२४ पुष , काठमाण्डौ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरिएका ७ जना अभियुक्तहरूको तर्फबाट बहस सकिएको छ। जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा थुनछेक प्रयोजनका लागि पुस १६ गते सुरु भएको सुनुवाइमा जाहेरवाला, सरकारी वकिल र प्रतिवादीका तर्फको बहस सकिएको हो।
आजै जाहेरवालाका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ भने सरकारी वकिलको जवाफी बहस भने भोलि हुनेछ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाईं तथा रामबहादुर खनाल, गण्डकी प्रदेश सभाको पूर्व सांसदसमेत रहेकी सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, सञ्चालक सदस्य उनकै बाबु कृष्णबहादुर गुरुङ, पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पक्षको थुनछेक बहस सकिएको हो ।
अब सरकारी वकिलको जवाफी बहसपछि न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले आदेश सुनाउनेछ । संभवत बिहीबार नभए शुक्रबारसम्म आदेश आउने संभावना छ । यता पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणको थुनछेक बहस अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको राष्ट्रबैंक चोक, वाइचोक, सहिद चोक क्षेत्रमा सवारीसाधन चल्न रोक लगाइएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा नभएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जनाएको छ ।
अदालतको आदेश आउने दिन हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई टार्न प्रशासनले मंगलबारदेखि नै जिल्ला प्रशासन, अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । यसअघि हिजो रवि लामिछानेलाई अदालतबाट पुन हिरासत कक्ष तर्फ लैजाने क्रममा उनको समर्थनमा अदालत बाहिर प्रर्दशन भएको थियो ।
जहाँ प्रर्दशनकारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस चलिरहेका बेला सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
अदालत बाहिर सोमबार र मंगलबार भएको गतिविधि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादीको बहस सकिन लाग्दा हुनसक्ने सम्भावित हुलदंगालाई मध्यजनर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो ।
पोखराको शहीदचोक, जिल्ला अदालत आसपास राष्ट्र बैंक चोकदेखि कोमागाने पार्क, रत्नचोक, जिल्ला मालपोत कार्यालय, मासबार हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयतर्फ छिर्ने मुखमा ठूलो संस्थामा प्रहरी परिचालन गरेर मानिसहरूलाई छिर्न रोकिएको छ ।
यी ठाउँमा अत्यावश्यकबाहेक सवारी साधन जान रोक लगाइएको छ भने अदालती वा प्रशासनिक कामका लागि जानेहरूले पनि अनिवार्य काजगाज नदेखाई जान दिइएको छैन । यसअघि रविको बहस चलिरहँदा सोमबार रास्वपाका नेता कार्यकर्ता र वकिललाई जान दिइएको तर पीडित पक्षबाट जान खोज्नेलाई रोकिएको भन्दै सूयदर्शन सहकारी पीडित अदालत अगाडि बाटोमै लम्पसार परेर विरोध गरेका थिए ।
उनीहरूलाई प्रहरीले हटाएर कोमागाने पार्क पु¥याएको थियो । निषेधित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरू, प्रदेश प्रहरी, प्रशासन प्रदेश प्रमुख, अदालतल, जिल्ला समन्वय समितिलगायत सरकारी कार्यालय छन् ।
यी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकले पनि अनिवार्य कागजात देखाउनुपर्ने र निषेधित क्षेत्रमा रोकिएर बस्न र २÷४ जना जम्मा हुन दिइएको छैन । यसअघि पनि प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै सवारी साधन प्रवेशमा रोक नै लगाएको थियो ।
बिना काम सर्वसाधारणलाईसमेत छिर्न दिइएको थिएन । रवि प्रक्राउ परेर पोखरा पुर्याएसँगै रास्वपाले गरेको विरोध प्रदर्शनकाबीच उत्पन्न तनावग्रस्त स्थितिका कारण पनि प्रशासनले निषेधित क्षेत्र प्रवेशमा कडाई गरेको थियो ।
रास्वपाले आन्दोलन फिर्ता लिइसकेको र स्थिति सामान्य बनिसकेको अवस्थामा पनि निषेधित क्षेत्रमा कडाइ गरिएपछि रास्वपाले नै प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा पोखरामा हुने सडक महोत्सवलाई पनि असर पर्ने भन्दै व्यवसायीले समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसअघि, गत कात्तिक ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो भने पुस ९ गते निषेधाज्ञा हटाइएको थियो ।
