१९ फागुन , विराटनगर।
सुशासन, स्थायित्व र सम्बृद्धिका लागि प्रमुख दुई ठूला दल मिल्न आवस्यक रहेको प्रष्टीकरण दिइरहेपनि सत्तारुढ एमाले र काँग्रेसको सरकारले जनतामा रहेका निराशाहरु चिर्न सकेको छैन । स्थायित्वको कुरा गर्ने हो भने, अहिले पनि दिनदिनै यो सरकारको आयुको बारेमा चर्चा भइनै रहेको छ ।
त्यसमाथि अध्यादेश ल्याएर ओली सरकारले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानेको छ । यता सुशासनको पाटो हेर्ने हो भने देश फेरि सम्पत्तिशुद्धीकरणको ग्रे लिष्टमा परेको छ । अर्कातर्फ यो सरकारका पालामा पनि चाहे प्रहरीतिर होस् वा प्रशासनतिर कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा उही पुरानै शैलीमा भइरहेको छ ।
सम्मृद्धि त देशमा स्थायित्व, सुशासनपछि मात्रै आउने कुरा हो । यी सबका बीच काम गर्नुपर्ने एकातिर छ, सरकारको ध्यान भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई तह लगाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई झुकाउनेमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
आम मान्छेले महशुस गर्ने गरी सरकारले एकातिर सहसचिव नपठाएर काठमाडौं महानगरपालिको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प पारिदिएको छ, अर्कातिर कुलमानलाई लगातार ह्यारेस गरिरहेको छ ।
उर्जामन्त्रीको एकमात्रै मिसन नै कुलमान हटाउने देखिएको छ । उनले पटक पटक कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्, भने प्राधिकरणमै बस्ने गरी कार्यकक्ष समेत बनाएका छन् । हर सम्भव प्रयास गरेपनि अहिलेसम्म कुलमानलाई हटाउने उनको प्रयास असफल भएपछि अब उनले अन्तिम बम्हास्त्र प्रयोग गर्न लागेका छन् ।
त्यो हो, कार्यसम्पादनमा कुलमानलाई शून्य नम्बर दिने र मन्त्रीपरिषदबाटै स्पष्टीकरण सोधेर उनलाई डाडाँ कटाउने । कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिका संयोजक ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलले माघ १८ गतेको पुरानो मिति राखेर शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेको बुझिएको छ ।
कुलमान स्वयंले भने आफूलाई ९८ नम्बर दिनुपर्ने दाबी गरी मन्त्रालयमा फाराम बुझाएका थिए । तीन वर्षको औसत निकाल्दा पनि ९५ प्रतिशत हाराहारी प्राप्तांक हुन्छ । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सुरुमा केही समय सुध्रिने मौका दिनेलगायत विकल्प पनि छन् ।
तर कुलमानलाई शून्य अंक दिएर एकैपटक हटाउने तयारी भएको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे कुलमानलाई भने अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन ।
तर ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा शून्य नम्बर दिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यता ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन विवरणका आधारमा शून्य नम्बर दिइएको हो ।
मन्त्रालयकै सहसचिवमा जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समिति बनेको थियो । उक्त समितिले शून्य नम्बर दिएको बताइएको छ । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको निर्देशनमा शून्य नम्बर दिइएको हो ।
समयमा विवरण नबुझाएको भन्दै उनलाई शून्य नम्बर दिइएको छ । मण्डल सचिवका सबैभन्दा नजिकका कर्मचारी भएकाले उनैको संयोजकत्वमा समिति बनेको हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन नबुझाएको भन्दै यसअघि घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरणपछि घिसिङलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गरेका कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले गत आवमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेश गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट आव २०७८÷७९ र २०७९÷८० मा गरेको कार्यसम्पादनमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा प्राप्ताङ्कका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
निरन्तर दुईवर्ष कार्य सम्पादनमा फेल भए सरकारलाई हटाउन बाटो खुल्छ । यसबीच प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२÷७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण ०७३÷७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउंदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिव १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो । आव २०७९÷८० मा विद्युत चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो । प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठूलो सफलता हात पारेको छ ।
आव २०७२÷७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको कुलमानले बुझाएको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र कुलमान घिसिङबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विषयमा विवाद भइरहेको छ । अहिले दुईबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा छ। मन्त्री र कुलमानबीच विवादका कारण २ महिनादेखि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन् ।
मन्त्री खड्काले केही साताअघि पनि कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, कुलमानले आफूलाई सरकारले नियुक्त गरेकोभन्दै मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको जवाफ दिएका थिए ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै कुलमानले बारम्बार उद्योगहरुमा लाइन काटेपछि वर्तमान सरकार र उनीबीच दरार उत्पन्न भएको थियो । सरकारले उद्योगमा लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिँदै आएको छ ।
यसबीच विभागीय मन्त्रीले पाँचपटक स्पष्टीकरण माग्दा पनि घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नसकेपछि अब मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण लिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले पछिल्लोपटक स्पष्टीकरण माग्दै पठाएको पत्रको जवाफमा कुलमानले ऊर्जामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नरहेको तर्क गरेका थिए । त्यसपछि यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणकै आधारमा कारबाही गर्दा कुलमान अदालतको आदेश लिएर पुनः बहाल हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । कुलमानलाई हटाउनकै लागि उनको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखाइएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालय र कुलमान घिसिङबीचको विवाद चरम बिन्दुमा पुगेको छ। मन्त्रालयले लगातार कारबाहीको प्रयास गर्दा पनि कानुनी जटिलता तथा घिसिङको लोकप्रियताका कारण सरकारले आट गरिहाल्न सकेको छैन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियामा देखिएको असमानता, उद्योगीहरूसँगको टकराव र मन्त्रिपरिषद् तहसम्म पुग्न लागेको विवादले सरकारकै स्थायित्व र नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
यसले के देखाउँछ भने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थले नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्तो महत्वपूर्ण संस्थालाई प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेको छ। यसबारे आफ्ना धारणा पनि अवस्यक व्यक्त गर्नुहोला ।
ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
