१८ सांसर , विराटनगर।
८७ सदस्य रहेको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला चीनको औपचारिक भ्रमणमा छन् । उनको भ्रमणमा के कस्ता सहमति र सम्झौता हुन्छन् भन्ने विषयमा नेपाल र नेपाली मात्रै होइन दक्षिणको छिमेकी भारत र संसारकै शक्तिशाली मानिएको अमेरिकासम्मको चासो छ ।
कुटनीतिज्ञहरु भन्छन्, यसको मुलकारण भनेको चाँही प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमा बहुचर्चित बीआरआई परियोजनामा कस्तो समझदारी गर्छन भन्ने हो । स्वदेशमा समेत यही विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै हिलोछ्यापाछ्यापको वातावरण बन्यो ।
तर अन्तिम समयमा बीआरआईमार्फत चीनबाट अनुदान स्वीकार्ने विषयमा सहमति बनेको भएपनि चीनले त्यो च्याप्टरलाई नै क्लोज गरिदिएको छ । बेजिंगमा उनी आफ्ना समकक्षि चिनियाँ प्रधानमन्त्री, अन्य उच्चपदस्थहरु, त्यहाँ रहेका नेपाली अधिकारी तथा नेपाली समूहका साथै चिनियाँ राष्ट्रपतिसंगको भेटघाटमा उनी व्यस्त छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले ‘गार्ड अफ अनर’ प्रस्तुत गरेको थियो । ओलीले पनि बेइजिङको तियानमेन स्क्वायरस्थित चिनियाँ जनक्रान्तिका सहिदहरूको स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका छन् ।
चीनमा ओलीले आथित्य बटुलिरहँदा यता नेपालमा भने उनी चीन भ्रमणमा जानुअघि देखि नै उनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षिय विदेश भ्रमणका साथै चिनियाँ परियोजना बीआरआई र चीनको ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थललाई ऋण मिनाहा लगायतका विषय चर्चाको शिखरमा रहे ।
खासगरी बीआरआईलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै निक्कै रस्साकस्सी चलेको थियो । जनस्तरदेखि बुद्धिजिवी वर्गसम्मै बीआरआई दानमा लिने कि रिणमा लिने भन्नेमा पक्षविपक्षमा बहस चलिरहे, अहिले पनि त्यो जारी छ ।
तर यसबीच नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान लगायत विभिन्न आठ विषयमा सहयोग र सहकार्यसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जसमा न बीआरआईको नाम परेको छ र पोखरा विमानस्थलको उच्चारण नै गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच ग्रेट हल अफ पिपलमा दुईपक्षीय भेटवार्तापछि आपसी सहकार्यसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । जसअनुसार नेपाल र चीनबीच ९ वटा बुँदामा सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल र चीनबीच भएको पहिलो सहमतिमा टोखा–छहरे सुरुङमार्गसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ ।
उक्त द्विपक्षीय भेटवार्तामा सहभागीसमेत रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले भने, ’यो द्विपक्षीय वार्ताले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ ।’ नेपाल–चीनबीच भएका सहमति र समझदारीमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदानसँगै नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान, ९ तले वसन्तपुर दरबार निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र आदानप्रदान, भैंसीको तयारी मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर, विकास योजनासम्बन्धी समझदारीपत्र, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान, स्वंयसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारीपत्र र नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुप(सीएमजी) बीच सञ्चार प्रविधिबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यो समझदारी पत्रमा बीआरआई कतै उल्लेख छैन् ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा भएको एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता भनेको टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सहमति जुट्नुलाई मान्न सकिन्छ । २०७६ मा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले सुरुङमार्ग बनाउन सकिने उल्लेख गरेको थियो । यद्यपि यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म सुरुङमार्ग अघि बढाउने घोषणा गरे पनि प्रगति हुन नसकिरहँदा अहिले भएको समझदारीले निर्माण अघि बढ्ने आशा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न बजेट छुट्याए पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन।
प्रारम्भिक अध्ययनबाट ४ किमि लामो सुरुङ मार्ग बनाउन सकिने देखिएको छ । चीनसँग सन् २०१७ मै भएको बीआरआईको एमओयुलाई कार्यान्वयन सम्झौतासम्म लैजान तयार नभए पनि नेपालमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले फ्रेमवर्क समझदारीपत्र बनाएका थिए ।
तर मदन भण्डारी विश्वविद्यालय लगायत यहाँ सहमति भएका विषय नौ बुँदे सहमतिमा अँटाएका छैनन् । यस्तोमा सो फ्रेमवर्कलाई चीनले कति मान्यता दियो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । यद्यपि, बीआरआईलाई लिएर जुन अप्ठेरोमा ओली थिए, त्यसमा भने प्रवेश नगरेर चीनले थोरै भएपनि राहत दिएकै विश्लेषण गरिएको छ ।
किनभने यो यस्तो विषय थियो, जसले सरकारकै आयुसमेत निर्धारण गर्न सक्थ्यो । यस्तोमा आफूलाई साथ दिएको नेपाली कांग्रेसको अडानबाहिर गएर विआरआईमा अगाडी बढ्नु र त्यसका लागि चीनले कर लगाउनु ओलीका लागि घातक हुनसक्थ्यो ।
ओलीले आज चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग पनि वार्ता गरेका छन् । तर त्यसमा कुनै थप सहमति भएको देखिएन । अब संयुक्त वक्तव्य जारी हुँदा थप नयाँ विषय आउने सम्भावना पनि कमै छ । जानकारहरुले बताए अनुसार यसअघिका भ्रमणहरुमा भइसकेका एजेन्डालाई फेरि उच्चारण गर्नेबाहेक उल्लेख्य सहमति भएको देखिँदैन ।
ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने काठमाडौंका बाचाहरु पनि त्यहाँ गएर कार्यान्वयनको दिशातर्फ लगेको पाइएन । स्वयं बीआरआई परियोजना, जुन चीनको विश्वव्यापी स्तरको महत्वाकांक्षी कदम हो, त्यसमा नेपाल कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल पनि जारी नै छ ।
यस्तो अवस्थामा हाललाई अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि चीन जानु र द्विदेशीय सम्बन्धलाई न्यानो बनाइराख्न मेहनत गर्नुमा नै ओली भ्रमणको सफलता मान्नुपर्छ । खासमा चीन सरकार यसपटक बीआरआईमा केही न केही प्रगति होस् भन्ने चाहन्थ्यो ।
चीनले सन् २०२० देखि नै हस्ताक्षर गर्न प्रयास गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अघि बढाउने चीनको स्वाभाविक चाहना थियो । त्यो विषय स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीबीचको दुई दलीय संयन्त्रमा प्रवेश ग¥यो ।
यो विषयमा ओली र देउवाले नै काम गर्ने र परराष्ट्रमन्त्रीले संयोजन गर्ने भन्ने कुरा भयो । तर, जब यसअघिको सरकारले हस्ताक्षर गर्न तयारी अवस्थामा राखेको भनिएको ‘बीआरआई इम्प्लिेमेन्टेसन प्लान’ को मस्यौदा कांग्रेस र एमालेका नेताको हातमा प¥यो, तब दुवै दलका नेता के निष्कर्षमा पुगे भने यही रुपमा यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न सकिँदैन ।
चार वर्षदेखि नेपालका विभिन्न निकायमा घुमिरहेको त्यो ३० पेजको दस्तावेजमा नेपालका राजनीतिक दलसँग काम गर्नेदेखि सरकारको नियन्त्रण भएको बजार प्रणाली बनाउनेसम्मका विषय थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने भनेर पटक–पटक आश्वासन दिएको तर हस्ताक्षर नगरेको दस्तावेज थियो त्यो ।
त्यसमा खानीदेखि जलवायु परिवर्तनसम्म सहकार्य गर्ने कुरा उल्लेख थियो । एकातिर अमेरिका र भारतको नेपाल बीआरआईमा नपरोस् भन्ने दबाब अर्कातिर यसैका कारण सरकार नै जोखिममा परेपछि ओली र देउवाले गज्जबकै मेहेनत गरे ।
यो मामलामा कारण एमाले र कांग्रेसको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नेमा उनीहरु दुवै थिए । चाहे बीआरआई होस् वा अन्य कुनै विषय हामी एकैठाउँमा छौं भन्ने सन्देश दिनुपर्छ भन्ने दुवैको स्वार्थ थियो । यही कारणले एमालेसँगको सम्बन्ध बिग्रने अवस्थामा नपुगोस् भन्ने देउवाको स्वार्थ थियो ।
त्यसो भयो भने सरकार ढल्न सक्छ र एमालेले त्यसलाई ‘एन्टी इन्डिया’को भावनामा खेल्छ र कांग्रेसलाई खलनायकीकरण गर्न सक्छ भन्नेमा देउवा निकै सचेत थिए । त्यति मात्रै होइन, बीआरआईमा सही भएन भने ‘एमसीसी ग¥यो, बीआरआई रोक्यो’ भन्ने अबगाल आउँछ भन्ने डर पनि देउवामा थियो ।
यता ओली चाहिँ चीनसँगको सम्बन्ध अघि बढोस्, कांग्रेस नरिसाओस् भन्नेमा थिए । किनभने प्रधानमन्त्री बनेपछि गरेका अनेक प्रयासका बाबजुद दिल्लीसँग ओलीको सम्बन्ध जमेको छैन । एक हिसाबले ओली र दिल्लीबीच संवादविहीनताको अवस्था नै छ ।
यस्तोमा एकातिर सत्तारुढ दलहरुबीच अहिले बीआरआईलाई अगाडी नबढाउने भन्नेमा सहमति जुट्नु अर्कातिर चीनले इच्छाएको परियोजना अगाडी बढाउने कुरा फेरि पनि रोकिनु र भारत र अमेरिकी दबाब पनि कायम रहनुका बीच प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र आज भएका सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरबारे आफ्ना टिप्पणी पनि अवस्य ब्यक्त गर्नुहोला ।
ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
