२५ मंसिर, काठमाण्डौ।
सहकारीको प्रकरण डेढ महनादेखि प्रहरी अनुसन्धानमा क्रममा पाँचौ जिल्लामा पुर्याउदा समेत उनको मुद्दा अदालतमा नपुगेपछि रविका पक्षमा राजनीतिक दलका नेताहरु उभिन थालेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा चितवनबाट पोखरा लैजाने क्रममा प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेको घटना बाहिरिएपछि सरकार र प्रहरीको समेत आलोचना भएको छ भने पुर्व प्रधानमन्त्रीहरुले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
आज मात्रै रविलाई सरकारले मानसिक रुपमा दुःख दिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेता डा. सुनिल शर्माले पत्रकार सम्मेलन नै गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका शर्माले सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गरेको व्यवहारको विरोध जनाएका छन्।
उनले सरकारले नियतवश नै लामिछानेलाई जिल्ला जिल्लामा दौडाएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘अहिलेको गृहमन्त्री रमेश लेखक दाइ कानूनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो गृहमन्त्री नै भएको बेलामा यो केस न्यायिक निरूपणको विषय हो। न्यायालयले यसबारे बोल्नुपर्ने कुरा हो। सकेसम्म पहिलो हप्ता नभए ८÷१० दिनभित्र अदालतमा बुझाइदिनुपर्ने हो। तर, नियतवश, मानिसिक रूपमा ह्यारेस गराउनको निम्ति रविलाई कहिले कता कहिले कता कुदाएको छ। देख्दा हेर्दा लोकलाई पनि लाज हुने गरी सबैले बुझ्ने गरी अन्यायपूर्ण ढंगले काम भइरहेको छ। यसको भर्त्सना गर्छ।’
उनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकारलाई तीन दिनभित्र रवि लामिछानेको केस अदालतमा पेस गर्न माग गरेका छन् । विधिको शासन सबैले मान्नुपर्ने भएकाले अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले अहिले देखाइरहेको रवैया परिवर्तन गर्न समेत माग गरेका छन् । उनले रास्वपा नेता कार्यकर्ताको व्यवहारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले सरकारको गतिविधि समेत ठीक नरहेको भन्दै जनताको अपेक्षा अनुशार काम नगरिरहेको बताएका छन् ।
यस्तै दुर्गा प्रसाईंको विषयमा पत्रकारहरुको जिज्ञाशामा सांसद शर्माले दुर्गा प्रसाई पसेको बताए । उनले दुर्गालाई अनवरत रुपमा सहयोग गरिरहने समेत बताए । शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित कनैपनि नेताले कही कतै देखिने गरी लगानी गरेर हस्ताक्षर नगर्ने समेत बताए ।
यसअघि हिजो मात्रै सामाजिक संजालमार्फत पनि शर्माले रविमाथि गरिएको दुव्र्यवहारको भर्तसना गर्दै गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। उनले लेखेका थिए, कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धानको नाममा धरपकड गर्ने, विरामी हुँदा पनि अस्पतालसम्म जान नदिने, उपचार पाउनु पर्ने नागरिकको हकमा बन्देज गर्ने, अनुसन्धानको नाममा मानसिक तनाव दिने, दुर्व्यवहार गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने जस्ता कार्य निन्दनीय तथा खेदजनक छन्।
नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीको गृहमन्त्री हुनु भएको अवस्थामा पनि तानाशाही तवरबाट रवि लामिछानेलाई गरिएको वर्तावको भर्त्सना गर्दछु। अनुसन्धानलाई जतिसक्दो चाँडो पुरा गरी न्यायालयमार्फत न्यायिक निरूपण हुनु पर्ने र न्यायालयको फैसलालाई सवैले सम्मान गर्नुपर्ने यथार्थमा नाटकीय ढंगबाट प्रहरी हिरासतको श्रृङ्खलाले सवैलाई शशङ्कित पारेको छ ।
यसअघि रविमाथि भएको दुव्र्यवहारको घटनाप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा बाबुराम भट्टराई, माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता डा शेखर कोइराला, राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
रविमाथि भएको दुव्वर्यवहारको विषयमा रास्वपाको जाहेरीपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत अनुसन्धान सुरु गरेको छ । आयोगले प्रहरी प्रमुख बसन्तकुवरलाई बोलाएपनि उनी आफै नगई एआईजीलाई बयानका लागि आयोगमा पठाएका छन् ।
आयोगसँगको बयानमा एआईजी टेकबहादुर तामाङले भने प्रहरीले कुनै दुव्र्यवहार नगरेको भन्दै चितवन प्रहरीको वचाउ गरेका छन् । यसअघि चितवन प्रहरीले पनि रविमाथि दुव्यर्ववहार नभएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो ।
रविमाथि अनुशन्धानका लागि पछिल्लो समय ४ दिनको म्याद थपिएको छ ।यस अवधिमा उनलाई बयानका लागि कास्कीबाट वीरगन्ज ल्याइएको छ । कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका रविको आज वीरगन्जमा बयान जारी छ ।
