बाँकी रहेका ३४ वटा उद्योगलाई प्राधिकरणले पटक पटक म्याद दिँदा पनि उनीहरूले महसूल नतिरेपछि लाइन काटेको हो । पाँच वटाले किस्ता बुझाउन थालेकाले लाइन जोडिएको छ भने २९ वटा उद्योगको लाइन अझै काटिएको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि गएको असारमा उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगको लाइन काट्नै नहुने भन्दै संसददेखि सार्वजनिक मञ्चबाटै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आलोचना गरेका थिए ।
त्यसपछि प्राधिकरणले तीन महिनाको समय दिएकोमा तोकिएको समयमा महसूल नतिरेपछि गएको बिहीवारदेखि फेरि लाइन काटिदिएको हो । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन दिएबापत प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।
यसबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसूलको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आक्रामक बनेको, उद्योगी व्यवसायीहरूको कुरा नै नसुनेको, मागेको बिल पनि नदिई बारम्बार उद्योग नै बन्द हुनेगरी बिजुलीको लाइन काट्ने काम गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
आइतबार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समुहले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको रेकर्ड नदिई बक्यौता तिर्न नसक्ने बताए ।
उनीहरुले प्राधिकरणले जथाभावी बिल काटेको आरोप लगाउँदै प्रमाण नदिए कुनै हालतमा तिर्न नसक्ने बताएका छन् । उद्योगी पशुतपि मुरारकाले पैसा माग्ने प्राधिकरणले प्रमाण दिनु पर्ने होइन भने आफूहरुविरुद्ध चोरीको मुद्दा लगाउन चुनौती दिए ।
‘लाल आयोगले पैसा उठाउन भनेको छ । प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वय गर्नुस् हामी मान्छौं । प्रमाण दिनुस् हामी सबै पैसा एकैपटक तिर्छौं, किस्ताबन्दी चाहिँदैन,’ उनले भने,’ प्राधिकरणले प्रमाण किन दिँदैन । हामीलाई प्रमाण दिनुस् होइन भने चोरीको मुद्दा लगाउनुस् ।’
सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।
सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ । उद्योगीहरुले उक्त जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वऊर्जा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सर्वसाधारण जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सेवा प्रयोग गरेबापत विद्युत् महसुल तिर्न अटेरी गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पुनले विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगीलाई विद्युत् चोरीको कसुरमा कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
पुनले उद्योगीहरूलाई बिना अर्घेल्याइँ तोकिएको महसुल तिर्न आग्रह गर्दै एकैपटक नसके नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । यस्तै उनले अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धाराशायी अवस्थामा रहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आफूहरूले मुलुककै शान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएको भन्दै पुनले यो मन नपराउने तत्त्वहरूले पटकपटक प्राधिकरणलाई कमजोर र धरासायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।
बक्यौता उठाउने विषयमा कुलमानको उद्योगी र सरकारसंग पनि टसल चलिरहेका बेला प्राधिकरणका कर्मचारीले भने उनलाई साथ दिएका छन् । उनीहरुले बक्यौता उठाउने विषयमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन । प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बक्यौता असुल नभई उद्योगमा लाइन नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन नजोड्न र नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आइपर्ने हरेक चुनौतीको ऐक्यबद्ध रूपमा सामना गर्न तत्पर रहने व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछौँ ।’ लाइन काट्ने विषयमा सर्वसाधारण ग्राहक र उद्योगीमा विभेद गर्न नहुने पनि कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
यता कुलमानले पनि आफूले राजनीति नगरेको, फिरौती नमागेको, बरु राज्यको राजस्व उठाउन सहयोग गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । र सरकारको निर्देशन पनि पालना गरेको बताएका छन्। सरकारकै निर्देशन बमोजिम पटक पटक समय दिएको, बक्यौता बुझाउने सहमतिका बीच पटक पटक लाइन पनि जोडिदिएको, बक्यौता तिर्नकालागि किस्ताको सुविधा दिइएको बताएका छन् ।
उनले उद्योगीहरूले उद्योगमा खपत गरेको बिजुलीको महसूल प्राधिकरणले उठाउन खाजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटेको बताएका छन् ।
उनीभन्छन्, प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौँ । अहिले मात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकीकरण गरेको हुन्थ्यो । यस्तै उनले संसद्को लेखा समितिमा किन बक्यौता रकम नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको पनि स्मरण गराएका छन् ।
यसबारे आफ्ना टिप्पणी अवस्य ब्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
