२८ माघ ,काठमाण्डौ।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठक आज भारतको नयाँ दिल्लीमा हुँदैछ । बैठकले इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली चार सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटीलाई अनुमोदन गर्ने तयारी छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि यी प्रसारणलाइन बन्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी–जेएससी बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यसहितको टोली हिजै भारत गइसकेको छ । गएको माघ ९ गते दुई देशका ऊर्जा सह–सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी टुङ्गो लगाएको थियो ।
नेपालको तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिव देवले नेतृत्व गरेको बैठकले दुई वर्षदेखि टुङ्गो लगाउन नसकेको इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली प्रसारणलाइन निर्माणको मोडालिटी टुङ्गो लगाएको थियो ।
यसबाहेक सचिवस्तरीय बैठकमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता आठ सयबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पु¥याउने, चमेलिया–जौलजीवी दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने, सन् २०३५ सम्ममा चार सय केभीका निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने सहसचिव स्तरीय सहमतिलाई अनुमोदन गर्नेलगायतका एजेण्डा तय गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल र भारतबीच सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति हुने पनि भएको छ । नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दिर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ भने ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना–२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलगायतमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।
उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने गरी प्रसारणलाइन तयार पार्न लागिएको हो । भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले बंगलादेशलाई नेपालले ४० मेगावाट निर्यात गरेर व्यापार थालेको छ। ६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर बिजुली लैजाने खोजेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । यद्धपी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भने हुन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालका सहसचिव सन्दिप देवका अनुसार हालै सम्पन्न सहसचिवस्तरीय बैठकमा थप ४०० केभीका २ प्रसारणलाइन २०३५भित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।
सचिवस्तरीय बैठकमा इनरुवा पुर्णिया र लम्की बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइनको मोडालिटी टुंगिनेछ । नेपालतर्फको खण्ड निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको ग्रिड कर्पोरेसनको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने तथा भारतपट्टीको बाँकी खण्ड बनाउन भारतीय पक्षको ५१ प्रतिशत र नेपालीको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने समझदारी भएको छ ।
यो समझदारीलाई सचिवस्तरीय बैठकले अन्तिम रुप दिनेछ । चमेलिया–जलजीवीमा २२० केभी थप दुई महिना अध्ययन गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको छ । निजगढ– मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ ४०० केभीका प्रसारणलाइन निर्माण गर्न समझदारी भएको हो ।
यी सबै प्रसारणलाइन बनिसक्दा नेपाल भारत १५००० मेगावाट विद्युत आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । इनरुवा–पुर्णिया सन् २०२७÷०२८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भइसकेको छ । लम्की (दोधारा)–बरेली २०२८÷०२९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भएको छ ।
यी दुवै प्रसारणलाइन उक्त मितिमा सक्ने नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ । बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली बर्खामा निर्यात गर्ने र हिउँदमा अपुग हुने बिजुली आयात गर्ने गरेको छ । अधिकांश नदी प्रवाही आयोजना रहेका कारण भारतबाट आयात भएपनि औद्योगिक लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।
भारतले सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिएका कारण अहिले दैनिक ८ घण्टासम्म औद्योगिक लोडसेडिङ भइरहेको छ । हिउँदको बिजुली आयात र बर्खामा निर्यातको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । बर्खामा भारतले नकिनेका कारण खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता करिब ३४०० मेगावाट पुगेको छ ।
आन्तरिक खपत २००० मेगावाटभन्दा तल छ । बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली आन्तरिक खपत नहुँदा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । आयात निर्यातको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । भारतले लगानी गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । नेपालले ती आयोजनाहरुको सहजीकरण गर्ने विषयमा जानकारी गराउनेछ ।
