१३ चैत , काठमाण्डौ ।
नेपालको राजनीति सधैं दोहोरो चरित्रको रंगमञ्च बनेर प्रस्तुत हुने गर्छ। जब सत्ता अनुकूल हुन्छ, नेताहरू मौन रहन्छन्, तर जब जनताको आक्रोश उर्लिन्छ, उनीहरू चर्का नाराका साथ जनतासँग उभिन आइपुग्छन्। यही परिदृश्य फेरि दोहोरिएको छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तगी प्रकरणमा ।
उज्यालो नेपालका नायक मानिएका कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सर्वसाधारण जनतादेखि प्रतिपक्षी दलसम्मले सरकारको कदमलाई आक्रोशित रूपमा लिएका छन्, तर सबैभन्दा रोचक त के छ भने, यही सरकारको मुख्य शक्ति रहेका कांग्रेस नेताहरू समेत अब देखावटी रुपमा कुलमानको पक्षमा उभिन थालेका छन्।
विद्युत् क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने कुलमानकै प्रयासमाथि प्रश्न उठाउने उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले उनलाई निरन्तर स्पष्टीकरण सोधेर हैरान बनाउँदा कांग्रेस नेताहरू मौन थिए। सरकारले कुलमानलाई हटाउने निर्णय लिँदासमेत बोल्न नसकेकाहरू अहिले जनताको आक्रोश देखेपछि सामाजिक सञ्जालमा आँशु खसाल्न थालेका छन्।
८ महिनासम्म विवाद र व्यक्तिगत इगोमा रमाएका नेताहरू अचानक कुलमानका हिमायती बनेर उभिनु कति स्वाभाविक हो? कांग्रेसभित्रको यो दोहोरो चरित्र जनताले राम्ररी देखिरहेका छन्। सत्ता मोहमा आफ्नो भूमिका थाहा नपाएका कांग्रेस नेताहरूले अब जनताको साथ देखाएर स्वच्छ छवि बनाउन खोज्दा, उनीहरूकै विगतका मौनताले झन् प्रश्न उठाइरहेको छ।
कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णय जति विवादास्पद छ, त्यति नै कांग्रेस नेताहरूको यो ‘आफू पनि जनताको पक्षमै छु’ भन्ने नाटकले नैतिक संकट उत्पन्न गरिदिएको छ।घिसिङलाई सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा पदबाट हटाएपछि सडक तातिएका छन् भने सामाजिक संजालहरु सरकारको निर्णयको विरोधले भरिएका छन् ।
विगतदेखि नै विवादको आहलमा डुबेका कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर हैरान बनाउँदा, नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि कुलमानलाई भन्दा भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्ने अभिब्यक्ति दिँदा, स्काउटको जग्गा भाडा नबुझाई जग्गासमेत नियन्त्रणमा लिएका बारेमा पार्टी बैठक र संसदमा मुख खोल्न नसकेकाहरुले आज सरकारको निर्णयको विपक्षमा जनता उभिएपछि आफूहरुलाई पनि जनताकै साथमा रहेको देखाउने गरी आफूहरु कुलमानकै पक्षमा रहेको देखावटी नाटक गरेका छन् ।
सरकारमा गएको ८ महिनासम्म विवाद र कुलमानप्रति ब्यक्तिगत इगो साँधिरहदा समेत चुइक्क बोल्न नसकेकाहरुले आज कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णयको स्वमामित्व कांग्रेसले लिनै नहुनेसम्म बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा.शेखर कोइराला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो अडानमा सहमत गराउन सक्ने जनाधार भएका नेता हुन् । देउवाको उपेक्षामा पर्दै आएपनि उनले पार्टी भित्रको भागबण्डामा आफ्नो दाबी राख्दै आएका छन् ।
तर कुलमान प्रकरण र दीपककै कारण सिंगो पार्टी बदनाम हुने स्थितिमा पुग्दा समेत उनले यसबारे कहिल्यै मुख खोलेनन् । आज आएर उनको कुलमान हटाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले यस कदमलाई सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडी भनेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ’कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न । यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि ।’
यस्तै पार्टीका दुई शक्तिशाली महामन्त्रीले पनि कुलमानका पक्षमा नाटकीय आँशु खसालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले घिसिङलाई हटाउनु नितान्त गलत निर्णय भएको बताएका छन् ।
थापाले लेखेका छन्, आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाही आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने? हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो.. तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ,सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।
उनले पार्टी कुलमान हटाउने निर्णयमा मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री दोषी रहेको भन्दै निर्णय गलत रहेको बताएका छन् । गगनको यो अभिब्यक्तिले पनि प्रश्न उठाएको छ, यसअघि पटक पटक कुलमानलाई किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोध्दा पार्टी र संसद बैठकमा उनको मुख किन खुलेन ? सरकारको यो निर्णयप्रति अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाशले पनि विमति जनाएका छन् ।
उनले समामाजिक संजालमा लेखेका छन्, कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन काँग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन । बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिकरुपमै सजग गराइएको थियो । कार्वाही योग्य केही भए, पछिपनि गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रा प्रयास छायांमा पार्नेगरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो । सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन ।
असन्तुष्टिलाई निराशाको भास्य बनाएर, प्रतिगमनको खेती गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले गलत निर्णय जो लियो, यसप्रति खुला र प्रष्ट रूपमा विमति छ । विश्वप्रकाशले पनि यही विमति र यस्तै आवाज पार्टी बैठक र संसदमा खुला रुपमा राखेको भए सायद आज सामाजिक संजालमा यो अभिब्यक्ति दिनुपर्ने आवश्यकता आउने थिएन होला ।
तर महामन्त्रीद्वय आफूहरु स्वयम पार्टी नेतृत्वमा रहेपनि मुल नेतृत्वसँग नतमस्तक छन् । पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा गएका मन्त्री ब्यक्तिगत इगोमा उत्रिदा समेत हँ मा हँ मिलाउने उनीहरु आज कुलमानलाई हटाइसकेपछि भने आफूहरु उनकै पक्षमा रहेको र यो गलत रहेको भन्नु पर्ने देखावटी अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, जसले चाहेको भए कुलमान हटाउने निर्णयलाई रोक्न सक्थ्यो । गृहमन्त्री रमेश लेखेकले विरोध जनाए पनि उनको आवाज मन्त्रिपरिषद्मै दबाइयो।
सत्ता साझेदार भए पनि सरकारका निर्णयबाट आफूलाई अलग देखाउने कांग्रेस नेताहरू अहिले कुलमानप्रति सहानुभूति देखाएर जनताको समर्थन तान्ने खेलमा लागेका छन् । कुलमानको बर्खास्तगीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र उर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाली कांग्रेसले बाँड्नुपर्ने हुन्छ।
यो निर्णयको जति जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भागमा छ त्यति नै जिम्मेवारी उर्जामन्त्री र नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ । कांग्रेस र एमालेसहितको गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेपनि कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा कुलमानलाई बर्खास्त गरिएको छ ।
सत्ता चलाउँदा चुप लाग्ने र जनताको चर्को विरोधपछि आफू सधैं जनताको पक्षमा छु भन्ने नौटंकी नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। यसैले सरकारले कुलमानलाई हटाउने निर्णयको काग्रेस नेताहरुले विरोध गर्नु पानी माथिको ओभानु बन्नु जस्तै मात्रै हो ।
