२४ चैत , काठमाण्डौ।
सहकारी ठगी प्रकरण र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा उच्च अदालतको आदेशपछि पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् ।
शुक्रबार राति साढे ९ बजे उच्च सक्रियताका साथ काठमाडौंस्थित निवासबाटै पक्राउ गरिएका रविका लागि २४ घण्टा बितिसक्दा पनि रुपन्देही प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन । शनिबारसहित आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा परेकाल रविले भोलिसम्म प्रहरी हिरासतमै रहनु पर्नेछ ।
उनलाई सोमबार मात्रै अदालतमा उपस्थित गराइने हो । अदालतको फैसलापछि कारागार चलान गर्नुअघि उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्छ । तर लगातार २ दिन बिदा भएपछि उनलाई प्रहरीको हिरासतमा नै राखिएको छ । रवि स्वयमले आफूले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताइसकेका छन् ।
तर उनलाई अदालतको आदेश लगत्तै निवासबाटै अस्वभाविक रुपमा पक्राउ गरिएको र स्वयम प्रहरीले नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्तासहित उनका समर्थकहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रियाका बारेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा भीर्माजुन आचार्यले भनेका छन्, उच्चको आदेश जिल्ला अदालतमा जान्छ, जिल्लाले कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित निकायलाई लेखी पठाउँछ,लेखि पठाएको आदेश लिएर प्रहरीले दिउँंसोको समयमा व्यक्तिलाई कानूनको नियन्त्रणमा लिन्छ वा व्यक्ति आफैले सरेण्डर गर्छ ।
कानून विद्हरु भन्छन् ,मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अनुसार पुर्पक्ष जानु भनेको न्यायीक हिरासतमा जानु हो । यो अदालतको आदेशबाट मात्र हुन्छ । बेन्चको आदेशपछि अदालतका अधिकारीले पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने आदेशमा लिइएको आधार÷कारणसहित खुलाएर थुनुवा पूर्जी जारी गर्नुपर्छ ।
यो अदालतले मात्र गर्छ । अनुशन्धानका लागि मात्र जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार प्रहरीमा छ । प्रहरीले लेखेर दिएको कागजका आधारमा कारागार लगिदैन । यही विषयमा अधिवक्ता समेत रहेकी रास्वपा सांसद सोविता गौतमले लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा राज्यका संयन्त्रहरूले कानूनको पालना नपरेको बताएकी छन् ।
उनले लेखेकी छन्,‘हाम्रो पार्टी सभापति मा. रवि लामिछानेमाथि भएको व्यवहार र घटना एउटा व्यक्तिमाथिको अन्यायमात्र होइन, संविधान र विधिको शासनमाथिको गम्भीर आक्रमण हो ।’
जब राज्यका संयन्त्रहरू आफैंले कानूनको पालना गर्न छाड्छन्, अनि कसैको पक्राउ कानूनी आवश्यकता नभएर राजनीतिक प्रतिशोध बन्न पुग्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको देहावसान हुन्छ ।
उनले थप भनेकी छन्, पक्राउ पुर्जीविना अर्काको घरआँगनमा टेकेर, तर्साएर, बल देखाएर, चर्को स्वर गरेर गरिएको हो । (भिडियोमा सुनिन्छ पक्राउ पुर्जी त्यही लेखेर दिने भनेको। पक्राउ पुर्जी अर्काको घरमा विनाअनुमति दलबलसहित गएर कागजमा लेखेर दिने विषय हो ? पक्राउ गर्न गएर बल्ल पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार कसले दियो ?) उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा त्यति राती पुग्नु अनि ट्रायल कोर्टले बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नु त्यति राति फटाफट कसरी सम्भव छ ? न प्रतिवादीलाई आदेश पढ्न वा कानूनी सल्लाह लिन आवश्यक समय नै दिइयो । यो कुनै त्रुटि हैन । संविधानको धारा २० र न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन हो । यो नियोजित बलमिच्याइ हो । कानूनलाई हतियार बनाएर राज्यले एक नागरिकमाथि गरेको अत्याचार हो । कालान्तरमा न्यायको पक्षमा फैसला त होला, तर रातारात घरबाट तानेर लगिएको त्यो क्षण, त्यो डर, अपमान कसरी फिर्ता हुन्छ ? यो मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा हो । कानूनकै नाममा हुने हिंसा सबैभन्दा खतरनाक हिंसा हो र यो हिंसाको सिकार मा. रवि लामिछाने बन्नुभएको छ । न्याय पर्खिन सक्छ, तर न्यायको हकमा बोल्ने आवाज कहिल्यै ढिलो हुनुहुँदैन । यो बलमिच्याइको घोर भत्र्सना गर्दछु ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले शुक्रबार रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको केही घण्टामै पक्राउ गरेको थियो । एक रात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखेपछि रविलाई शनिबार विमानबाट रुपन्देही ल्याइएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतले प्राप्त गरेपछि जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने प्रक्रिया हुन्छ । तर, उच्चको आदेश आएको केही घण्टामै रविनिवासमा पुगेर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले सुरुमा मोबाइलमा रहेको आदेश मात्र देखाएको थियो भने पक्राउ पुर्जी मागेपछि प्रहरीले त्यहीँबाट रविसँगै ठेगाना र अन्य विवरण सोधीखोजी गरेर पुर्जी बनाएका थिए ।यसैबीच रविलाई कारागार चलान गर्ने उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल) इजलासको आदेशसँग उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशको व्यवहार हुबहु मिलेको पाइएको छ ।
रविका लागि दिइएको आदेशको चौथो पृष्ठ (बायाँ) र सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशको पाँचौँ पृष्ठ (दायाँ)को व्यहोरा हुबहु रहेको समाचार नयाँ पत्रिकामा सार्वजनिक भएको छ ।
रविको मुद्दाको आदेशका पेज नम्बर ४, ५, ६, ७ र ८ मा भएका विषय सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा भएको आदेशको पेज नम्बर ५ देखि १५ सम्मका विषयसँग हुबहु मिलेका छन् । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले गरेको १० पेजको आदेशमा उल्लेख आधा विषय सन्दीपलाई रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले ०७९ पुस २८ मा गरेको आदेशसँग हुबहु मिलेको छ ।
जबकि सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आदेश दिने एक न्यायाधीश रमेश ढकाल नै थिए । ढकालसहित न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दनको इजलासले आदेश दिएको थियो । सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउन दिएको आदेशलाई बदर गर्न प्रयोग गरिएका आधारलाई रविलाई थुनामा पठाउन प्रयोग गरिएको भेटिएको छ ।
