मुलुकमा गरिबका नाममा निकासा हुने बजेटमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । विशेष अदालतले दातृ निकाय र सरकारी बजेटबाट ‘गरिबी निवारण कोष’ मा निकासा भएका रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ९ उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरु चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्यको इजलासले १४ जना आरोपितमध्ये ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको हो ।
विशेष अदालतले कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले एक लाख १४ हजार ७३९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै पाँच महिना कैदको सजाय सुनाएको हो । ,यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
उनलाई चार महिना कैद हुने ठहरसहित विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप एक महिना कैद फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्र केशरी पोखरेलले बताए । श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।
प्रशासन तथा वित्त प्रमुख मनोज चिपालुलाई एक लाख ३ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ जरिवाना र चार महिना कैद फैसला भएको छ । उनी विरुद्ध दुई करोड ३५ लाख भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।
लेखा अधिकृत प्रवीण घिमिरेलाई एक लाख १४ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ जरिवानासहित चार महिना कैद फैसला भएको छ । लेखा अधिकृत प्रविन घिमिरेविरुद्ध २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विगो कायम गरिएको थियो ।
