१८ माघ , काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सांसद पद निलम्बनको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निलम्बन फुकुवाका लागि निवेदनसहित अनुरोध गरेका छन् ।
पार्टीका उपसभापतिसहित बहुसंख्यक सांसदहरुका साथ पुगेका लामिछानेले शुक्रबार मध्याह्न सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम आफूलाई गरिएको निलम्बल कानुन सम्मत नभएकाले आजकै बैठकबाट फुकुवा गरिदिन’ आग्रह गरेका हुन् ।
लामिछानेले दिएको निवेदनमा अदालतले पुर्पक्षमा थुनामा पठाउने निर्णय गरेको खण्डमा मात्रै सांसद पदबाट निलम्बन हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उल्लेख छ । लामिछानेले भनेका छन्,‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम मलाई गरिएको निवेदन कानुन सम्मत नभएको भन्दै आजकै बैठकबाट निलम्बन फुकुवा गरिदिनुस् ।’
तर जवाफमा सभामुख घिमिरेले आफूले विद्यमान कानून, संसद नियमावली र अभ्यास बमोजिम निलम्बनको निर्णय गरेको बताएका थिए । ‘कसैको दबाब, प्रभाव, पूर्वाग्रह र पक्षधरताका आधारमा होइन । हिजो यस पदमा अरु कोही थियो । आज म छु । भोलि अरु कोही हुन सक्छ । तर पदमा रहँदा कानूनको परिपालना गर्नु मेरो दायित्व हो,’ घिमिरेले लामिछानेलाई भनेका छन्, ‘तपाईंहरूले निवेदन दिनुभएको छ । यो छलफल र परामर्शको विषय हो । आजलाई समय भएन । हामी संसद सुरु हुने अन्तिम समयमा छौं ।’
कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछानेको सांसद पद पुस ७ गतेदेखि स्वतः निलम्बनमा परेको थियो । त्यसको सूचना संसद सचिवालयले माघ ८ गते प्रकाशित गरेको थियो ।
राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सांसद पद निलम्बन गरेको भन्दै रास्वपाले आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विरोध जनाउने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। सभामुखले रविसँगको पहिलो भेटमै उनको स्वास्थ्यमा विशेष चासो राखेका थिए।
रवि प्रवेश गर्नेबित्तिकै सभामुखले सोधेका थिए, ‘तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था के छ?’ रविले निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै आफ्ना कुरा राखेपछि सभामुखले प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ‘तपाईंविरुद्ध मुद्दा चलेको होइन र?’ त्यसो भनेपछि रविले कानुन व्यवसायीलाई स्पष्ट पार्न भनेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुखलाई भेट्न रास्वपाका १५ जना सांसदहरु संसद सचिवालय पुगेका थिए । रविलाई निलम्बन गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा भने स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानमा “प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।
भन्ने उल्लेख छ तर प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली २०७९ ले भने स्पष्ट रूपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नजाँदासम्म सांसद पद निलम्बन नहुने भनेको छ। प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली २०७९ को २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ।
’पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतले रविसँग सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ६५ करोड रूपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। त्यस्तै माघ २ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उनले ६० लाख बुझाउनुपरेको थियो भने रूपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोड धरौटी बुझाएर रवि थुनामुक्त भएका छन् ।
उनले कास्कीको आदेशविरुद्ध भने उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । उनीमाथि चितवन र पर्सामा पनि सहकारीकै प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान जारी छ ।
