१३ चैत , काठमाण्डौ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयले देशभरि आक्रोशको ज्वाला बलिरहेको छ । एक समय देशलाई लोडसेडिङको कहरबाट मुक्त गराएर ‘उज्यालो युग’ सुरू गर्ने व्यक्ति आज आफ्नै सरकारको अन्यायको सिकार बनेका छन् ।
सरकारको यो कदमलाई कतिपयले ‘रातो टीका लगाएर कालो काम’ भनेका छन्, भने कतिले ‘जनताको उज्यालो चोर्न खोजिएको’ आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर उठेको छ ।
यो निर्णयले न केवल नागरिक तहमा आक्रोश फैलिएको छ, बरु सत्ता गठबन्धनभित्रै भयंकर असन्तुष्टि देखिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रै सरकारको निर्णयप्रति असन्तोष बढिरहेको छ ।
पार्टीका शीर्ष नेताहरू खुलेर सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले घिसिङलाई हटाउनु नितान्त गलत निर्णय भएको बताएका छन् ।
गगन थापाले सरकारलाई ‘जनताको विश्वासमाथि प्रहार’ गरेको आरोप लगाउँदै भने, “जनताले सरकारलाई जनताको हितमा निर्णय लिओस् भनेर समर्थन गरेका थिए, तर सरकार उल्टै जनताले मन पराएका पात्रहरूलाई निष्कासन गर्दैछ। यो सरकारको आत्मघाती निर्णय हो।“
यस्तै, विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको यो कदमले ‘जनताको उज्यालो चोर्न खोजिएको’ भन्दै सरकारको नैतिकता माथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सरकारको रवैयालाई ‘अलोकतान्त्रिक’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन— “जब नेतृत्व जनताको हितमा होइन, केही सीमित समूहको स्वार्थमा निर्णय गर्छ, तब त्यस्तो नेतृत्वले जनताको समर्थन गुमाउने दिन टाढा हुँदैन। कुलमान घिसिङमाथि भएको यो अन्याय तत्काल सच्याइएन भने सरकार गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ।“
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि सरकारको यो निर्णयप्रति कडा असहमति जनाएका छन् । उनले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै भनेका छन् ।
“देश अँध्यारोमा डुबेको बेला कुलमानको हातले उज्यालो ल्यायो। आज त्यही हातलाई सरकारले जबर्जस्ती काट्न खोजेको छ। यस्तो निर्णय सह्य हुँदैन।“ माओवादीका अन्य नेताहरूले समेत यो निर्णयलाई ‘निन्दनीय’ भन्दै सरकारको कदमप्रति असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन् ।
कतिपय माओवादी नेताहरूले यसलाई ‘सरकारको कमजोरी’को रूपमा लिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका अन्य दलहरूले पनि सरकारको कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने, “यो सरकारले जनताको सेवामा समर्पित व्यक्तिहरूलाई हटाएर भ्रष्ट र अयोग्यहरूलाई अघि सार्ने काम गरिरहेको छ । कुलमान घिसिङलाई हटाउनु भनेको जनताको उज्यालो चोर्नु हो।“
यस्तै, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारलाई आक्रोशपूर्ण भाषामा चेतावनी दिँदै भने, “जनताको मन जितेका पात्रलाई हटाएर सरकारले कसलाई ल्याउन खोजेको छ? जनताले चुप लागेर हेर्ने छैनन!“ नागरिक समाजमा पनि सरकारको यो कदमको व्यापक विरोध भइरहेको छ । विभिन्न अभियन्ताहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘जनविरोधी’ भन्दै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउन पटकपटक विभिन्न आरोप लगाउँदै आएको छ। साउनयता मात्रै उनलाई चार पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय र एक पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
तर, भित्री कारण अर्कै छ । भित्री समाचार स्रोतहरूका अनुसार कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अपनाएको कडा नीति केही सत्तासीन नेताहरूलाई मन परेको थिएन । विशेषगरी, विद्युत् चोरी र बक्यौता उठाउने नीतिका कारण केही ठूला व्यापारी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरू आक्रोशित बनेका थिए ।
कुलमान घिसिङले विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै आएका थिए, जसले विद्युत् माफियाहरूलाई ठूलो नोक्सान पु¥याएको थियो । तर, सरकार ती माफियाहरूको पक्षमा उभिएर कुलमानलाई बलिको बोको बनाएको छ ।
यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने केही विदेशी संस्थाहरूले पनि कुलमानको कडा नीति मन पराएका थिएनन् । कतिपयले सरकारमाथि ‘कुटनीतिक दबाब’ परेको अड्कल पनि गरेका छन् ।
जनताको एउटै प्रश्नः सरकार कसको पक्षमा छ ? कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि जनताको एउटै प्रश्न उठेको छ— “देशलाई अँध्यारोबाट मुक्त गर्ने नायकलाई हटाएर सरकारले कोको लागि ठाउँ खाली गरिरहेको छ?“ के यो निर्णय कुनै निश्चित समूह वा व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउन गरिएको हो?
के सरकार केही विशेष व्यापारीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेको छ ? यस्तो निर्णयले सरकारको लोकप्रियता गिर्ने निश्चित छ । यदि सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याएन भने, यसले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै असन्तुष्टि चुल्याउने र अन्ततः सरकारलाई नै संकटमा पार्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
जनताले आज कुलमान घिसिङलाई हटाएको खबर सुनेर प्रश्न गरिरहेका छन— “हिजो उज्यालो दिने हात आज किन अँध्यारोमा धकेलियो?“ सरकारसँग अब दुई विकल्प मात्र बाँकी छ— या त आफ्नो निर्णय सच्याएर कुलमान घिसिङलाई पुनः बहाल गर्ने, या जनताको आक्रोश सामना गर्ने! के सरकार यसका लागि तयार हो ?
