२६ चैत ,काठमाण्डौ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी अपचलन मुद्दामा आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल) इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । धरौटीमा रिहा गर्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश उच्चले उल्ट्याएपछि रवि सोमबार कारागार चलान भइसकेका छन् ।
रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले थुनामा पठाउने आदेश बदर गरेर बाहिरैबाट मुद्दा लड्न पाऊँ भन्ने निवेदन लिई सर्वोच्च जान कानुनी परामर्श भइरहेको बताएका छन् । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालत जाने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने सन्देश रविले नै पार्टीका नेताहरूमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
उनले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने पनि बताएका छन् । थुनामा लैजाँदै गर्दा पनि उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको आदेशप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताएका थिए । रविलाई भैरहवा जिल्ला कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा राखिएको छ ।
कारागारमा चारवटा ब्लक रहेकामा रविलाई चार नम्बर ब्लकमा राखिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । यही कारागारमा सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओम गुरुङ र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका उपाध्यक्ष छविलाल बन्जाडे जोशी पनि थुनामै छन् । रवि, छवि र ओम सबैलाई छुट्टाछुट्टै ब्लकमा राखिएको छ ।
रवि अहिले एक्लै बसे पनि पछि कैदीबन्दी संख्या बढ्दा त्यहाँ पनि थपिने कारागार प्रशासनले बतायो । अहिले भैरहवा कारागारमा ५९४ कैदीबन्दी छन् । रविलाई कारागारमा नयाँ झुल, बाल्टी, मेट्रेसलगायत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
जिल्ला कारागारका प्रशासक सुरेश भण्डारीका अनुसार लामिछानेलाई राखिएको कक्ष अन्य कैदीबन्दीलाई राखिएका भवनभन्दा बाहिर रहेको छ । लामिछाने कारागार चलान भएपछि उनी कति सयम बस्नुपर्छ भन्ने चासो आम रुपमा देखिएको छ ।
लामिछानेको कारागारको अवधि दुई कारणले निर्धारण हुन सक्ने कानुन व्यावासायी बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले धरौटी माफ गर्दै उच्च अदालतको थुनछेक आदेश रद्द गरेमा वा रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम सहकारी प्रकरणबाट उनलाई निर्दोष सावित गरेमा उनी थुनामुक्त हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
यी दुई मध्ये कुनै पनि प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेसम्म लामिछानेले कारागारमै बस्नुपर्नेछ । अर्थात उनी केही दिन वा हप्तामा बाहिर आउने भन्ने देखिँदैन । लामिछानेले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ७३ ले ५ वर्षभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने मुद्दामा सर्वोच्चमा अपिल गर्न अनुमति दिन्छ । निवेदन पश्चात् सर्वोच्चले उच्च अदालतबाट कैफियत मागी विस्तृत सुनवाइ गरी निर्णय सुनाउने र यसमा लामो समय लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
लामिछानेविरुद्ध अन्य जिल्लामा पनि मुद्दा रहेको र ति जिल्ला अदालतबाट उनी धरौटीमा रिहा भएका हुन् । त्यहाँ पनि सरकारी वकिलले उच्च अदालतहरुमा पुनरावेदन दिएका छन् । ति अदालतहरुमा आउने आदेशले पनि लामिछानेको कारागार वा बाहिर बसाइ टुंगोमा पुग्ने छ ।
सुप्रिम सहकारी बाहेक पोखरा (सूर्यदर्शन), काठमाडौं (स्वर्णलक्ष्मी) र चितवन (सहारा चितवन) मा पनि उनमाथि ठगीको मुद्दा छन् । यी सबैमा उनी अहिले धरौटीमा छन्, तर सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा यसको विरुद्ध अपिल गरिसकेका छन् ।
रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलले लामिछानेविरुद्ध १० करोड ९९ लाख लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र ६ देखि ९ वर्ष सम्म कैद सजाय माग गरेका छन् । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा १२४(क)(५) अनुसार ठगीमा ६–८ वर्ष तथा संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत डेढ गुणा सजाय हुन सक्छ ।
