३० माघ ,काठमाण्डौ ।
लामोसमयदेखि विवादित बनेको डेडिकेडेड र ट्रंकलाइन विद्युतको बक्यौता प्रकरणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा पुनः लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न दबाबमुलक कार्यहरु गर्दा समेत बक्यौता तिर्न नआएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेको हो ।
यसका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत नियमन आयोगसँग लाइन काट्ने सहमतिका लागि पत्र पठाएको बताएका छन् । ‘हामीले दबाब मुलककार्यहरु गर्दा समेत बक्यौता उठेन । लाइन काटिहाल्ने भन्ने होइन् । विद्युत नियमन आयोगसँग आवश्यक परे लाइन काट्ने सम्मको सहमति मागेर पत्र लेखेको हो,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले आइतबार पठाएको उक्त पत्र आयोगमा सोमबार दर्ता पनि भइसकेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगीको खाता रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भुक्तानी रोकेर बक्यौता उठाउने, बक्यौता रहेका उद्योगी सञ्चालकको घरको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो ।
आइपिओ निष्कास रोक्न सेबोनलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । दबाबमुलक विभिन्न कार्यहरु गर्दा समेत बक्यौता तिर्न नआएको भन्दै प्राधिकरणले पुनःलाइन काट्ने तयारी गरेको हो । उद्योगी र प्राधिकरणबीच ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको बक्यौतामा विवाद छ ।
उद्योगीहरुले फर्जी बिल भन्दै आएका छन् भने प्राधिकरण जसरी पनि उठाउनेमा छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङको रेकर्ड मागिरहेका छन् । प्राधिकरणले दिन सकेको छैन् । यसबीच लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न अझै अटेर गरेको भन्दै उद्योगमा लाइन काट्न विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ फेरि सक्रिय भएका हुन् ।
यसअघि प्राधिकरणको ताकेतापछि केही उद्योगले बक्यौता तिरे पनि ३५ उद्योगले अझै अटेर गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगले झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । यो ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल बक्यौता हो ।
उद्योगहरू पैसा तिर्न नआएपछि पुनः लाइन काट्ने प्रक्रिया अघि बढेको र नियमन आयोगले स्वीकृति दिएको अवस्थामा कार्यान्वयनमा जाने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘बक्यौता नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काट्न कानुनले स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।
तर, नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार लाइन नकाटी दबाबमूलक कारबाही गर्दा पनि उद्योगहरू बक्यौता तिर्न आएनन् । अब आयोगकै सहमति लिएर लाइन काट्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसअघि आयोग र सरकारको निर्देशनमा बक्यौता नउठ्दै काटिएको लाइन जोड्न बाध्य भयौँ, अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि पनि आयोगको सहमति मागेका हौँ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई स्पष्ट अधिकार दिएको छ । ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न÷बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को बुँदा १० मा पनि ग्राहकको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, आगामी दिनमा थप राजनीतिक दबाब आउन नदिन प्राधिकरणले आयोगको पूर्वसहमति खोजेको हो ।
उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् ।
तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । उनीहरू शुल्क नै नतिर्ने उद्देश्यले राजनीतिक लबिङमा लाग्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का ती उद्योगीको बचाउमा मात्रै छैनन्, उनीहरूलाई खुसी पार्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदमुक्त गर्न चाहिरहेका छन् ।
घिसिङलाई पदबाट हटाउने सार्वजनिक घोषणा नै गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्का सार्वजनिक दबाबका कारण मात्रै पछि हटेका हुन् ।
