२८ माघ , एजेन्सी ।
नेपालमा हिन्दु राष्ट्र समाप्त पार्न अमेरिकी बजेट, भारतीय संसदमा हंगामा
नेपालमा हिन्दु राष्ट्र समाप्त पार्न यूएसएडको फन्डिङ
नेपालमा नास्तिकता फैलाउन अमेरिकाले ५ लाख डलर खर्च गरेको अमेरिकी सांसदहरुले नै खुलासा गरेपनि नेपाल सरकार र यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरु यो विषयमा अझै मौनता साधिरहेको अवस्थामा यो विषय भारतीय संसदमा उठेको छ ।
झारखण्डका सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका सांसद निशिकांत दुबेले यो विषय संसदमा उठाएका हुन् । उनले भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पालामा अमेरिकाले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र समाप्त पार्न युएसएआईडीले पैसा दिएको बताएका छन् ।
यो विषयले भारतीय संसदमा हंगामा मच्चिदा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु भने मौन प्राय छन् । गतसाता मात्रै अमेरिकाका एक सांसदले नेपालमा नास्तिकता फैलाउन ५ लाख डलर खर्च गरेको खुलासा गरेका थिए ।
फरेन अफेयर्स (विदेश मामिला) समितिका सभापति तथा फ्लोरिडाबाट रिपब्लिकन पार्टीका सांसद ब्रायन मास्टले सीबीएसको ‘फेस द नेसन’मा मार्गरेट ब्रेननसँगको कुराकानीमा सो कुरा दोहोर्याएका थिए । उनले भनेका छन्, “नेपालमा नास्तिकता विस्तार गर्न आधा मिलियन डलर खर्च भएको छ ।”
साथै, उनले कोलम्बियामा ट्रान्सजेन्डर अपरेसन चलाउन ५० हजार डलर, पेरूमा एलजीबीटीक्यूका सम्बन्धमा ४७ हजार डलर, इक्वेडरमा ड्र्याग शोहरूमा २० हजार डलर खर्च भएको दाबी गरेका छन् । गत वर्षपनि उनले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले नेपालमा धार्मिक अनास्था फैलाउन ६ करोड ६५ लाख बढी रकम खर्च गरेको बताएका थिए ।
उनले अमेरिकी सदनमै यसको खुलासा गरेर बाइडेन सत्तालाई प्रश्न गरेका थिए । उनले भनेका थिए , ‘अमेरिकी करदाताको पाँच लाख डलर नेपालमा धार्मिक अनास्था फैलाउन किन खर्च गरियो ? उनले प्रश्नमा प्रश्न थप्दै भनेका छन, ‘के यो पैसाको सहि प्रयोग हो?
यो प्रश्न सांसद ब्रायन म्यास्टले अमेरिकी सरकारका व्यवस्थापन तथा श्रोतसाधन क्षेत्रका सहायक विदेशमन्त्री रिचर्ड राहुल बर्मालाई सोधेका थिए । बर्माले त्यस्तो रकम खर्च नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । नास्तिकता त्यस्तो सिद्धान्त हो, जसले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत प्रमाणको अभावको आधारमा संसार सृष्टि गर्ने, यसलाई सञ्चालन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन।
पछिल्ल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युएसएडबाट हुने सबै कार्यक्रम र बजेट रोक लगाउँदै कर्मचारीहरुलाई विदा दिएको छ । अमेरिकी निर्णयपछि युएसएडबाट नेपालमा संचालित सबै कार्यक्रम बन्द भएका छन् ।
तर अमेरिकी एक संघीय अदालतले युएसएआईडीको संरचना भङ्ग गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजना रोक्न अस्थायी आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशले आदेश जारी गर्दै २२ सय कर्मचारीको प्रशासनिक अवकाश समेतलाई रोक्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
युएसएआईडीमा लगभगग १० हजार व्यक्ति कार्यरत रहेको बताइन्छ । जसमा दुई तिहाई अमेरिका बाहिर कार्यरत छन् । यो एजेन्सी अमेरिकी सरकारको मुख्य विकास संगठन मानिन्छ । युएसएआईडीका कर्मचारीको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले आफ्ना अधिकांश जनशक्तिको छुट्टीमा राख्ने योजनालाई रोक्न एक आपतकालीन रिट दायर गरेका थिए ।
ट्रम्प र अर्बपति एलन मस्कको योजना अनुरुप करिब ६११ कर्मचारीलाई काममा राखिएको बताइन्छ । बहसका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी संविधान तथा संघीय कानूनको उल्लंघन गरेर युएसएआईडीलाई सिध्याउन खोजेको तर्कहरु पेश भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
त्यति ठूलो सहायता एजेन्सी बन्द गर्ने घोषणाअघि एउटा पनि कारबाही कंग्रेसको अनुमति अनुसार नभएको जिकिर कानून व्यवसायीले गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले विश्वभरिका विभिन्न देशहरूमा विकास सहायता प्रदान गर्दै आएको छ।
नेपालमा युएसएआइडी विगत ७० वर्षदेखि सक्रिय रूपमा कार्यरत छ। सन् २०२२ मा, यसले नेपाललाई ५ वर्षका लागि ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ) सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। हालसालै, काठमाडौंस्थित युएसएडको कार्यालयले नेपालका साझेदार संस्थाहरूलाई पत्र पठाएर आगामी तीन महिनासम्म तलबभत्ता बाहेक अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ।
