३ चैत , काठमाण्डौ ।
पूर्वविशिष्ठहरूलाई आजीवन सेवा सुविधाबसहितको प्रस्तावलाई कानूनी रुप दिन अघि बढाएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको विषय संसद्मा समेत पुगेको छ । आइतबार बसेको संदस् बैठकमा सांसदहरूले यो विषयलाई चर्कोसँग उठाएका छन् ।
भार थपिनेगरि पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा थप्ने कुरा आपत्तिजनक भएको भन्दै यसबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने पनि बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले पूर्वविशिष्टहरूलाई दिइएको मनोमानी सुविधा पनि रोकिनुपर्ने बताए ।
उनले सांसदहरूकै सुविधा घटाउन तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले अहिलेका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको समेत सुविधा घटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको आरोप लगाए ।
सरकारको ध्यान जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ नभएको आरोप पनि उनको छ । उनले अहिलेसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताले र बाढी–पहिरो पीडितले पनि राहत नपाएको बताए । अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहनुका साथै आर्थिक अवस्था पनि जर्जर रहेको बताए ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिनु देशको हितमा नहुने बताए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकिरहेको र जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था देखिइरहेकाले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउन नहुने बताएका हुन् ।
‘अहिले देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको अवस्थामा सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउन लागेको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ’, उनले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्वमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई आजीवन भत्ता, घर भाडा, घर मर्मत खर्च, सवारी साधन, सचिवालयका कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहित कानुनको मस्यौदा बन्दैछ भन्ने बाहिर आएको छ ।’
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिनेगरि कानून बनाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए । महँगी नियन्त्रण र गरिबलाई राहतमा दिनुपर्नेमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भुलेर सरकार विशिष्ट व्यक्तिलाई सेवा सुविधाको निर्णय उचित नभएको उनले बताएका छन् ।
त्यसैगरी स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश सिंहले पनि सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी ड्राफ्ट गरेको कानुनको उनले विरोध गरे । विशिष्टहरुले पदमा हुँदा पनि लुट्ने गरेको र विभिन्न काण्ड गराउने गरेको उनको आरोप छ ।
पदबाट बाहिरिइसकेपछि पनि जनतालाई ऋणको मारमा पारेर सुविधा दिन नहुने उनले बताए । ‘पूर्वविशिष्टको सुविधाको कुरा छ । पदमा हुँदा लुट्ने, ठूला–ठूला काण्ड गर्ने, एनसेल काण्डदेखि लिएर वाइडबडी काण्ड गर्ने’, उनले भने, ‘रिटायर्ड भएर पनि जनताको लुट्ने ? त्यो मिल्दैन ।
जनता ऋणको मारमा जाने, पूर्वविशिष्टहरु पदमा जाँदा पनि लुट्ने, रिटायर्ड भएर पनि लुट्ने । यो बन्द हुनुपर्छ ।’ तर प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका संसद रघुजी पन्तले भने विशिष्टको सुविधाका लागि तयार भइरहेको विधेयकको बचाउ गरेका छन् ।
उनले सर्वाेच्चको आदेशपछि नै डेढवर्षदेखि रोकिएको काम अघि बढेको भन्दै जनताबाट उठेको प्रश्नको सरकारले संसदमा आएर प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । उनले अहिले पनि कतिपय सांसदहरुले समेत गार्ड सुरक्षा लिएर हिडिरहेको बताए ।
अहिले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा÷घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको खबर बाहिरिएपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
अहिले पनि पूर्वपदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै सुरक्षा, सवारी, इन्धनसहितका सुविधा लिँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर उपचार र जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिने गरेका छन् ।
अब तयारी वमोजिम विधेयक बनाई संसद्बाट पारित गरिए पूर्वराष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुनलाई राज्यले आजीवन सुविधा दिनुपर्नेछ ।
अहिले नै पूर्वराष्ट्रपति यादवका लागि ललितपुरको भैंसेपाटीमा करिब २ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर सरकारले आवास प्रबन्ध गरिदिएको छ । यादव राजधानीमा निजी घर भए पनि त्यहाँ बस्दैनन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने आवास र सवारी सुविधा लिएकी छैनन् । तर दुवै पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक २ सय ७ लिटर पेट्रोल, उपसचिवसरहको सचिवालयमा कर्मचारीसहित सुविधा कानुनविपरीत लिँदै आएका छन् ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पनि आजीवन सुविधा दिनुपर्नेछ ।
पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत गर्दा आजीवन सुविधा पाउनेमा दर्जनभन्दा पनि बढी पर्नेछन् ।
