२८ पुष ,काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा कास्कीबाट धरौटीमा बिहीबार रिहा भएका लामिछानेविरूद्ध काठमाडौंमा पनि सहकारीसम्बन्धी अर्को मुद्दा रहेकाले आज उनी आफैं काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका हुन्।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज कुमार राईको आदेशमा लामिछाने ६५ लाख धरौटी बुझाएर प्रहरी हिरासतबाट छुटेका थिए । उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफैं उपस्थित हुने कागज गराई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो ।
उनी काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका छन् । लामिछाने शुक्रबार काठमाडौँ आएर प्रहरीको सम्पर्कमा थिए । अब काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सुरुमा रवि लामिछानेको बयान हुनेछ ।
बयान पुरा भएपछि थुनछेक बहस सुरु हुने कानुनी व्यवस्था छ । थुनछेकपछि उनलाई रिहा गर्ने वा थुनामा पठाउने भन्ने आदेश हुन्छ । स्वर्णलक्ष्मीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र ऋण उप समिति सदस्य कमल लामा धरौटीमा रिहा भैसकेका छन् ।
स्वर्णलक्ष्मीमा रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी सहित ३९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, चितवनको सहारा चितवन र पर्साको सानो पाइला सहकारीमा पनि ठगी आरोपमा पनि मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको छ ।
लामिछानेविरुद्ध एउटै घटनाका लागि प्रहरीले कास्की र काठमाडौंमा फरक–फरक कानुनअनुसार मुद्दा दायर गरेको हो । सहकारी ठगीको आरोप लागेका लामिछानेविरुद्ध कास्कीमा सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार मुद्दा दायर छ भने काठमाडौंमा भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ठगीसम्बन्धी महलअनुसार अभियोजन गरिएको छ ।
विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम अपचलन गरेको उस्तै प्रकृतिका घटनामा फरक–फरक कानुनअनुसार अभियोग लगाइएको भन्दै अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ । रास्वपासहित विपक्षी दलका नेता र कतिपय कानुन व्यवसायीले रविविरुद्ध राज्य संयन्त्रले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार र अनुसन्धान गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
काठमाडौंमा सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार मुद्दा चलाउन हदम्याद गुज्रिएकाले मुलुकी अपराध संहिताको सहायता लिइएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले बताएअनुसार सहकारी ऐनअनुसार जाहेरी दर्ता भएको तीन महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, उक्त म्याद सकिएपछि मुलुकी अपराध संहिताको प्रयोग गरी मुद्दा दायर गरिएको हो । यसमा कतिपयले अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामा सरकारको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको निर्देशनमा मुद्दा दायर भएकाले जिल्लाअनुसार फरक–फरक कानुनको सहारा लिइएको उनीहरुको भनाइ छ ।
