२८ माघ , काठमाण्डौ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रीम सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको छ। सोमबार थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले जोशीलाई जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।
अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञमुर्ति ज्ञवालीले जोशी कारागार चलान भइसकेको बताएका छन् । यस प्रकरणमा सरकारी तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेल र सहायक न्यायाधिवक्ता गोकर्णराज घिमिरेले बहस गरेका थिए भने जोशीको पक्षबाट अधिवक्ता मनोजकुमार चौधरी र अपुर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए ।
जोशीलाई समेत आरोपित बनाइएको यो ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई लगायतका अन्य व्यक्तिहरू थिए । उनीहरूले बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो।
यही प्रकरणमा लामिछानेलाई भने अदालतले एक करोड धरौटी मागेको थियो। उनी धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । जोशी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्ष एवम् सञ्चालक थिए भने लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए । जीबी राई भने अहिलेसम्म फरार छन् ।
लामिछाने, जोशीसहितका थप १४ जनाविरुद्ध १ अर्ब १२ करोड बिगो दाबीसहित रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । रवि लामिछानेलाई ४ करोड १३ लाख र छविलाल जोशीलाई ४ करोड २८ लाख रुपैयाँसहित ४२ जनाविरुद्ध १ अर्ब १२ करोड बिगो माग गरिएको छ ।
लामिछानेलाई व्यक्तिगत २ करोड र सामूहिक दायित्व २ करोड १३ लाख गरी ४ करोड १३ लाख रुपैयाँ, छविलाल जोशीलाई २ करोड ५० लाख व्यक्तिगत र १ करोड ७८ लाख सामूहिक दायित्व गरी ४ करोड २८ लाख बिगो दाबी माग गरिएको छ ।
यता सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता भएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश विरूद्व मुद्दा दायर गरेको हो।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँको रविलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशसँगै रवि धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका हुन् । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीकै आरोपमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र कर्जा उपसमितिका सदस्य कमल लामालाई पनि थुनामै राख्न माग गरेको छ ।
रविका लागि कास्की अदालतले दिएको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध पनि सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गएको छ । कास्कीको फैसलाविरुद्ध रविसमेत उच्च अदालत कास्की गएका छन् । उनले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै साधारण तारिखमा रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
