१३ चैत ,काठमाण्डौ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध चर्को विरोध सुरु भएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियूले आज बिहान विश्वभाषा क्याम्पस, प्रदर्शनीमार्गमा प्रदर्शन गर्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पुत्ला जलाएको छ ।
कुलमान घिसिङलाई नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने व्यक्ति भनेर चिनिन्छ । उनले विद्युत् चोरी नियन्त्रण, प्रविधिको आधुनिकीकरण, र वित्तीय सुधार जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका थिए । तर, उनको अचानक बर्खास्तीले सरकारप्रति गहिरो असन्तोष पैदा गरेको छ ।
विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रनु यसैको प्रमाण हो । यता सरकारको निर्णयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको स्पष्ट गरेको छ । यसले घिसिङको नेतृत्वमा सुधारिएका प्रणालीहरू दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुने कि अस्थिरता आउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
जनताको चासोबिना गरिएको यो निर्णय सरकारप्रति विश्वास घटाउने कारक बन्न सक्छ । विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनले सरकारलाई दवाव दिने संकेत देखिन्छ । यदि सरकारले निर्णयको पुनर्विचार नगर्ने हो भने, विरोध चर्कँदै जाने सम्भावना छ ।
सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले कुलमानलाई हटाउने मात्रै नभएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।
उनै शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउन २७ गते घिसिङलाई पुनः विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले घिसिङलाई नियुक्ति दिएको थियो।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै मानेका थिएनन् । उनले घिसिङको साटो शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए ।
तर, नयाँ सरकार बनेसँगै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नै दोहो¥याएर प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २०७७ भदौमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका घिसिङ २०७८ साउन २७ गते सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए ।
उनको दोस्रो कार्यकालमा अब करिब चार महिना मात्रै बाँकी थियो । साउनमा उनको दोस्रो कार्यकाल सकिनै लाग्दा सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको छ । उता, चार वर्षका लागि नियुक्ति भएका शाक्य भने करिब एक वर्षमा नै प्राधिकरण छाड्नु परेको थियो ।
अहिले ठीक साढे ३ वर्षपछि उनै शाक्यलाई सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । यता सरकारको यो निर्णय आफूले समाचार आएपछि थाहा पाएको र अब सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएर न्याय खोज्ने कुलमानले बताएका छन् ।
घिसिङले सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै अनावश्यक आरोप लगाएर हटाएकाले एक पटक अदालत जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘मैले पनि समाचारबाट थाहा पाएँ । मन्त्रीपरिषद्ले पदबाट हटाएको पत्र आउँछ होला । पत्र बुझेपछि अदालत जान्छु ।’
