१३ चैत , काठमाण्डौ।
राजावादीहरुको सक्रियता बढीरहेका बेला चैत्र १५ गतेलाई केन्द्रमा राखेर गणतन्त्र पक्षधरहरुले पनि काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी र टिआरसी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको गाँठो फुकाउने संदर्भमा हिजो प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष तीन दलका नेताहरु बैठकमा बसेको भनियो ।
र कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबन्डामा समझदारी बनेपछि टिआरसीमा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको गाँठो फुकेको सार्वजनिक गरियो पनि । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार यस्तो सहमति भएको बताइएको छ ।
तर हिजोको बैठकमा यतिमात्रै होइन कुलमान घिसिंगकाबारेमा पनि निर्णय गर्न तीन दल एकठाउँमा आएको आशंका र आरोप नै लगाइएको छ । यस्तो आरोप आमसर्वसाधारणले होइन एक जिम्मेवार सांसदले नै लगाएका छन् । राप्रपाका प्रवक्ता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
खासगरी उनले माओवादीका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टिआरसीसगँ कुलमानलाई साटेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार साझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल विधुत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेसगै उनले यस्तो लेखेका हुन् ।
सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, “कमरेड प्रचण्ड सार्है नै बाठा छन् । टिआरसीसगँ कुलमान पो साटेछन्“।। आज सिंहदरबारमा बसेको तीन शीर्ष नेताले गोप्य बैठकमा के गरे भनेको त कुलमान घिसिङ्लाई हटाउने र गैरन्यायिक रूपमा हत्या गरिएका र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरिएका घटनामा माओवादीलाई सरकारले पक्राउ नगर्ने, मुद्दा नचलाउने टिआरसी विधेक हुँबहु पास गराउने सहमती पो भएछ।“ बधाई छ कमरेड प्रचण्ड…।
ज्ञानेन्द्र शाहीले यस्तो आरोप लगाइरहँदा यता प्रचण्डसहित माओवादी पार्टीका नेताहरुले भने विरोध नै जनाइरहेका छन् । प्रचण्डले फेसबुकमा लेखेका छन्, देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा उर्जा विज्ञका रुपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।
हाम्रो नेतृत्वको सरकारको योजना अनि उहाँको विज्ञता र क्षमताबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफलता मिलेको जन–जनमा जानकारी छ। प्राधिकरणको बाकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेकै कारणले कुलमान घिसिङलाई सरकारले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो ।
आज भने सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट उहाँलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर संचारमाध्यमबाट सार्बजनिक भएको छ । आशा गरौं यो खबर असत्य सावित होस्, यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ ।
दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दै यसको प्रतिरोध गर्न आग्रह गर्दछु । अर्का विपक्षी दलहरु राप्रपा र रास्वपाले पनि विरोध जनाएको छ । सरकारमै रहेको काँग्रेसका महामन्त्रीसहितका नेताहरु र एमालेका पनि केही नेताहरुले विरोध जनाएका छन् ।
वास्तवमा कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयले सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सडकमा सरकार र व्यवस्थाविरुद्ध नै आक्रोश पोखिएकै बेला घिसिङ हटाउने निर्णय अपरिपक्क भएको टिप्पणी भएको हो ।
सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू नै सरकारले आगोमा घिउ थपेको बताइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहितले असहमति जनाएका थिए । अर्थात्, मन्त्रीहरू नै उक्त निर्णयको पक्षमा थिएनन भन्ने देखिन्छ ।
हुन पनि, मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले कुलमानलाई हटाउने निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । चौधरी मात्र होइन, सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सार्वजनिक रूपमै कुलमानलाई हटाएको विषयमा बोल्न चाहेका थिएनन् ।
उनले कुलमानलाई नहटाएको दाबी गरेका थिए । यद्यपि, कुलमानलाई हटाउने भन्दा पनि मन्त्रालयमा तानिएको बताइएको छ । तर, कुलमानलाई हटाउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पनि निकै सक्रिय रहेको बुझिएको छ ।
त्यसमा प्रधानमन्त्री स्वभाविक रूपमा जोडिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको अस्वभाविक दबाब र चासो थियो भन्ने पुष्टि गराउन त हितेन्द्रदेव शाक्यको नियुक्तिले नै पुष्टि गर्छ । पहिला पनि ओलीले उनै शाक्यलाई नियुक्त गरेका थिए ।
हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जब ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव राखे तब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लेखकको धारणा मागे । लेखकले यस्तो निर्णय गर्न अहिले उचित नहुने भन्दै बाहिरी परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने बताए ।
अहिलेको अवस्थामा यो कदमले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो । तर, खड्काले निर्णय गर्नुपर्ने अड्डी कसे जसलाई आरजुले साथ दिइन् । अहिले घिसिङलाई हटाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
