२ पुष , काठमाण्डौ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया भाँडिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयले उक्त प्रक्रिया भाँडिएको हो । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको सर्च कमिटीले औपचारिक रूपमा हात झिकेको छ ।
यससंगै यी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सर्वसम्मति जुटाउन सिफारिस समिति असफल भएको हो । समितिले दुईमहिने कार्यावधि सकिने अन्तिम दिन सोमबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर पदाधिकारी छनोटमा एकमत हुन नसकिएको बताएको हो ।
दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित ५ आयुक्त सिफारिस गर्ने मामिलामा समितिका सदस्यबीच मत बाझिएको थियो । विशेषगरी सत्य निरुपणको अध्यक्षका लागि दलबाट सिफारिस भएका सुदीप पाठकको विषयमा समिति सदस्यबीच सहमति हुन नसकेको हो ।
मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्तसमेत रहेका पाठकलाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्न नसकिने समिति अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रको अडान थियो । दलले सिफारिस गरेको भन्दा अन्तर्वार्ताबाट छानिएकालाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मिश्रले गरेका थिए ।
उनले सत्य निरुपणको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार काशीराज दाहाललाई छान्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर अन्य सदस्यले सहमति जनाएनन् । समितिमा बहुमत र अल्पमतको अवस्था बनेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।
बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै समितिले पदाधिकारी सिफारिसका लागि अर्को समिति गठन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । ‘आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनका लागि सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएको,’ समितिका प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत कात्तिक २ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले १ सय ५७ जनामध्येबाट ४० जना सूचीकृत गरेको थियो । सूचीअनुसार दुवै आयोगको अध्यक्ष÷सदस्यमा अच्युतप्रसाद भण्डारी र विजयसिंह सिजापति, दुवै आयोगको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, महेश थापा र विश्वराज कोइराला तथा सत्यनिरूपण आयोग अध्यक्षमा काशीराज दाहाल, सुदीप पाठक र शेरबहादुर केसी उम्मेदवार थिए ।
उम्मेदवारसँग गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । ‘हामीले अन्तिमसम्म सहमतिको प्रयास ग¥यौं तर सम्भव भएन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अन्तर्वार्तामा योग्य भनेर छानिएकालाई पठाए दलहरूले नमान्ने र दलले भनेकोलाई छान्दा योग्यहरू पाखा लाग्ने भएपछि सिफारिसमा एक मत हुन नसक्नु स्वाभाविक पनि हो ।’
दलहरूले भनेको व्यक्ति नपठाए आयोगले गरेको कामको राजनैतिक स्वामित्व नरहने तर्क गर्दै समितिमा दुवै पक्षलाई मिलाएर सिफारिस गर्ने भन्ने कोणबाट छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको ती सदस्यको भनाइ छ ।
पाठकलाई अध्यक्ष बनाउन लागिएको चर्चा यसअघि नै द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीबीच चल्दै आएको थियो । त्यसैले सोमबार साँझ बसेको सर्च कमिटीले विज्ञप्ति निकालेर नै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको हो ।
यो सर्च कमिटीको २ पुससम्म काम गर्ने समयसीमा थियो । उक्त समयमा कमिटीले अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न नसकेपछि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा थप पेचिलो बनेको छ । काँगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षमा सुदीप पाठकलाई बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
तीन दलका नेताहरूबीच २० मंसिरको साँझ बालुवाटार भएको बैठकमा देउवाले पाठकको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । आफूले पाठकलाई वचन दिइसकेको भन्दै देउवाले विकल्प खोज्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पनि सहमति जनाएका थिए ।
देउवाको प्रस्तावमा प्रचण्डले समर्थन गर्ने लाइनअनुसार त्यसदिन समर्थन गरेका थिए । तर, ओलीले भने कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतको दाबी छ । दुई जना सहमत हो भने आफ्नो पनि सहमति रहेको भन्दै ओलीले पाठकको नाममा मौन सहमति दिएका थिए ।
सर्च कमिटीको सर्टलिस्टमा रहेका पाठकको नाम अध्यक्षमा चर्चामा आएलगत्तै उनको विवादास्पद विगतका कारण नागरिक समाज, द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवालाई विभिन्न च्यानलबाट पाठकलाई अध्यक्ष नबनाउन सन्देश पठाएका थिए ।
पाठकको नाम विवादमा आएपछि देउवाले विश्वराज कोइरालाको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । कोइरालाको विषयमा पनि विवाद रहेको छ । कोइरालाविरुद्ध सर्च कमिटीमा उजुरीसमेत परेको थियो । तर, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण भने जसरी पनि कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अडानमा रहेका थिए ।
देउवा निवासमा धर्ना कसेर नै खाँण कोइरालाको पक्षमा उभिएपछि सभापति देउवा पनि पाठकको विकल्पमा कोइरालाको पक्षमा उभिए । तर, सर्च कमिटीका सदस्यहरू भने कोइरालालाई सिफारिस गर्न असहमत रहे ।
विवादास्पद पृष्ठभूमिका कोइरालालाई अध्यक्ष बनाउने गरी सिफारिस गर्न नसकिने सन्देश कमिटी संयोजक र सदस्यले देउवालाई दिएका थिए । त्यसपछि भने सर्च कमिटीका संयोजक ओमप्रकाश मिश्रसहितको टोली आफ्नो पक्षमा निर्णय लिन असहमत रहेका कारण देउवा सर्च कमिटीको विकल्पमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
सोही दबाबका कारण सर्च कमिटीले सिफारिस नै नगरी आफ्नो कार्यकाल सकेको हो । अब, मन्त्रिपरिषद्ले मिश्रको नेतृत्वको सर्च कमिटीलाई निरन्तरता दिन्छ वा नयाँ कमिटी बनाउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
यससंगै द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाले २ पुसमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस हुने र सरकारले ४ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठन गर्ने भन्ने अपेक्षा तुहिएको छ ।
सर्च कमिटीको अनपेक्षित निर्णयले द्वन्द्वपीडित मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा पनि नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । कानुन संशोधन गरी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्गो लगाउन पहिलोपटक मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनेको थियो ।
एक दशकअघि देखि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका ऐन संशोधन भएको थियो । ऐन संशोधन भएलगत्तै आयोगहरू गठनका लागि सर्च कमिटी बनेको थियो। ऐनमा आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार मिश्रको नेतृत्वमा कमिटी बनेको हो । तर, मिश्र नेतृत्वको कमिटी आयोगका पदाधिकारी छनोटमा असफल भएपछि अर्को कमिटी बन्ने वा नबन्ने भन्ने विषय नै अन्योलमा परेको छ ।
