४ फागुन , एजेन्सी ।
नेपाललाई संघीयता र लैंगिक समानताको प्रवद्र्धनका लागि दिन लागिएको ३९ मिलियन डलर सहायता रकम अमेरिकाले रोकेको छ। विश्वकै धनाढय एलोन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी सरकारको Department of Government Efficiency (DOGE) ले नेपालमा सहायता रकमको प्रभावकारिता र पारदर्शिताबारे थप समीक्षा आवश्यक रहेको भन्दै उक्त रकम तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको हो।
नेपालसहित अन्य आधादर्जन देशका विभिन्न कार्यक्रमका लागि दिन लागिएको रकम सरकारी दक्षता विभागले रोकेको छ । जसमा मोजाम्बिकमा स्वेच्छिक चिकित्सकीय पुरुष नियोजन कार्यक्रमका लागि दिइने १० मिलियन डलर रोकिएको छ ।
कम्बोडियाका युवाहरूलाई उद्यमशील सीप प्रदान गर्न युसी बर्कली विश्वविद्यालयको परियोजनाका लागि दिइने ९.७ मिलियन डलर रोकिएको छ । कम्बोडियाकै स्वतन्त्र आवाजहरू सशक्त पार्ने कार्यक्रमका लागि दिइने २.३ मिलियन डलरपनि रोकिएको छ ।
यस्तै प्राग नागरिक समाज केन्द्रका लागि ३२ मिलियन डलर र लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरण केन्द्र स्थापनाका लागि छुट्याएको ४० मिलियन डलरपनि रोकिएको छ । विभागले सर्बियामा सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारका लागि १४ मिलियन डलर र चुनाव र राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढीकरणका लागि ४८६ मिलियन डलरपनि रोकेको छ ।
विभागले मोल्डोभामा समावेशी र सहभागी राजनीतिक प्रक्रियाका लागि २२ मिलियन डलर तथा भारतमा मतदाता सहभागिता बढाउने कार्यक्रमका लागि २१ मिलियन डलर पनि रोकेको छ । यसबाहेक बंगलादेशको राजनीतिक परिदृश्य सुदृढीकरणका लागि २९ मिलियन डलर नेपालमा वित्तीय संघीयता सुदृढ गर्नका लागि २० मिलियन डलर र नेपालमा जैविक विविधता संरक्षणका लागि दिइने १९ मिलियन डलरपनि रोकिएको छ ।
विभागले लाइबेरिया, माली, दक्षिणी अफ्रिका र कोसोभोका लागि छुट्याएको रकम पनि रोकेको छ । यस्तै एशियामा शैक्षिक उपलब्धि सुधार गर्नका लागि छुट्याइएको ४७ मिलियन डलरपनि रोकेको छ । यो नेपालले पनि पाउने बजेट हो ।
विभागले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र लैंगिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र नतिजामाथि प्रश्न उठाउँदै थप अध्ययन आवश्यक रहेको जनाएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, सहायता रकमको सही प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रस्टता नआएसम्म नेपाललाई दिने रकम होल्ड गरिएको छ।
संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता ‘स्वदेशी एजेन्डा’ भएको दाबी गर्दै आएका नेपाली राजनीतिक दलहरूका लागि अमेरिकी निर्णयले ठूलो आघात पु¥याएको छ। अमेरिकाको यो निर्णयले यी विषयहरूमाथि युरोपेली र वल्र्ड बैंक जस्ता संस्थाहरूको सहयोग पनि प्रभावित हुने संभावना बढेको छ।
नेपालमा धर्म परिवर्तनका नाममा अमेरिकी सरकारले गर्दै आएको झण्डै १० करोड डलर अहिले अमेरिका र नेपालमा विवादको विषय बनेको छ। सरकारी दक्षता विभाग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा, २०२५ जनवरी २० मा कार्यकारी आदेशद्वारा स्थापित एक अस्थायी संघीय निकाय हो।
यसको मुख्य उद्देश्य संघीय खर्च कटौती, अनावश्यक नियमहरूको उन्मूलन,र सरकारी निकायहरूको पुनर्संरचना गरी सरकारी दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु हो। एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको यो विभागले २०२६ जुलाई ४ सम्ममा संघीय बजेटबाट १ देखि २ ट्रिलियन डलरसम्मको कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
DOGE ले अमेरिकी संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरूमा खर्च कटौती, कर्मचारी संख्यामा कमी र अनावश्यक कार्यक्रमहरूको समाप्ति जस्ता कदमहरू चालेको छ। यसले विशेष गरी USAID जस्ता संस्थाहरूमा कर्मचारी कटौती र अस्थायी बन्देजहरू लगाएको छ। यसका साथै यसले संघीय लिजहरू, सिक्का उत्पादन पनि हस्तक्षेप गरेको छ।
