२४ चैत , काठमाण्डौ।
केही दिनदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौंका सडकहरुमा प्रदर्शन जारी राखेको शिक्षक महासंघले अब शैक्षिक हडताल नै घोषणा गरेको छ । आउँदो २५ चैतदेखि शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको छ ।
महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, सरकारले सुनुवाइ गर्न आलटाल गरेसँगै महासंघले हडताल घोषणा गरेको हो । महासंघले देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
यो अवधिमा एसईईका उत्तर पुस्तिका परीक्षणसमेत नहुने भएको छ, जसका कारण एसईईको परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ हुने भएको छ । आज पनि शिक्षकहरुले सिठी जुलुस निकालेका छन् । उनीहरुले काठमाडौंको माईतीघरदेखि बानेश्वरसम्म सिठी बजाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरु २०८१ माघ २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका क्रममा समूह–समूह बनाएर गीत गाउनेदेखि माइकमा भाषण ठोक्नेसम्मका गतिविधि उनीहरुले गरिरहेका छन् ।
२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । राहत, साबिक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिलगायत सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने र स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिइनुपर्ने माग छ ।
त्यस्तै, हरेक १० वर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरह हुनुपर्ने, शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि छ ।
शिक्षकलाई अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था, मासिक तलब तथा शिक्षक अस्पताल स्थापनाको विषय पनि शिक्षकले उठाउँदै आएका छन् । शिक्षण पेसामा जुन हदसम्मको त्याग र समर्पण हुन्छ, सोहीअनुसार पेसागत हकहित, आर्थिक सुरक्षा, वृत्ति विकासका अवसर छैनन् ।
त्यसैले शिक्षकले ऐनमै आफ्ना पेसागत हकहितका विषयलाई सुनिश्चित गर्न खोज्नु स्वाभाविक छ । यसअघि नै भइसकेका सहमतिमा टेकेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरिनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । विधेयक भने यति बेला प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ ।
विधेयक विचाराधीन रहेको र शिक्षकको आन्दोलन जारी रहेको अवस्थामा शिक्षकका माग स्वतः बहसको विषय हो । तर कक्षाकोठा छाडेर सडकसम्म आइपुगेका शिक्षकको माग तत्कालै सम्बोधन हुन नसकेको र शिक्षक प्रतिनिधिले सरकारसँग वार्तामा बस्न पनि अस्वीकार गरेका कारण आन्दोलन कतिन्जेल लम्बिने हो भन्ने निश्चित छैन ।
यद्यपि हिजोमात्रै थाइल्याण्डबाट फर्किनासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले शिक्षकहरू अहिलेको सरकासँग विश्वास गरेर र यो सरकारले आफ्ना आवाज सुन्छ भनेर प्रदर्शनमा आएको भन्दै धन्यवाद पनि दिएका छन् ।
तर प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको भोलीपल्टै शिक्षक महासंघले शैक्षिक हडताल घोषणा गरेको हो । यसबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कोइरालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै शिक्षकहरूलाई काममा फर्किने वातावरण बनाउन भनेका हुन् । ‘सरकार र महासंघ (नेपाल शिक्षक महासंघ) बीच भएका सहमति बमोजिम विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकका समस्या अविलम्ब समाधान गर्ने र शिक्षक कर्मचारीलाई नियमित काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,’ डा. कोइरालाले भनेका छन् ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले शिक्षकहरूको मागलाई उपेक्षा गरेर सरकारले निरङ्कुश चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै गुरुङले संसद्बाट विधेयक पारित गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा चालु अधिवेशन बन्द गरी सरकारले निरङ्कुश चरित्र देखाएको आरोप लगाएका हुन् ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग अविलम्ब वार्ता गरी सदनमा विचाराधीन विधेयकबारे कहिलेसम्म सदन बोलाएर पारित गर्ने भन्नेबारे एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वास्तवमा शिक्षकले उठाएका मागलाई दुई कोणबाट केलाउन सकिन्छ । पहिलो, उनीहरूको पेसागत हकहितका विषय । समय सान्दर्भिक, अन्य पेसासँगको तुलनामा यथोचित र राज्यको क्षमताले सम्बोधन गर्ने पेसागत हकहितका माग पूरा हुनुपर्छ ।
त्यसमा अन्यथा छैन, हुनु हुँदैन । यस क्रममा पुराना पुस्ताका शिक्षकको सम्मान हुनेदेखि नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई सहज बनाउने बाटोलाई फराकिलो बनाउने सवालमा भने सरकार र शिक्षक दुवै संवेदनशील बन्नुपर्छ । दोस्रो, राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित माग । अहिले पनि स्थानीय तह मातहत नबस्ने शिक्षकहरूको ‘अदृश्य तर प्रमुख माग’ रहेको छ ।
उनीहरूको मागमा शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयको कार्यविभाजन हुने व्यवस्था, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र प्रादेशिक कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था, शिक्षकको सरुवा पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहबाट गर्ने मापदण्ड बनाउने उल्लेख छ ।
उनीहरूले स्थानीय तहको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । विधेयक द्रुत गतिमा अघि बढेको भए र शिक्षकले उठाउँदै आएका पेसागत हकहितका विषयलाई समेट्न सकिएको भए अहिले शिक्षकको आन्दोलन ननिम्तिन सक्थ्यो ।
जुनसुकै क्षेत्रका विधेयकलाई पनि तार्किक कारणबिनै अल्झाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने सवालमा सरकार र संसद् संवेदनशील बन्नुपर्छ । शिक्षकले विकल्प दिएजस्तो दुई÷चार दिनमै संसद् अधिवेशन डाकिहाल्न वा सदनमा विचाराधीन विधेयकलाई फिर्ता लिएर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिहाल्न प्राविधिक रूपमा असम्भव नै त छैन तर व्यावहारिक भने देखिँदैन ।
यद्यपि, सरकारले आवश्यकता महसुस ग¥यो भने दुईमध्ये एउटा विकल्प प्रयोग गर्न सक्ने छ । मुख्य विषयचाहिँ, शिक्षकका पेसागत हकहितका विषय र विगतमा गरेका संविधानसम्मत सहमतिप्रति राज्य इमानदार हुनुपर्छ । आफ्नो इमानदारिताप्रति शिक्षकलाई आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।
यता शिक्षकहरुको आन्दोलनकैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ वैशाखबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना अभियान योजना बनाउँदै छ । तर भर्ना अभियानको मुख्य सरोकार राख्ने शिक्षकहरू भने सडक आन्दोलनमा छन् ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी रहे नयाँ भर्ना अभियान समेत प्रभावित हुने भएको छ । केन्द्रले भर्ना अभियान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, प्रारम्भिक बालविकास, छात्रवृत्ति लगायतका योजना बनाएको छ ।
तर विद्यालयबाट विद्यार्थीलाई वितरण गर्न शिक्षक नै सडक आन्दोलनमा छन् । यद्यपि भर्ना अभियान सुरु हुनुअघि शिक्षकसँग सहमति हुने विश्वास केन्द्रको छ । शिक्षक महासंघले भने चैत २५ गतेदेखि आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा नै गरेको छ । यदि वैशाखअघि सहमति नभए ७० लाख बढी बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुनेछ ।
