२७ कार्तिक , काठमाण्डौ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले गत असोज २२ गते सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि तिहारअघि नै थप ६ बुँदे पूरक स्पष्टीकरण सोधिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
असोज २२ गते सोधिएको स्पष्टीकरणमा १५ दिन (कात्तिक ८ गते भित्र) प्राधिकरणबाट पछिल्लो ४ वर्षयता भएका ठेक्कालगायतको विवरण्मा माग गरिएको थियो । घिसिङले त्यसको जवाफ दिएका छैनन् ।
बरू उनले कात्तिक ८ गते चाडपर्वका कारण माग गरिएका विवरण संकलन गर्न नसकिएकाले थप समय माग गरेका थिए । यद्यपि उनले त्यस समयमा पनि स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । ऋझ यस बीचमा उनले उद्योगहरूमा लाइन काटेपछि सरकार थप चिढिएको छ ।
सरकारलाई नटेर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि तिहारअघि नै उनलाई ६ बुँदे पूरक स्पष्टीकरण सोधिएको हो । मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यका अनुसार घिसिङ सरकारले नियुक्त गरेको कर्मचारी मात्र भएको र राज्यको नीति नियममा बस्नु उनको कर्तव्य हुने बोधार्थसहित थप ६ बुँदामा स्पष्टीकरण मागिएको हो ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि प्राधिकरणसँग सम्बन्धित तीन निर्णय गरेको थियो । लाइन काटिएका २८ उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र टीओडी(टाइम अफ डे) मिटरका आधारमा कानूनसम्मत बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यस्तै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको नीति नियम नमान्ने घिसिङको कार्यशैली अक्षम्य हुने टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।
तर कुलमानले सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने जवाफ दिइसकेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरे पनि २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हिजोको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन जोड्न नसक्ने जवाफ दिएका छन्।
आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सोमबार सार्वजनिक भएपछि सिंहदरबारमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले समितिको बैठक राखेका थिए। मन्त्री खड्का महसुल रकम नतिरे पनि उद्योगीहरूको लाइन जोड्ने पक्षमा लबिङग गर्दै आएका छन्।
उनकै इच्छामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काटिएको लाइन २४ घण्टामा जोड्ने, बाँकी बक्यौता १५ दिनमा उठाउने र महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णयसँगै आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको छ । बैठकमा घिसिङले महसुल नतिर्नेहरूको लाइन कानुनअनुसार काटेकाले मन्त्रिपरिषद्ले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन्।
सरकारले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल नतिरी लाइन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले पैसा नतिरेका उद्योगहरुको पनि लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने तोकेको म्यादभित्र रकम नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेका थिए। तर सरकारले आर्थिक मन्दी बढेको बहाना गर्दै उपभोग गरिसकेको बिजुलीको पैसा असुल गर्नुको साटो विभिन्न बहाना बनाएर पैसा नतिरे पनि विद्युत् जडान गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोमबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयमा सरकारले विद्युतआपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौबिस घण्टाभित्र विद्युतलाइन जडान गर्ने निर्णय समेत समावेश छ।
प्रवक्ता गुरुङले सरकारको निर्णय विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरे क्षम्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । ‘राजस्व र विद्युत् महसुलको बक्यौता पनि उठ्नुपर्छ । सरकारको यो निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले गरेका निर्णयबारे कर्मचारीले आफ्नो धारणा राख्न त पाउँछ, तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।’
यसका वावजुत कुलमानले भने काटिएका उद्योगको बिजुली सरकारको निर्णयकै आधारमा नजोडिने अडान राखेका छन् । लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म प्रयोग गरेको विद्युतको प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २८ उद्योगमा लाइन काटेको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बक्यौता असुल नहुँदै ग्राहकको लाइन जोड्न मिल्दैन ।
