२५ कार्तिक , विराटनगर।
मानव तस्करीको आरोपमा कोसी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ परेका छन् । उनलाई आज बिहान विराटनगरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले मन्त्री अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर उपस्थित गराउन पत्राचार गरेपछि उनलाई विमानमार्फत काठमाडौँ लैजान लागिएको मोरङ प्रहरीका एक अधिकारीले बताए ।
अधिकारी एमालेको तर्फबाट मोरङ जिल्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । अधिकारीमाथि जापान भ्रमणका क्रममा मानव तस्करी गरेको आरोप लागेको थियो ।
उक्त आरोपलगत्तै उनले मन्त्री र पार्टी संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । साथै, उनलाई एमालेले पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन समेत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट भ्रमण स्वीकृत नगराई उनी जापान गएका थिए ।
उनीसँगै अन्य ३ जना व्यक्ति पनि जापान गएका थिए । तर जापानको अध्यागमनले उनलाई विमानस्थलबाट फर्काइदिएको थियो । मानव तस्करको योजना अनुसार मन्त्री जापान पुगेको भन्दै विरोध भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
उनीसँगै जापान गएकाहरुलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अधिकारीले भने आफूलाई फसाइएको दाबी गरेका छन् । उनले अनुसन्धानमा सघाउने बताएका छन् । तर त्यहाँको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित उनीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेपछि यो प्रकरणको सार्वजनिक भएको थियो ।
डिपोर्ट भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । जापानले डिपोर्ट गरेका तीन जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डे पनि सोही अभियोगमा पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ परेकाहरूले आफूहरूले जापान जानका लागि १० देखि १३ लाख रूपैयाँसम्म बुझेको प्रहरीलाई बताएका छन् । डिपोर्ट भएका दुई जनाको साथबाट प्रहरीले मन्त्रालयको नक्कली परिचय पत्रसमेत बरामद गरेको थियो ।
जसमा निमित्त कार्यालय प्रमुख भनेर तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको नै हस्ताक्षर छ । यसबाट अधिकारी मुख्य कर्ता रहेको बुझ्न सकिन्छ । विराटनगरबाट पक्राउ परेका अधिकारीलाई पौने २ बजे यति एयरमार्फत काठमाडौं ल्याइँदैछ ।
अधिकारीको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको र त्यो प्रश्नको कानुनी निरूपण नभएसम्मका लागि कोशी प्रदेश कमिटीले उनलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारी र पार्टी सदस्यताबाट समेत मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अधिकारीमाथि लागेका आरोपहरूबारे बस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक, गम्भीर छानबिनमा सरकारले गर्ने र त्यसमा पार्टीको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग हुने प्रतिबद्धता पनि सचिवालय बैठकले गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
