१९ पुष , काठमाण्डौ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले ६ अर्ब ८० करोड अतिरिक्त सहायता रकम प्रदान गर्ने भएको छ । अमेरिकी अनुदान र नेपाल सरकारको लागत साझेदारीमा गत २०८० साल भदौदेखि कार्यान्वयन भएको ९२ अर्ब बराबरको एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाका निम्ति उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय भएको एमसीसी सञ्चालक समितिले आज जनाएको छ ।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सञ्चालक समितिले नेपाल कम्प्याक्टका लागि थप पाँच करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको यो निर्णयले रूपान्तरणकारी, उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार परियोजनाहरूमार्फत नेपालको विकास प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्र्ने एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको साझा प्रतिबद्धतामा जोड दिएको छ’, एमसीसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो अतिरिक्त सहायता रकमबाट नेपालको विद्युत् प्रसारणलाई सुदृढ गर्न, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका साथै ‘कम्प्याक्ट’ को सफलता सुनिश्चित गर्न योगदान पुग्ने विश्वास एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत चार सय केभीको डबल सर्किट तीन सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बन्नेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदी र नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाइने छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपाल–भारतबीच तीन हजार मेगावाट बिजुली आदानप्रदान सम्भव हुनेछ । यसअघि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीले नेपाल परियोजनाका लागि बजेट थप गर्ने आफ्नो लक्ष्यबारे अमेरिकी संसदमा आधिकारिक रूपमा सूचित गरेको थियो ।
हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कम्प्याक्टमा उल्लिखित लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई सहयोग गर्न थप स्रोतसाधनको आवश्यकता रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसमा महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरू बृद्धि गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने समावेश छ।
पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गर्दै कम्प्याक्टमा संशोधन र यससँगको औचित्य फेडरल रजिष्ट्रर र एमसीसीको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइने एमसीसीले जनाएको छ। २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको नेपाल कम्प्याक्टको प्रारम्भिक बजेट ५०० मिलियन डलर थियो।
यो विद्युत् प्रसारण परियोजना र सडक मर्मतसम्भार परियोजना जस्ता मुख्य पहलहरूमा केन्द्रित छ । यी परियोजनाहरूले नेपालको विद्युत् सञ्जाललाई सुदृढ गर्दै जलविद्युत् क्षमता उपयोग गर्न र मुख्य सडक सञ्जालको गुणस्तर कायम राख्न मद्दत पु¥याउने एमसीसीको विश्वास छ ।
कम्प्याक्ट २०२३ अगस्ट ३० मा कार्यान्वयनमा आएको थियो तर बढ्दो लागतका कारण थप रकमको आवश्यकता देखिएको छ। थप गरिने ५० मिलियन डलर विद्युत् प्रसारण परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन गतिविधिका लागि प्रयोग हुनेछ।
२०२३ मा यस परियोजनाका लागि प्राप्त आर्थिक प्रस्तावहरू उपलब्ध बजेटभन्दा बढी भएकोले पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्नुपरेको थियो। थप रकमले कम्प्याक्टको पूर्ण दायरालाई सुरक्षित राख्नका लागि समयमै सम्झौता गर्न र निर्माणको क्रममा आउने लागत परिवर्तनलाई समायोजन गर्न यो रकम उपयोग हुने एमसीसीले जनाएको छ ।
त्यस्तै अमेरिका र नेपाल साझेदारी सुदृढ पार्नका लागि समेत मद्दत गर्ने एमसीसीको अपेक्षा छ । नेपालजस्तो न्यून आय भएका देशहरूका लागि आवश्यक नभएपनि नेपालले २०२३ मा एमसीसीका लागि आफ्ना योगदानहरू १३० मिलियन डलरबाट १९७ मिलियन डलरमा वृद्धि गरेको छ ।
उच्च प्रतिफल दिने परियोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न यस सहयोगले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अमेरिकाको विकास दृष्टिकोणलाई उजागर गर्ने एमसीसीको भनाई छ ।
थप गरिएको ५० मिलियन डलरसँगै नेपाल कम्प्याक्टको कुल एमसीसी योगदान ५५० मिलियन डलर पुग्नेछ भने नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलर योगदान गरेको छ। कार्यक्रमको कुल बजेट ७४७ मिलियन डलर भएको छ।
एमसीसी परियोजनाले मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र र सडक मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाट ४०० के.भी. ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुने छ । धरान, लमही,बुटवल, चितवन हुँदै भारतसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
कुल ३१५ किलोमिटर लामो ट्रान्समिसन लाइन बन्ने छ । यस्तै बुटवल, चितवन र नुवाकोटमा अत्याधुनिक सबस्टेशनहरू निर्माण हुनेछ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न आधार तयार गर्ने छ ।
यस्तै सडक मर्मतसम्भार तर्फ ३०० किलोमिटर लामो प्रमुख राजमार्गहरू मर्मत गरिनेछ । विगतमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने आरोप लाग्दै यसलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंगको रूपमा हेर्ने कित्ता देखिएपछि राजनीतिक दलहरूबीच अझै पनि यसमा मतभिन्नता रहदै आएको छ ।
अझै पनि एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको भन्ने कतिपयको धारणा रहदै आएको छ ।
