२७ माघ , विराटनगर।
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएको आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । काठमाडौंको बबरमहलस्थित बसेरा होटलमा आज भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको आन्दोलित पक्षकी वार्ताकार सरस्वता लिम्बूले बताइन् ।
उनका अनुसार २ घण्टासम्म भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट संयोजक तोकिएका गृहमन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई मात्रै उपस्थित थिए । यता आन्दोलनकारीले आइतबारको वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक नै उपस्थित हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
आन्दोलनकारीले केबलकार निमार्ण रोकेर पाथीभरालाई प्राकृतिक रुपमा जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै छाडिदिन माग राखेका छन् । तर सरकार पक्ष निर्माण अघि बढिसकेकाले रोक्न नहुने पक्षमा छ । त्यहीकारण सहमति जुट्न नसकेको हो ।
सहमति नभएपछि सरकारी टोलीका संयोजक भट्टराई खबर गर्ने भन्दै हिँडेका थिए । गत माघ २२ गते भएको वार्तामा केबलकारको स्टेशनबारे आइतबार हुने वार्तामा विस्तृत छलफल गर्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको थियो ।
तर यसबारेमा आजको वार्तामा कुरा भएन । माघ २२ को सहमतिमा सरकारले घोषणा गरे बमोजिम गत माघ १२ गतेको र त्यस आसपास भएका आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचार गर्ने उल्लेख थियो ।
माघ १२ गते ताप्लेजुङ सदरमुकाममा सुरक्षाकर्मीसँग भएको घटनाबारे छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने सहमति पनि भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका, थुनुमा रहेका बन्दीहरूको बिनाशर्त तत्काल रिहाइको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।
मुक्कुम्लुङ संरक्षणका लागि आन्दोलनमा रहेका पक्षबाट अनिश्चितकालीन यातायात बन्द स्थगन गर्ने सहमति माघ २२ मा भए पनि आइतबार खासै कुरा अघि नबढेको हो । केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा थालिएको निर्माण कार्य तत्काल रोक्नेबारे आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच माघ २२ गते सहमति भएको थियो ।
सरकारसँगको सहमतिसँगै उक्त समूहले पूर्वका विभिन्न जिल्लामा गरेको चक्काजाम लगायतका कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । सरकार र आन्दोलनरतपक्षबीच ६ बुँदे सहमति हुँदा माघ २७ आज पुनः विस्तृत छलफल गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो ।
तर आजको वार्तामा आन्दोलनरत पक्षले उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान लिएपछि वार्ता विनाकुनै निष्कर्ष टुंगिएको हो । सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको रआन्दोलनरत पक्षले प्राज्ञ अम्बर तुम्याहाङको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेर वार्ता हुँदै आएको थियो ।
तर आन्दोलनरत पक्षले सरकारी पक्षले यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको र कर्मचारीसँग नभइ राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने अडान राखेका थिए । सरकारले वार्ता समिति बनाएकोमा स्वागत गर्दै आफ्नो पक्षबाट समेत वार्ताका लागि समिति बनाएको आन्दोलनरत पक्षले आज भने मन्त्रीसँग यसबारे छलफल गर्ने अडान लिएको हो ।
गत वार्तामा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्ने सहमति भएको भए पनि सहमति विपरीत सरकारले उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गरेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले असन्तुष्टी जनाएको छ ।
