१२ कार्तिक,काठमाण्डौ ।
नेपालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालका प्राथमिकताअनुसार जलवायु वार्तालाई अघि बढाउने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा मन्तव्य राख्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार हिमालको संरक्षण पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जैविक विविधता र समग्र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
त्यसैले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई नेपालको राष्ट्रिय सरोकारका रूपमा मात्र नभई विश्वव्यापी साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। मन्त्री खनालले कोप–३१ मा नेपालले चार प्रमुख प्राथमिकता अघि सार्ने जानकारी दिएका छन्।
पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमालका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिलाउने; दोस्रो, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने; तेस्रो, जलवायु वित्तलाई सहज, पहुँचयोग्य र न्यायोचित बनाउने; तथा चौथो, जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी प्रयासको केन्द्रमा राख्ने नेपालको तयारी छ।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा भोगिरहेका नेपालजस्ता देशका आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा समेटिनुपर्छ। जलवायु संकटमा न्यून योगदान भएका मुलुकले समेत ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वित्तीय स्रोत र जिम्मेवारीको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले देशको संवेदनशीलता थप उजागर गरेको मन्त्री खनालले बताएका छन्। उनका अनुसार गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि करिब छ साताको अवधिमा नेपालका तीन नदी करिडोरमा बाढीपहिरोका ठूला घटना भएका थिए।
यी घटनाबाट जनधन, भौतिक पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको उनले उल्लेख गरे। बाढीपहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको आवश्यकता बढेको र त्यसका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
प्रारम्भिक आकलनअनुसार अगस्टमा भएका विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुने बताइएको छ।
यति ठूलो रकम पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने अनुमानले नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक प्रभाव कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ। विपद्पछि सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य सार्वजनिक संरचना पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थासँगै प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनःस्थापना गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।
जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढ्दै जाँदा विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा हानि तथा नोक्सानीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो।
कोप–३१ मा नेपालको पहिलो प्राथमिकता हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उचित स्थान दिलाउनु रहेको मन्त्री खनालले बताएका छन्। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनले पानीको उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन र पारिस्थितिक प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।
हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको अवस्था परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा देखिने प्राकृतिक जोखिमले तल्लोतटीय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले हिमालको संरक्षणलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सरोकारका रूपमा लिनुपर्ने नेपालको धारणा छ।
पेरिस सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिकीकरणअघिको स्तरको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको खनालले बताएका छन्।
तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिए हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा थप दबाब पर्ने र त्यसको असर मानव जीवन तथा अर्थतन्त्रमा समेत देखिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपालले यसअघि सन् २०२४ मा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेसनल एक्सपर्ट डाइलग अन माउन्टेन्स, पिपुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ तथा सन् २०२५ को सगरमाथा संवादबाट अघि बढाएका पहललाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ।
यी पहलमार्फत हिमाली क्षेत्रका चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय छलफललाई नियमित बनाउने, उच्चस्तरीय संवादलाई निरन्तरता दिने र छुट्टै हिमाल कार्ययोजनाका लागि पैरवी गर्ने नेपालको योजना छ । साथै, विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा हिमाली क्षेत्रका जोखिम र आवश्यकतालाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिइनेछ।
नेपालका लागि हिमालको मुद्दा उठाउनु वातावरण संरक्षणसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन। हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने जलस्रोतमा निर्भर जनजीवन, कृषि, ऊर्जा उत्पादन र जैविक विविधताको भविष्यसँग समेत यो जोडिएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु निर्णयमा हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट अवस्थालाई मान्यता दिनुपर्ने नेपालको अपेक्षा छ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यस्ता समुदाय जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको अनुभव र आवश्यकतालाई नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समेट्नुपर्ने नेपालको धारणा छ।
उनले हिमाली क्षेत्र र प्रशान्त महासागर एउटै जलवायु प्रणालीबाट जोडिएकाले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा महत्त्वपूर्ण रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन, जलवायु वित्तमा पहुँच र जलवायु न्यायका विषयलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनु नेपालको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकता घोषणा गर्नु र त्यसअनुसार ठोस निर्णय तथा वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नु फरक विषय हुन्।
त्यसैले नेपालले आफ्नो मागलाई वैज्ञानिक प्रमाण, क्षतिको विवरण, स्पष्ट वित्तीय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय योजना प्रभावकारी बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती पनि नेपालसामु छ।
मन्त्री खनालको घोषणाले आगामी जलवायु वार्तामा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिने नेपालको तयारीलाई उजागर गरेको छ।
अब कोप–३१ मा यी विषयले कति प्रभावकारी स्थान पाउँछन् र नेपालले आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन कस्तो सफलता हासिल गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
