७ मंसिर , काठमाण्डौ ।
नेपालको राजनीतिमा पूरानो मान्यता थियो सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रतिपक्ष दलहरु सरकारविरुद्ध सडक प्रर्दशनमा उत्रिन्छन् । तर त्यो पूरानो मान्यता तोड्दै अहिलेको प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमाले आफै सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएको छ ।
यो प्रर्दशनका कारण उपत्याकाका सडक यात्रीहरुले घटौंसम्म जाममा बसेर नपाएको दुःख पाए । अब सरकारकै कारण सडकको ट्राफिक व्यवस्थापना अस्तब्यस्त भएको छ , जनताले पो कहाँ प्रश्न उठाउने ।
यद्यपि आजको अस्तब्यस्त सडक बनाउन भने दुर्गा प्रसाईँ अनि सहकारी पीडितको आन्दोलनले भूमिका खेलेको छ। आज को सभामा प्रमुख वक्ता रहेका प्रधानमन्त्री एवम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलका अभिब्यक्तिले चाँही एमालेको आजको शक्ति प्रर्दशन अरु कसैलाई नभएर आफैमाथि प्रश्न उठाउनेहरुविरुद्ध जवाफ दिनका प्रयोग गरिएको देखिएको छ ।
एमालेले शक्ति देखाउन खोजेका पहिलो ब्यक्तिमा परे प्रहरी हिरासमत रहेका दुर्गा प्रसाईँ। ओलीले अवैधरुपमा कम्बोडियाको टेलिकममा ३२ अर्ब लगानी गरेको भन्दै उनले केही कागजपत्र सार्वजनिक गरेपछि उनी दुष्प्रचार गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन्।
आजको सभामा ओलीले प्रसाईँ लक्षित अभिव्यक्ति दिए। कम्बोडिया केही घण्टामै पुगिने देश रहेको र त्यहाँ कसैले लगानी गरेको हो भने त्यो लुकाउन नसकिने भन्दै आरोपको खण्डन गरे। प्रसाईँले पक्राउ पर्नु अगाडि नै प्रमाण दिने व्यक्ति पक्राउ परिसकेको र अब मार्न सक्ने दाबी गरेका थिए।
सभामा उनले प्रश्न गरे ‘ कहाँबाट आयो प्रमाण? प्रमाण दिने पक्राउ परिसक्यो रे। को पक्राउ पर्यो। अब मार्छन् रे। कसलाई मार्छन्।’ उनले प्रसाईँलाई लक्षित गर्दै बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्दै हिँडेको, अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन खोजेको र ब्यवसायीहरुलाई लखेट्ने काम भएको बताएका थिए।
गाली गलौच गर्ने, मुख छाड्ने अनि अराजकता फैलाउने भन्दै उनले भने ‘कसैले आफ्ना विरुद्ध बोलेको छ भने राती आक्रमण गरेर हत्या प्रयास गर्ने काम भएको, ट्रकभित्र मान्छे राखेर बाहिरबाट आगो लगाउने काम भएको छ।’
यस्तै आजको सभामा प्रधानमन्त्री प्रतिपक्ष दल माओवादीलाई पनि निशानामा पारे । सभामा ओलीले कुनै कमिशनखोर गर्न, भ्रष्टाचार गर्न सरकारमा नगएको भन्दै सरकारी निकायमा आफ्नालाई भर्ना गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूले नै यस्तो दाबी गरिरहेको तर्क गरे ।
उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा एमालेसँग बहस गर्न आउनु भन्दै उनले आफन्तको नाममा समेत सम्पत्ति राखेर करोडपति कसले बनाएको भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता लक्षित गरे। विद्ध्युतको बक्यौता नउठाउने तर उद्ध्योगीको उद्ध्योगको लाइन काटेर अराजकता बढाएको उनले दाबी गरे।
विद्युत् लाइन काटेर देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको र उद्योग बन्द गराउने षड्यन्त्र भइरहेको उनले दाबी गरे। मंसिर १७ बाट ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदैछन्।
पहिलो भ्रमणमा भारत नगएर उनी चीन भ्रमणमा जाँदा सरकार ढल्ने आसमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुन ३२ नम्बरको जादुई अङ्कको चर्चामा केन्द्रित हुन थालेका छन्। सभामा उनले देश अधोगतितिर लागेकाले विकासका खातिर प्रतिस्पर्धा त्यागेर कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको भन्दै यो सरकार अनि एमालेलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने दाबी समेत गरेका थिए।
माओवादीपछि ओलीको निशानामा परे हिरासतमा रहेका रवि लामिछाने र उनको दल रास्वपा । सभामा ओलीले भने ‘आफैँ सहकारी ठग्ने अनि अर्कालाई गाली गर्ने?’ उनले कसैको अनुहार हेरेर सरकारले व्यवहार नगर्ने भन्दै कानुनविपरित काम गर्ने कसैलाई पनि एमाले अनि वर्तमान सरकारले नछाड्ने दाबी गरे।
अहिले रास्वपा लगायतका दलको गतिविधिलाई लोकप्रियतावाद भनेर चर्चा र विश्लेषण हुने गरेको छ। ओलीले भने यसलाई लोकप्रियतावाद नभई ढाँटवाद चलिरहेको बताए। ‘मान्छेलाई गाली गरेर, हाहा गरेर हाँस्ने काम लोकप्रियतावाद हैन ढाँटवाद हो’ उनले भने।
उनले सरकार आफैँ पनि कानुनमा बसेर चल्ने र अरू पनि कानुनमा बसेर चल्नुपर्ने भन्दै सरकारले कसैसँग सेटिङ नगर्ने र कुनै पनि निर्दोष नफस्ने तथा कुनै पनि दोषी नउम्कने दाबी गरे। ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समेत निशानामा राखे ।
सभामा ओलीले धेरै उद्योगहरू बन्द भएर अहिले केही सीमित चलिरहेको तर तिनीहरूको लाइन पनि काटेर बन्द गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका थिए। लाल आयोगदेखिका प्रतिवेदनहरू रहेको भन्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादलाई कुलमानले माओवादीसँग मिलेर सरकारलाई असफल बनाउन चाहेको सङ्केत गरेका थिए।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा सरकार र प्राधिकरण पटक–पटक आमनेसामने भएका छन्। बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने अनि सरकार जोड्न लगाउने क्रम चली नै रहेको छ। विद्युत् उपभोग गरेर पनि पैसा नतिरेका उद्योगीको पक्षमा सरकार लागेको भनेर आलोचना भइरहेको छ।
कुलमानले पूरानै बिल अनुरुप वक्यौता भुक्तान नगरे अझै विद्युत काट्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंकासहित छानबिन समिति गठन गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणमाथि छानबिनका लागि न्यायिक आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ।
