२९ माघ , काठमाण्डौ ।
नेपालमा सरकारहरुले जतिसुकै भ्रष्टाचारविरोधी नारा लगाएपनि, नेताहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध ठूला भाषण र प्रतिबद्धता जनाएपनि यो महारोगबाट नेपालले छुट्कारा पाउन सकेको छैन । बरु उल्टै वर्षेनी भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपालको अवस्था खस्किदै गएको छ ।
विगतका जस्तै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता र आफूले थाहा पाएसम्म कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिने, आफूले पनि नगर्ने रटान छाडेका छ्र्रैनन् । तर पछिल्लो समय नेपालमा झनै भ्रष्टाचार थप बढेको एक अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न १०० भन्दा बढी देशहरूमा काम गरिरहेको विश्वव्यापी आन्दोलन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सुचकाङ्क २०२४’ मा भ्रष्टाचारमा नेपाल गत वर्षभन्दा एक स्थान तल खस्किएको उल्लेख छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले यो सूचकाङ्क तयार गर्न १८० देशको भ्रष्टाचार अवस्था मूल्याङ्कन र तुलना गरेको थियो । १८० देशमध्ये नेपाल सुशासन वरीयताको १०७औं स्थान झरेको छ । गत वर्ष नेपाल १०६औं स्थानमा थियो ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ अङ्क, भारतले ३८ अङ्क, मालदिभ्सले ३८ अङ्क, नेपालले ३४ अङ्क, श्रीलङ्काले ३२ अङ्क, पाकिस्तानले २७ अङ्क, बङ्गलादेशले २३ अङ्क र अफगानिस्तानले १७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । नेपालको यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्व प्रभावकारी रूपले काम–कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औंल्याएको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।
सूचकांकमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अङ्क प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा रहेको छ । साउथ सुडान ८ अङ्क प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा अङ्कित भएको छ ।
सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँदछ । विगत ५ वर्षमा ७ वटा मुलुकहरूले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन् । सन् २०२४ मा विश्वका दुई तिहाइ देशहरूले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अङ्क यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ ।
कम अङ्क प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरू रहेका छन् । विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरूले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सर्वेक्षणमा कम अङ्क प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको छ । सोमबार सार्वजनिक सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो ।
तर आज सार्वजनिक दैनिक कार्यसूची बन्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको हो । यो विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।
उनैले विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका हुन् । यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो । १८ पुस २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित ग¥यो । त्यसपछि प्रतिनिधि ससभामा पुगेर अड्किएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले मंगलबार पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची नै तय गरेको थियो । तर, अन्तिममा हटाइएको हो । विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा चर्काचर्की भएको छ । बैठकको आकस्मिक समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आपत्ति जनाए ।
उनले सरकारले संसद्को अवहेलना गरेको आरोप लगाए । उनले आफ्नो धारणा राखेपछि नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलले समय मागेर नियमापत्ति जनाए । संसद्को नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठक चल्ने उनले उल्लेख गरे ।
त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले समय मागे । उनले बर्र्ताैलाको भनाइप्रति आपत्ति जनाए । “सरकार पक्षको पेलाइ कस्तो हो ? सरकार पक्षले जति बेला पायो त्यति बेला पेलान गर्न पाइन्छ ? यो प्रक्रियामा, विषयवस्तुमा नियमापत्ति गर्ने हो कि भाषण सुनाउने हो ? प्रतिपक्षीलाई दुईतिहाइको धाक दिने हो ?,” उनले प्रश्न गरे ।
