२२ माघ ,काठमाण्डौ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मेयर बालेन्द्र शाहबीचको टकरावको असर काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यमा देखिएको छ । सरकारले रिक्त भएको डेढ महिनासम्म पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा विभिन्न ठेक्काको भुक्तानीदेखि कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।
कानुनविपरीत काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सापास गरेको आरोपमा बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई ७ पुसमा कारबाही गरेका थिए । त्यसयता महानगरपालिकामा ४५ दिनदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।
तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन । हाल महानगरका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विभागका नुरनीधि न्यौपाने छन् ।
डेढ महिनादेखि कार्यकारी प्रमुख नहुँदा महानगरका दैनिक काम ठप्पजस्तै छन् । मुख्यतः आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका काममा महानगरले बढी समस्या भोगिरहेको छ । महानगरले भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रायः सबैजसो चेकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हस्ताक्षर चाहिने भएकाले बढी समस्या भइरहेको बुझिएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा महानगरको दैनिक काममा प्रभाव परेको छ । अर्कातिर कर्मचारीको तलब नै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अहिले मासिक रुपमा महानगरले २ अर्ब भन्दाबढी खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा त्यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन । कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा–बढुवामा पनि समस्या भइरहेको छ । मेयर बालेन्द्र शाहका स्वकीयसचिव भूपदेव शाहले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा आर्थिक कारोबारका काममा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन् ।
‘हामीले पछिल्लोपटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दुईवटा माग राखेका थियौँ, एउटा नयाँ कार्यकारी पठाउन र अर्को निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिन । तर, यसबारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन,’ शाहले भने, ‘यता छानबिन समितिले पनि छानबिन सकाएको अवस्था छैन, यो अवस्थामा विभिन्न ठेक्काबापत संघसंस्थालाई ४० करोड भुक्तानी दिन सकिएको छैन, जुन तुरुन्त दिनुपर्ने रकम हो । रकम नदिँदा काम लगाउन अप्ठेरो हुने अवस्था आइसक्यो । कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकामा संघीय सरकारको सह–सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । सह–सचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने गर्छ । तर संघीय सरकारले अर्का सहसचिव नपठाइदिँदा समस्या भएको छ ।
यसको कारण भनेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र साहको टकराव भएको धेरैको बुझाई छ । केही समययता बालेन्द्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिने गरेका छन् ।
दरबारर्गमा एमालेले गरेको कार्यक्रममा फोहोर गरेपछि ओली झनै बिच्किएका छन् । एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चबाटै बालेन्द्रको विरोध गर्दै आएका छन् । दुई पक्षबीचको त्यही द्वन्द्व पनि कार्यकारी अधिकृत पठाउने कुरामा ढिलाइको कारण बनेको बताइएको छ ।
बालेन्द्रको सचिवालयले यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गरेपछि अर्को तत्कालै पठाउने गरिए पनि यस पटक त्यस्तो नभएको जनाएको छ । पछिल्लो पटक बालेन्द्रले पुस २४ गते नयाँ कार्यकारी अधिकृत पठाइदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए ।
तर, अहिलेसम्म संघले बालेन्द्रको कुरा सुनेको छैन । यता अनियमितताको आरोप लागेका गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिका संयोजक पूर्वन्यायाधीश शेखरकुमार पौडेलले समेत राजीनामा दिएपछि पछिल्लोपटक पूर्वशिक्षासचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको छ ।
उक्त छानबिन समितिलाई एक महिनाको समयसीमा तोकिएको छ । छानबिनबाट कुनै निष्कर्ष नआएसम्म गुरागाईंको महानगर फर्किने अवस्था छैन । यो अवस्थामा गुरागाईं भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सरुवा मागिरहेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल नयाँ कार्यकारी पठाउन सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
यता काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यसअघि देखि नै नियतवश गल्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्दै आएको छ । एक वर्षअघि स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलमाथि महानगरको सुशासन समितिले अध्ययन गरी दोषी ठहर गरेको थियो ।
कारबाहीका लागि प्रदेश लोकसेवा कार्यालय र अख्तियारलाई सिफारिस गरे पनि पौडेलमाथि कारबाही भने भएन । माथिल्ला निकायले महानगरबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई कारबाही नगरेको स्वकीयसचिव शाहले बताएका छन् ।
